नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था । कृषि विषयक विधेयकांवर पंजाब – हरियाणातल्या शेतकऱ्यांत पसरलेल्या असंतोषादरम्यान केंद्रातील एनडीए सरकारच्या मंत्रिमंडळातून राजीनामा देणाऱ्या हरसिमरत कौर यांनी आता थेट राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांना साद घातलीय. लोकसभेत आणि राज्यसभेत संमत करण्यात आलेली ही कृषि विधेयके स्वाक्षरी न करताच परत पाठवण्याची विनंती हरसिमरत कौर यांनी राष्ट्रपतींकडे केलीय. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत मंजूर झालेल्या या विधेयकांवर राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी झाल्यानंतर त्याला कायद्याचं स्वरुप प्राप्त होईल.
मोदी सरकारमधील माजी अन्न-प्रक्रिया मंत्री हरसिमरत कौर यांनी राष्ट्रपतींना अन्नदात्यांचं म्हणणं ऐकून घेण्याची विनंती केलीय. ‘अकाली दलानंतर आता १८ विरोधी पक्षांनी कृषि विषयक विधेयके परत घेण्यासाठी राष्ट्रपतींना साद घातलीय. ही काळाची गरज आहे. मी राष्ट्रपती कोविंद यांना आग्रह करते की त्यांनी अन्नदात्यांचं म्हणणं ऐकून घ्याव आणि केंद्र सरकारला या विधेयकांवर निर्माण झालेल्या प्रश्नांवर चर्चा करण्याचा आग्रह करावा’ असं हरसिमरत कौर यांनी आपल्या ट्विटमध्ये म्हटलंय.
दरम्यान, संसदेच्या वरिष्ठ सभागृहातील विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी राज्यसभेच्या कामकाजावर बहिष्कार टाकला असतानाच सदनात कृषी विषयक विधेयकांतील तिसरं आणि महत्त्वाचं ‘जीवनावश्यक वस्तू दुरुस्ती विधेयक २०२०’ मंजूर करण्यात आलंय. रविवारी, कृषी उत्पादन व्यापार आणि वाणिज्य विधेयक २०२० आणि शेतकरी (सक्षमीकरण आणि संरक्षण) मूल्य आश्वासन करार आणि कृषीसेवा करार विधेयक २०२० ही दोन विधेयके राज्यसभेत गोंधळाच्या वातावरणातच आवाजी मतदानाद्वारे मंजूर करून घेण्यात आली होती.
हरसिमरत कौर यांनी गेल्या आठवड्यात आपल्या मंत्रीपदाचा राजीनामा सोपवला होता. पंजाब आणि हरियाणामध्ये शेतकऱ्यांचं आंदोलन दीर्घकाळापासून सुरू आहे. याच महिन्यात पोलिसांनी आंदोलक शेतकऱ्यांवर लाठीचार्ज केल्यानंतर शेतकऱ्यांचा आक्रोश वाढला होता. शेतकऱ्यांचं आंदोलन वाढल्यानंतर दबावात येऊन सरकारमध्ये असलेल्या अकाली दलानंही या विधेयकाचा विरोध सुरू केला. हरसिमरत कौर यांनी लोकसभेत ही विधेयके मंजूर झाल्याच्या विरोधात आपला राजीनामा सादर केला.
