नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था । चीनने आता गरीब देशांना जाळ्यात अडकवण्यासाठी व्हॅक्सिन डिप्लोमसी आखली आहे, कमकुवत देशांना अडकवण्याचं साधन बनवलं जाईल. चीनचे राष्ट्रपती शी जिनपिंग यांनी चीनची लस ही जागतिक सार्वजनिक सेवा असेल, असं जाहीर केलं आहे. त्याचाच भाग म्हणून चीनने व्हॅक्सिन डिप्लोमसी आखली आहे. गरीब देशांचा वापर प्रयोगशाळेसारखा केला जाऊ शकतो
ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटन आणि अमेरिका यांसारख्या श्रीमंत देशांनी औषध निर्माता कंपन्यांसोबत करार करुन स्वबळावर लस निर्मितीची तयारी केली आहे. पण चीनने कमकुवत देशांकडे मोर्चा वळवून लस देण्यासाठी हात पुढे केला आहे. चीनचे शेजारी देश कंबोडिया, लाओस, म्यानमार, थायलंड आणि व्हिएतनाम यांचाही समावेश होतो. लॅटिन अमेरिका, पश्चिम आशिया, उत्तर आफ्रिका आणि पूर्व युरोपमधील काही देशांसोबतही चीनने संपर्क साधला आहे. भारताचा शेजारी देश नेपाळचाही यात समावेश आहे.
बांगलादेशने २७ ऑगस्टलाच चीनच्या सिनोवॅक बायोटेककडून विकसित केल्या जात असलेल्या लसीच्या तिसऱ्या टप्प्यातील मानवी चाचणीला परवानगी दिली. या लसीचा प्रयोग बांगलादेशातील ४० हजार नागरिकांवर केला जाणार असल्याचं बोललं जातं. बांगलादेशला या सर्व प्रक्रियेत ‘बळीचा बकरा’ बनवलं जात असल्याचं ढाकामधील वैद्यकीय क्षेत्रातील जाणकारांचं मत आहे.
चीनचं हे धोरण नवीन नाही. कम्युनिस्ट पक्षाकडून अशीच वागणूक चीनमधील उइघुर मुस्लिमांनाही दिली जात आहे. चीन उइघुर मुस्लिमांवर चाचण्यांचे प्रयोग करत असल्याचंही समोर आलं होतं. उइघुर समुदायाला देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापारासाठी पीपीई किट तयार करण्याची जबरदस्ती केली जाते. परकीय गुंतवणूकदारांच्या कारखान्यात काम करण्यासाठीही उइघुर मुस्लिमांवर दबाव टाकला जातो. गरीब देशांना चीन प्रयोगशाळा म्हणून वापरत आहे. या देशांना लस देखील चीनच्या महत्त्वाकांक्षी बिल्ट अँड रोड या प्रकल्पाच्या अटीवर देण्यात येत आहे.
