यावल प्रतिनिधी । येथील तहसील कार्यालयासमोर शेतकरी संघटनेच्यावतीने केंद्र शासनाने कांद्यावर लावलेली निर्यात बंदी संदर्भातआंदोलन करण्यात आले असून कार्यालयासमोर केंद्र शासनाने काढलेल्या अध्यादेशच्या प्रती व कांदा जाळुन केंद्र शासनाचा तीव्र निषेध व्यक्त करण्यात आला.
येथील सातोद रस्त्यावर असलेल्या तहसील कार्यालयासमोर बुधवारी सकाळी ११ वाजता शेतकरी संघटनेच्या वतीने आंदोलन करण्यात आले. यात ”कांदा निर्यात बंदी उठवलीचं पाहिजे”, ”केंद्र सरकारचा निषेध असो” अशा घोषणा देत तहसील कार्यालयाच्या समोर केंद्रशासनाने काढलेल्या कांदा निर्यातबंदी अध्यादेशच्या प्रती व कांदा जाळण्यात आला. तसेच तहसील कार्यालयामध्ये तहसीलदारांकडे निवेदन देण्यात आले.
निवेदनात म्हटल्याप्रमाणे, केंद्र शासनाने ५ जून रोजी आवश्यक वस्तू कायद्यातून कांदा व बटाटा व वगळला होता तेव्हा तेव्हा या निर्णयाचे शेतकरी संघटने स्वागत करण्यात आले मात्र, आता १४ सप्टेंबर रोजी केंद्र शासनाचे शब्द फिरवला आणी रातोरात कांद्या निर्यात बंदी केली केंद्र शासनाने निर्यात बंदी करीत शेतकऱ्यांना अडचणीत आणले आहे व हल्लीचे शासन पूर्वीच्या शासनाप्रमाणे आहे. शेतकऱ्यांचे मरण हेच सरकारचे अधिकृत धोरण, हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे. तेव्हा आता तरी केंद्र सरकारने या कडे जातीने लक्ष देवुन विनाविलंब कांदा निर्यात हटवावी, किमान निर्यात शुल्क सुद्धा कधीच लावू नये, भारत हा भरोसे लायक कांदा निर्यातदार आहे. अशी प्रतिमा जगा समोर ठेवावी व ती प्रतिमा अधिक वाढावी म्हणून विशेष प्रयत्न करावे. कारण जर निर्यातबंदी उठवली नाही तर शेतकरी कर्ज किंवा देणे थकबाकीदार होईल आणि भविष्यात शेतकरी आत्महत्या वाढू शकतात.
याकरिता कांदा निर्यात मोकळी करून द्यावी. कांदा उत्पादकांवर न्याय द्यावा असे निवेदन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नावे तहसील कार्यालयात तहसीलदार जितेंद्र कुवर यांच्या कडे देण्यात आले आहे. यावेळी शेतकरी संघटनेचे खान्देश विभाग प्रमुख कडूआप्पा पाटील, प्रमोद रामराव पाटील, पिंटू काटे, रमेश विश्वनाथ चौधरी नायगाव, नारायण चौधरी, उदय चौधरी, बापूराव काटे, निर्मल चोपडे, भूषण फेगडे सह आदींची प्रामुख्याने उपस्थिती होते.
