जळगाव, प्रतिनिधी । येथील एमआयडीसी मधील प्लॉट नं. डी ४५ हा १८ जून १९८६ रोजी वितरित करण्यात आला होता. त्यावर कोणतेही बांधकाम झालेले नसतांना तत्कालीन अधिकाऱ्यांनी बांधकाम कॉम्प्लिशन सर्टिफिकेट दिलेले आहे. या खोट्या कॉम्प्लिशन सर्टिफिकेटची चौकशी करून हा प्लॉट शासनाकडे जमा करण्यात यावा, अशी मागणी मनसे विभागीय अध्यक्ष संदीप मांडोळे यांनी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे एका पत्राद्वारे केली आहे.
उद्योग व्यसायासासाठी एमआयडीसीमध्ये प्लॉट दिला जातो. परंतु, मागील ३३ वर्षांपासून प्लॉट नं. डी ४५ ताब्यात घेऊन देखील तेथे कोणताही उद्योग व्यवसाय सुरु झालेला नाही. यातच हा खुला भूखंड दिसत असतांना त्याला १८ जून १९८६ रोजी तत्कालीन कार्यकारी अभियंता यांनी बांधकाम पूर्णत्वाचे सर्टिफिकेट दिले आहे. बांधकाम पूर्णत्वाचे सर्टिफिकेट असल्याने कोणताही अधिकारी सदर जागा ताब्यात घेत नाही. याबाबत श्री. मांडोळे यांनी वरिष्ठांकडे याबाबत वारंवार तक्रार अर्ज सादर केले आहे. त्यांनी विभागीय आयुक्त यांच्याकडे तक्रार दिली असता विभागीय आयुक्तांनी यांनी जळगाव जिल्हाधिकाऱ्यांना खोट्या कॅम्प्लिशन सर्टिफिकेटची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. यानुसार श्री. मांडोळे यांनी जिल्हाधिकारी यांना निवेदनाद्वारे खुल्या प्लॉटवर खोटे बांधकाम सर्टिफिकेटची चौकशी करून सदर प्लॉट शासन जमा करण्यात यावा अन्यथा आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे.
