जळगाव-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । दिवाळीचा सण सर्वत्र उत्साहात साजरा होत असताना जळगाव जिल्ह्यासह राज्यातील केळी उत्पादक शेतकऱ्यांच्या पदरी मात्र निराशा पडली आहे. अतिवृष्टी, निसर्गाचा लहरीपणा आणि पिकांवरील विविध रोगांमुळे आधीच आर्थिक संकटात सापडलेल्या केळी उत्पादक शेतकऱ्यांना मुदत संपूनही पीकविम्याची रक्कम मिळालेली नाही. वेळेत विम्याचे हप्ते भरूनही हक्काची नुकसानभरपाई बँक खात्यात जमा न झाल्याने शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे. रखडलेला पीकविमा तातडीने वितरित करावा, अन्यथा दिवाळीनंतर राज्यभर तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा खान्देश केळी उत्पादक शेतकरी संघर्ष समिती महाराष्ट्र राज्याचे अध्यक्ष प्रा. भाऊसाहेब सुकदेव सोनवणे यांनी दिला आहे.
यासंदर्भात जिल्हा तक्रार निवारण समितीचे अध्यक्ष तथा जिल्हाधिकारी, जळगाव यांना निवेदन देण्यात आले आहे. या निवेदनातून केळी उत्पादक शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती, पीकविमा वितरणातील विलंब आणि संबंधित यंत्रणेच्या कार्यपद्धतीबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे. निवेदनात म्हटले आहे की, जळगाव जिल्हा हा केळी उत्पादनासाठी राज्यात महत्त्वाचा मानला जातो. जिल्ह्यातील हजारो शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित केळी पिकावर अवलंबून आहे. मात्र, यंदा अतिवृष्टी, प्रतिकूल हवामान, निसर्गाचा लहरीपणा तसेच पिकांवर आलेल्या विविध रोगांमुळे केळी उत्पादकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. अशा परिस्थितीत पीकविमा ही शेतकऱ्यांसाठी मोठी आर्थिक मदत ठरणे अपेक्षित होते. मात्र, विमा वितरणाची मुदत संपूनही प्रत्यक्ष रक्कम मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांच्या अडचणी अधिकच वाढल्या आहेत.

केळी पिकासाठी पात्र शेतकऱ्यांनी नियमानुसार आणि निर्धारित वेळेत विम्याचे हप्ते भरले आहेत. विमा कंपन्यांनी शेतकऱ्यांकडून प्रीमियमची रक्कम वेळेत वसूल केली; मात्र नुकसानभरपाई देण्याची वेळ आल्यानंतर विलंब केला जात असल्याचा आरोप संघर्ष समितीने केला आहे. विमा वितरणाची प्रशासकीय मुदत संपल्यानंतरही संबंधित विमा कंपन्यांकडून टाळाटाळ होत असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
शेतकरी आधीच उत्पादन खर्च, नैसर्गिक आपत्ती आणि बाजारपेठेतील अनिश्चिततेमुळे आर्थिक अडचणीत आहेत. त्यातच पीकविम्याची रक्कम वेळेवर मिळत नसल्याने दैनंदिन खर्च भागविणेही कठीण झाले आहे. दिवाळीसारख्या महत्त्वाच्या सणाच्या काळात हातात पैसा नसल्यामुळे मुलाबाळांसह सण कसा साजरा करायचा, असा प्रश्न केळी उत्पादक शेतकऱ्यांसमोर उभा राहिला आहे. शेतकऱ्यांच्या हक्काची रक्कम रोखून धरली जात असल्याने प्रशासन आणि विमा कंपन्यांच्या भूमिकेबाबत तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. संघर्ष समितीने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे दोन प्रमुख मागण्या केल्या आहेत. यामध्ये केळी उत्पादक शेतकऱ्यांचा रखडलेला पीकविमा कोणताही विलंब न करता तातडीने त्यांच्या बँक खात्यात जमा करावा, तसेच विनाकारण विलंब करणाऱ्या संबंधित विमा कंपनीवर आणि यास जबाबदार असलेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
विशेष म्हणजे, येत्या दोन ते तीन दिवसांत केळी पीकविम्याची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा न झाल्यास दिवाळीनंतर राज्यातील केळी उत्पादक शेतकरी एकत्र येऊन तीव्र आंदोलन छेडतील, असा स्पष्ट इशारा प्रा. भाऊसाहेब सुकदेव सोनवणे यांनी दिला आहे. प्रसंगी शेतकरी रस्त्यावर उतरून आपला संताप व्यक्त करतील. या आंदोलनातून उद्भवणाऱ्या परिस्थितीची संपूर्ण जबाबदारी शासन आणि विमा प्रशासनाची राहील, असेही निवेदनात बजावण्यात आले आहे.



