अमळनेर-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । केंद्र सरकारने कापूस आयात शुल्क कमी केल्यामुळे देशांतर्गत बाजारात कापसाचे भाव कमालीचे घसरले आहेत. या निर्णयाचा तीव्र निषेध नोंदवत क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेच्या वतीने अमळनेर येथे शासन निर्णयाची (जीआर) होळी करून जोरदार आंदोलन करण्यात आले. आंदोलनानंतर कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्या नावे उपविभागीय अधिकारी (प्रांताधिकारी) अमळनेर यांना निवेदन सादर करण्यात आले.
महाराष्ट्रात आधीच दुष्काळजन्य परिस्थिती निर्माण झाल्याने शेतकरी मोठ्या आर्थिक संकटाचा सामना करत आहेत. अशा नाजूक परिस्थितीत केंद्र सरकारने कापूस आयात शुल्क कमी करून परदेशी कापसासाठी बाजारपेठ मोकळी केली. यामुळे देशांतर्गत बाजारपेठेवर विपरित परिणाम होऊन कापसाचे दर प्रचंड घसरले असून कापूस उत्पादकांचे अतोनात आर्थिक नुकसान होत आहे. बियाणे, खते, कीटकनाशके, मजुरी आणि सिंचनावरील खर्च दिवसेंदिवस वाढत असताना कापसाला रास्त भाव मिळत नसल्याने शेतकरी वर्ग पूर्णपणे उद्ध्वस्त होण्याच्या मार्गावर आहे.
या पार्श्वभूमीवर क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेचे जळगाव जिल्हाध्यक्ष शरद विनायक पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन छेडण्यात आले. संघटनेतर्फे सादर करण्यात आलेल्या निवेदनात केंद्र सरकारने आयात शुल्क कमी करण्याच्या निर्णयाचा पुनर्विचार करून देशातील कापूस उत्पादकांच्या हिताचे संरक्षण करावे, आवश्यक ते आयात शुल्क पूर्ववत लागू करावे, उत्पादन खर्चाचा विचार करून हमीभावानुसार कापसाला दर मिळावा आणि शासकीय कापूस खरेदी केंद्रांमार्फत तातडीने व वेळेत खरेदी सुरू करण्यात यावी, अशा प्रमुख मागण्या करण्यात आल्या आहेत.
या निवेदनावर जिल्हाध्यक्ष शरद विनायक पाटील यांच्यासह संदीप संदाणे, कृष्णा पाटील, भूषण कोळी, अमोल पाटील, पुनमचंद निकम, प्रकाश बारसे, योगेश कोळी, गणेश पाटील आणि विजय पाटील आदी कार्यकर्त्यांच्या व पदाधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. प्रशासनाने या निवेदनाची गांभीर्याने दखल घेऊन मागण्या शासनापर्यंत पोहोचवाव्यात, अन्यथा आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा संघटनेतर्फे देण्यात आला आहे.
