अमळनेर-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । कापूस आयातीवरील ११ टक्के आयात शुल्क माफीची मुदत केंद्र सरकारने ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत वाढविल्याने कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या अपेक्षांवर पाणी फेरले गेले आहे. हा निर्णय शेतकरी हिताविरोधात असून, आयात शुल्क माफीची मुदतवाढ तातडीने रद्द करावी, अशी मागणी अमळनेर तालुका काँग्रेसच्या पदाधिकाऱ्यांनी उपविभागीय अधिकाऱ्यांमार्फत केंद्र सरकारकडे केली आहे.
यंदा कमी पावसामुळे कापूस उत्पादनात घट झाली असली तरी कापसाची गुणवत्ता चांगली असल्याने बाजारात प्रतिक्विंटल ९ हजार ५०० रुपयांपर्यंत भाव मिळत होता. कापूस आयातीवरील शुल्क माफीची मुदत ३१ ऑक्टोबर २०२६ रोजी संपणार असल्याने १ नोव्हेंबरपासून कापसाचे बाजारभाव वाढतील, अशी अपेक्षा शेतकऱ्यांना होती. मात्र, केंद्र सरकारने ही मुदत वाढविल्याने शेतकऱ्यांच्या आशांवर पाणी फेरले गेल्याचे काँग्रेस पदाधिकाऱ्यांनी निवेदनात म्हटले आहे. केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्रालयाने देशात कापसाची संभाव्य टंचाई, कापसाच्या लागवड क्षेत्रातील घट आणि कापड प्रक्रिया उद्योगांना कमी दरात कच्चा माल उपलब्ध करून देण्याच्या कारणास्तव आयात शुल्क माफीची मुदत वाढविण्याची शिफारस केली होती. त्यानुसार केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाच्या महसूल विभागाने ३० ऑक्टोबर २०२६ रोजी अधिसूचना काढून ११ टक्के आयात शुल्क माफीची मुदत ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत वाढविली.
या निर्णयामुळे परदेशातून आयात होणाऱ्या कापसाला भारतीय बाजारपेठेत स्पर्धात्मक दरात प्रवेश मिळू शकतो आणि देशांतर्गत कापसाच्या दरवाढीवर दबाव निर्माण होण्याची शक्यता असल्याचे काँग्रेस पदाधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. कापसाचे भाव वाढण्याच्या अपेक्षेने शेतकऱ्यांनी आपला माल विक्रीसाठी थांबवून ठेवला असताना या निर्णयामुळे त्यांना आर्थिक फटका बसू शकतो, अशी चिंता निवेदनातून व्यक्त करण्यात आली आहे. गेल्या चार वर्षांतील केंद्र सरकारच्या आयात-निर्यात धोरणांचा अनुभव पाहता व्यापारी आणि प्रक्रिया उद्योगांच्या हिताला प्राधान्य दिले जात असून शेतकऱ्यांच्या आर्थिक परिस्थितीकडे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोपही काँग्रेस पदाधिकाऱ्यांनी केला आहे. उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत शेतमालाला योग्य भाव मिळत नसल्याने शेतकरी कर्जबाजारी होत असून त्यांच्या आर्थिक अडचणी वाढत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
यंदा कापसाचा किमान आधारभूत हमीभाव प्रतिक्विंटल ८ हजार ७१७ रुपये असताना उत्पादन खर्च जवळपास १३ हजार ५०० रुपये असल्याचा दावा निवेदनात करण्यात आला आहे. त्यामुळे हमीभाव आणि उत्पादन खर्च यांच्यात मोठी तफावत असल्याने शेतकऱ्यांना आर्थिक नुकसान सहन करावे लागत आहे. अशा परिस्थितीत आयात शुल्क माफीची मुदत वाढविण्याऐवजी शेतकऱ्यांना त्यांच्या कापसाला योग्य बाजारभाव मिळण्यासाठी केंद्र सरकारने धोरणात्मक निर्णय घ्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. आयात शुल्क माफीमुळे कापूस दर वाढण्याची शक्यता कमी झाल्यास शेतकरी अपेक्षित भाव मिळेपर्यंत कापूस विक्रीसाठी बाजारात आणणार नाहीत. त्यामुळे राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमधील कापसाची आवक घटण्याची शक्यता असून शेतकरी, व्यापारी आणि प्रक्रिया उद्योगांवर त्याचे परिणाम होऊ शकतात, असेही निवेदनात म्हटले आहे.
अखिल भारतीय काँग्रेस पक्ष नेहमीच शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर त्यांच्या बाजूने उभा राहिला आहे. त्यामुळे दुष्काळसदृश परिस्थिती आणि कमी उत्पादनामुळे आधीच अडचणीत असलेल्या कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत वाढविलेली आयात शुल्क माफीची मुदत रद्द करावी, अशी प्रमुख मागणी अमळनेर तालुका काँग्रेसने केली आहे. निवेदनातील शेतकऱ्यांच्या भावना वरिष्ठ स्तरावर पोहोचविण्याची विनंतीही उपविभागीय अधिकाऱ्यांना करण्यात आली आहे. या निवेदनावर भागवत केशव सूर्यवंशी, बन्सीलाल भागवत, मगन वामन पाटील, गजेंद्र ह. साळुंखे, रविंद्र पाटील शहपुरकर, राजेंद्र पोलाद चौधरी, कन्हैयालाल कापडे, सुधाकर रामदास, दिलीप साहेबराव पाटील, प्रवीण जैन, पार्थराज डिगंबर पाटील, संदीप घोरपडे, एस. सी. तेले, शालिग्राम पाटील, गुरलीधर पवार, पी. वाय. पाटील यांच्यासह अन्य पदाधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
