यंदा अपुऱ्या पावसामुळे राज्यातील अनेक भागांत दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण झाली आहे. अशा प्रतिकूल परिस्थितीत शेतकऱ्यांना पीक विम्याचे संरक्षण मिळणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. मात्र, पीक विमा योजनेत सहभागी होताना शेतकऱ्यांना विविध तांत्रिक अडचणींचा सामना करावा लागत होता. डिजिटल क्रॉप सर्व्हे (DCS) प्रणालीतील अडचणी, गावांच्या नकाशांमधील त्रुटी, पीक पाहणीच्या नोंदी उपलब्ध नसणे, तसेच सातबारा उताऱ्यावरील माहिती आणि ऑनलाइन प्रणालीतील तफावत यामुळे अनेक पात्र शेतकऱ्यांना विमा अर्ज भरता येत नव्हते.
पीक विमा अर्ज भरण्याची अंतिम मुदत ३१ ऑक्टोबर २०२६ निश्चित करण्यात आली होती. मात्र, ऑनलाइन प्रणालीतील त्रुटी आणि प्रशासकीय अडचणींमुळे अनेक शेतकरी मुदतीत अर्ज दाखल करू शकणार नसल्याची परिस्थिती निर्माण झाली होती. परिणामी, पात्र असूनही केवळ तांत्रिक कारणांमुळे शेतकरी पीक विम्याच्या संरक्षणापासून वंचित राहण्याची भीती व्यक्त होत होती.
ही बाब गांभीर्याने लक्षात घेत आमदार अमोल जावळे यांनी २२ ऑक्टोबर रोजी कृषी विभागाच्या प्रधान सचिवांना निवेदन सादर केले होते. पीक विमा योजनेत सहभागी होण्यासाठी मुदतवाढ देण्याबरोबरच डिजिटल पीक पाहणी प्रक्रियेलाही मुदतवाढ मिळावी, अशी मागणी त्यांनी केली होती. तांत्रिक अडचणींमुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ नये आणि प्रत्येक पात्र शेतकऱ्याला योजनेत सहभागी होण्याची संधी मिळावी, हा या मागणीमागील मुख्य उद्देश होता.
आमदार जावळे यांनी केलेल्या या पाठपुराव्याची दखल घेत पीक विमा अर्ज भरण्यासाठी १५ नोव्हेंबरपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. त्यामुळे यापूर्वी तांत्रिक अडचणींमुळे अर्ज भरू न शकलेल्या शेतकऱ्यांना आता आणखी एक संधी मिळणार आहे. विशेषतः रावेर आणि यावल तालुक्यातील शेतकऱ्यांसाठी हा निर्णय दिलासादायक ठरणार आहे.
दरम्यान, वाढीव मुदतीचा लाभ घेऊन पीक विम्यासाठी पात्र असलेल्या शेतकऱ्यांनी आपले अर्ज १५ नोव्हेंबरपूर्वी भरून घ्यावेत, असे आवाहन करण्यात येत आहे. तांत्रिक अडचणींमुळे योजनेपासून वंचित राहण्याची वेळ येऊ नये, यासाठी शेतकऱ्यांनी अर्ज प्रक्रियेकडे वेळीच लक्ष देणे आवश्यक आहे.
आमदार अमोल जावळे यांच्या मागणीला मिळालेल्या यशामुळे पीक विमा योजनेत सहभागी होऊ न शकलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला असून, वाढीव मुदतीत अधिकाधिक पात्र शेतकऱ्यांना विमा संरक्षणासाठी अर्ज करण्याची संधी उपलब्ध झाली आहे.
