बोदवड-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । जळगाव जिल्ह्यातील बोदवड तालुक्यातील येवती ग्रामपंचायतीच्या हद्दीतील देशी दारू दुकानाच्या परवानगी आणि स्थलांतराच्या मुद्द्यावर ग्रामसभेत प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. दुकान स्थलांतरासाठी ग्रामपंचायतीने ना-हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी), आवश्यक ठराव किंवा अन्य कागदपत्रे दिली होती का, याबाबत ग्रामस्थांनी शंका व्यक्त केली आहे. या प्रकरणातील कागदपत्रांची सत्यता तपासून परवानगी प्रक्रियेची सखोल चौकशी करावी, अशी मागणी ग्रामसभेत करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे संबंधित दुकानाच्या स्थलांतराची प्रक्रिया आणि ग्रामपंचायतीची भूमिका याकडे ग्रामस्थांचे लक्ष लागले आहे.
येवती ग्रामपंचायतीच्या हद्दीतील देशी दारू दुकानाच्या परवानगीचा विषय ग्रामसभेत चर्चेला आला. दुकान स्थलांतरित करण्यासाठी आवश्यक असलेली प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली होती का, तसेच त्यासाठी ग्रामपंचायतीकडून कोणती अधिकृत कागदपत्रे देण्यात आली होती, असे प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. ग्रामपंचायतीचा ठराव आणि ना-हरकत प्रमाणपत्र यांसारख्या कागदपत्रांची उपलब्धता व वैधता तपासण्याची गरज असल्याचे ग्रामस्थांनी मांडल्याचे निवेदनात नमूद आहे. ग्रामसभेत मांडण्यात आलेल्या माहितीनुसार, दुकान स्थलांतरासाठी आवश्यक कागदपत्रे ग्रामपंचायतीकडून देण्यात आली नसल्याचा दावा करण्यात आला आहे. या दाव्यामुळे दुकानाच्या स्थलांतरासाठी वापरण्यात आलेल्या कागदपत्रांबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे. तथापि, या दाव्याची स्वतंत्र अधिकृत पुष्टी अद्याप समोर आलेली नसल्याने संबंधित कागदपत्रांची पडताळणी आणि प्रशासनाची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे. या पार्श्वभूमीवर ग्रामपंचायतीने देशी दारू दुकानाच्या परवानगी आणि स्थलांतराशी संबंधित सर्व कागदपत्रे सादर करून वस्तुस्थिती स्पष्ट करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. ग्रामपंचायतीचा ठराव झाला होता का, ना-हरकत प्रमाणपत्र देण्यात आले होते का आणि संबंधित परवानगीसाठी आवश्यक प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण झाली होती का, या बाबींची तपासणी होणे आवश्यक असल्याचे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे.
देशी दारू दुकानाच्या परवानगी आणि स्थलांतराची प्रक्रिया नियमानुसार झाली आहे की नाही, हे स्पष्ट करण्यासाठी संबंधित विभागाने उपलब्ध अभिलेखांची तपासणी करावी, अशी मागणीही पुढे आली आहे. आवश्यक कागदपत्रांची पडताळणी करून नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे आढळल्यास लागू तरतुदींनुसार योग्य ती कारवाई करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. या प्रकरणात ग्रामपंचायत प्रशासनासह संबंधित परवाना देणाऱ्या विभागाची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे. दरम्यान, ग्रामसभेत उपस्थित करण्यात आलेल्या प्रश्नांवर ग्रामपंचायत प्रशासनाकडून अधिकृत स्पष्टीकरण समोर येणे आवश्यक आहे. संबंधित कागदपत्रे उपलब्ध करून दिल्यानंतरच दुकानाच्या परवानगी आणि स्थलांतर प्रक्रियेबाबतची वस्तुस्थिती स्पष्ट होऊ शकेल. त्यामुळे या प्रकरणाची चौकशी कोणत्या विभागामार्फत केली जाणार आणि प्रशासनाकडून कोणती पावले उचलली जाणार, याकडे ग्रामस्थांचे लक्ष लागले आहे.
