सावदा, ता. रावेर -लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । महाराष्ट्र शासनाच्या ‘एक जिल्हा, एक नोंदणी’ या महत्त्वाकांक्षी उपक्रमांतर्गत मालमत्ता दस्तनोंदणी प्रक्रियेत होणारे कथित गैरप्रकार रोखण्यासाठी महसूल विभागाने महत्त्वाच्या उपाययोजना जाहीर केल्या आहेत. १२ ऑक्टोबर २०२६ रोजी जारी केलेल्या शासन परिपत्रकानुसार, एखाद्या तालुक्यातील मालमत्तेचा दस्त दुसऱ्या तालुक्यातील दुय्यम निबंधक कार्यालयात नोंदणीसाठी सादर केल्यास त्यासाठी संबंधित सह जिल्हा निबंधकांची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. या प्रक्रियेत दस्तांची तपासणी, मालमत्तेचे बाजारमूल्य, मुद्रांक शुल्क आणि मालमत्तेवरील संभाव्य शासकीय किंवा कायदेशीर बोजा यांची पडताळणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
महसूल मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली २२ सप्टेंबर २०२६ रोजी झालेल्या बैठकीत दिलेल्या निर्देशांनुसार हे परिपत्रक जारी करण्यात आले आहे. राज्य शासनाने ३० एप्रिल २०२५ रोजीच्या अधिसूचनेद्वारे संपूर्ण महाराष्ट्रात ‘एक जिल्हा, एक नोंदणी’ ही व्यवस्था लागू केली होती. या व्यवस्थेचा उद्देश दस्तनोंदणीसाठी जिल्हास्तरावर सामायिक कार्यक्षेत्र उपलब्ध करून देणे आणि फेसलेस नोंदणी प्रक्रिया राबविणे हा आहे. मात्र, या व्यवस्थेची अंमलबजावणी करताना संभाव्य गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी अतिरिक्त नियंत्रणात्मक उपाययोजना आवश्यक असल्याने शासनाने नवीन निर्देश दिले आहेत. नवीन नियमांनुसार, एखाद्या दुय्यम निबंधक कार्यालयात त्या कार्यालयाच्या तालुक्याबाहेरील मालमत्तेचा दस्त नोंदणीसाठी सादर झाल्यास संबंधित पक्षकाराचा लेखी अर्ज दस्तासोबत जोडणे आवश्यक असेल. या अर्जामध्ये संबंधित तालुक्याबाहेरील मालमत्तेचा दस्त त्या कार्यालयात नोंदविण्यास परवानगी देण्याची विनंती असावी लागेल. त्यानंतर संबंधित सह दुय्यम निबंधकांनी दस्ताची प्राथमिक तपासणी करून तो नोंदणीसाठी योग्य आहे की नाही, हे निश्चित करायचे आहे.
दस्त नोंदणी अधिनियम, मुद्रांक अधिनियम आणि इतर लागू नियमांनुसार नोंदणीसाठी योग्य असल्याचे आढळल्यास संबंधित सह दुय्यम निबंधकांनी आपला अभिप्राय जोडून तो प्रस्ताव सह जिल्हा निबंधकांकडे पाठवायचा आहे. दस्त प्राप्त झाल्यापासून दोन दिवसांच्या आत हा प्रस्ताव सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यानंतर सह जिल्हा निबंधकांनी दस्ताची तपासणी करून तो नोंदणीस योग्य असल्यास संबंधित दुय्यम निबंधक कार्यालयाला दोन दिवसांत नोंदणीची परवानगी द्यावी, असे निर्देश आहेत. मात्र, सह जिल्हा निबंधकांकडून परवानगी मिळाली म्हणजे दस्ताची नोंदणी आपोआप होणार नाही. नोंदणी अधिनियम, १९०८ नुसार दस्तनोंदणीचे संपूर्ण अधिकार दुय्यम निबंधकांकडेच असल्याने प्रत्यक्ष नोंदणीच्या वेळी संबंधित दुय्यम निबंधकांनी पुन्हा आवश्यक पडताळणी करून नोंदणीबाबत योग्य निर्णय घ्यायचा आहे. त्यामुळे परवानगीची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरही दस्ताची कायदेशीर वैधता आणि संबंधित नियमांचे पालन तपासले जाणार आहे.
दस्तांच्या तपासणीदरम्यान मालमत्तेचे बाजारमूल्य नियमानुसार नमूद केले आहे का, त्यानुसार योग्य मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी फी आकारली आहे का, याची खातरजमा करावी लागणार आहे. संबंधित मालमत्ता ज्या महसुली तालुक्यात आहे, त्याच तालुक्यात नोंदणी न करता अन्य तालुक्यातील कार्यालयात दस्त सादर करण्यामागील कारणे आणि परिस्थितीही तपासावी लागणार आहे. यामुळे तालुक्याबाहेरील कार्यालयात दस्तनोंदणी करण्याची गरज आणि त्यामागील पार्श्वभूमी स्पष्ट होण्यास मदत होणार आहे. याशिवाय, संबंधित मालमत्तेवर शासनाच्या विकास आराखड्यातील आरक्षण, रस्ता रुंदीकरण, भूसंपादनाचा प्रस्ताव, वनक्षेत्र, प्रतिबंधित क्षेत्र किंवा अन्य कोणताही शासकीय अथवा कायदेशीर बोजा आहे का, याची सविस्तर पडताळणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. मालमत्तेच्या व्यवहारात महत्त्वाच्या असलेल्या या बाबी तपासल्यामुळे दस्तनोंदणी प्रक्रियेतील संभाव्य अनियमितता रोखण्यास मदत होऊ शकते.
दरम्यान, तालुक्याबाहेरील मालमत्तांशी संबंधित रेरा नोंदणीकृत प्रकल्पांचे करारनामे किंवा खरेदीखते तसेच बुक क्रमांक ३ आणि ४ मध्ये नोंदविण्यात येणाऱ्या विनामोबदल्याच्या दस्तांसाठी ही विशेष परवानगी प्रक्रिया लागू करण्याची आवश्यकता नसल्याचे परिपत्रकात स्पष्ट करण्यात आले आहे. नवीन व्यवस्थेवर देखरेख ठेवण्यासाठी सह जिल्हा निबंधकांना त्यांच्या अधिनस्त दुय्यम निबंधक कार्यालयांमध्ये तालुक्याबाहेरील मालमत्तांबाबत झालेल्या दस्तनोंदणीची माहिती दरमहा संकलित करावी लागणार आहे. ही माहिती पुढील महिन्याच्या ५ तारखेपर्यंत संबंधित नोंदणी उपमहानिरीक्षकांमार्फत नोंदणी महानिरीक्षक कार्यालयाला सादर करावी लागेल. त्यानंतर नोंदणी महानिरीक्षक आणि मुद्रांक नियंत्रक यांनी शासनाला आवश्यक माहिती सादर करायची आहे.
