बोदवड-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । शहरातील पाणीप्रश्नावर साडेपाच वर्षांनंतरही कायमस्वरूपी तोडगा निघत नसल्याने नगरपंचायतीच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. एकीकडे शहरासाठी १०५ कोटी रुपयांची पाणीपुरवठा योजना मंजूर असल्याचे सांगितले जात असताना, दुसरीकडे बुलढाणा जिल्ह्यातील उरा धरणावरून तात्पुरता पाणीपुरवठा करण्यासाठी सुमारे १५ कोटी रुपये खर्च करण्याची चर्चा आहे. मग मूळ योजना अद्याप पूर्ण का झाली नाही आणि तात्पुरत्या उपाययोजनेसाठी पुन्हा कोट्यवधी रुपये खर्च करण्याची वेळ का आली, असा थेट सवाल बोदवड नगरपंचायतीतील एकमेव विरोधी नगरसेवक दीपक झांबड यांनी विशेष सभेत उपस्थित केला. बोदवडकरांना केवळ आश्वासने नकोत, तर नियमित पाणीपुरवठा आणि खर्चाचा स्पष्ट हिशेब हवा, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
बोदवड शहराचा पाणीप्रश्न अनेक वर्षांपासून ऐरणीवर आहे. १९ जुलै २०२१ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या बातमीत ओझरखेडा धरणातून बोदवड शहरासाठी पाणी आरक्षणासह तात्पुरत्या पाणीपुरवठा योजनेला तत्त्वतः मंजुरी मिळाल्याचा उल्लेख होता. त्या वेळी शहरवासीयांना पाणीटंचाईतून दिलासा मिळण्याची अपेक्षा निर्माण झाली होती. मात्र, त्यानंतरही पाणीप्रश्नावर कायमस्वरूपी तोडगा निघालेला नसेल, तर मागील काळात नेमकी कोणती कामे झाली, कोणते निर्णय घेण्यात आले आणि त्यांची अंमलबजावणी कितपत झाली, याचा आढावा घेणे आवश्यक असल्याचे झांबड यांनी म्हटले.
शहरासाठी १०५ कोटी रुपयांची पाणीपुरवठा योजना मंजूर असल्याचे सांगितले जात असताना, तिच्या पूर्ततेसाठी आणखी किती कालावधी लागणार, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. मूळ योजना पूर्ण होण्यास विलंब होत असल्याने उरा धरणावरून तात्पुरता पाणीपुरवठा करण्यासाठी सुमारे १५ कोटी रुपये खर्च करण्याचा पर्याय चर्चेत आहे. त्यामुळे मंजूर योजनेची सद्यस्थिती काय आहे, काम रखडण्यामागील कारणे कोणती आणि नागरिकांना नियमित पाणीपुरवठा सुरू होण्यासाठी आणखी किती प्रतीक्षा करावी लागणार, याची स्पष्ट माहिती नगरपंचायतीने द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली.
निवडणुकीच्या काळात पाणीप्रश्नावर आश्वासने दिली जातात; मात्र प्रत्यक्षात नागरिकांना पुन्हा त्याच समस्यांना सामोरे जावे लागत असेल, तर याची जबाबदारी कोण घेणार, असा सवालही उपस्थित होत आहे. बोदवडकरांना केवळ योजनांची नावे, कोट्यवधींच्या आकड्यांची माहिती किंवा भविष्यातील आश्वासने नको आहेत. त्यांना घरापर्यंत नियमित पाणी मिळणे आणि सुरू असलेल्या कामांची वस्तुस्थिती समजणे महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे नगरपंचायतीने पाणीपुरवठा योजनेच्या प्रगतीचा सविस्तर अहवाल नागरिकांसमोर मांडावा, अशी भूमिका झांबड यांनी घेतली.
तात्पुरत्या पाणीपुरवठा योजनेसाठी प्रस्तावित १५ कोटी रुपयांच्या खर्चातून नेमकी कोणती कामे केली जाणार आहेत, या योजनेचा लाभ किती काळ मिळणार आहे आणि तिच्यामुळे शहराच्या पाणीटंचाईवर कितपत मात करता येईल, याची माहिती सार्वजनिक होणे आवश्यक आहे. तसेच १०५ कोटींच्या मूळ योजनेचे काम पूर्ण करण्यासाठी निश्चित कालमर्यादा जाहीर करावी, अशी मागणीही करण्यात आली. तात्पुरत्या उपाययोजनेवर मोठा खर्च करण्यापूर्वी मूळ योजनेतील विलंबाची कारणे आणि भविष्यातील खर्चाचे नियोजन स्पष्ट करणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
ओझरखेडा धरणातून पाणी आणण्याच्या पूर्वीच्या पर्यायाबाबतही नगरपंचायतीने भूमिका स्पष्ट करावी, असे झांबड यांनी सुचवले. या पर्यायाची व्यवहार्यता काय होती, पाणी उपलब्धतेबाबत कोणती खात्री करण्यात आली होती आणि त्यासाठी कोणती प्रशासकीय कार्यवाही झाली, याची माहिती जनतेला मिळायला हवी. पूर्वीच्या योजनेत अडचणी निर्माण झाल्या असतील, तर त्या वेळी त्या नागरिकांसमोर का मांडण्यात आल्या नाहीत, याचेही स्पष्टीकरण देणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी म्हटले.
बोदवड शहराच्या पाणीप्रश्नावर सत्ताधाऱ्यांनी मौन सोडून जनतेला वस्तुस्थिती सांगावी, अशी मागणी झांबड यांनी केली. १०५ कोटींच्या योजनेची सद्यस्थिती, कामातील विलंबाची कारणे, तात्पुरत्या योजनेवरील प्रस्तावित खर्च आणि शहराला नियमित पाणीपुरवठा कधी सुरू होणार, या चारही मुद्द्यांवर नगरपंचायतीने अधिकृत माहिती जाहीर करावी, अशी त्यांची भूमिका आहे. जनतेच्या पैशातून होणाऱ्या प्रत्येक खर्चाचा हिशेब मिळणे हा नागरिकांचा अधिकार असून, पाणीप्रश्नावर राजकारण करण्यापेक्षा ठोस कृती करण्याची गरज असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
विशेष सभेत दीपक झांबड यांनी बोदवडकरांच्या पाणीप्रश्नावर सत्ताधाऱ्यांनी आत्मपरीक्षण करण्याची वेळ आल्याचे सांगितले. १०५ कोटींच्या मंजूर योजनेची वस्तुस्थिती जनतेसमोर मांडावी, १५ कोटींच्या प्रस्तावित तात्पुरत्या खर्चाचा हिशेब द्यावा आणि कायमस्वरूपी पाणीपुरवठ्यासाठी निश्चित कालमर्यादा जाहीर करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
बोदवड शहरातील पाणीटंचाईचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी मंजूर १०५ कोटींच्या योजनेची सद्यस्थिती स्पष्ट करणे आणि प्रस्तावित १५ कोटींच्या तात्पुरत्या योजनेचा खर्च व कालमर्यादा जाहीर करणे आवश्यक आहे. नागरिकांना आश्वासनांऐवजी नियमित पाणीपुरवठा मिळावा, यासाठी नगरपंचायतीने ठोस कार्यवाही करावी, अशी मागणी नगरसेवक दीपक झांबड यांनी केली आहे.
