मुक्ताईनगर-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । मुक्ताईनगर वनपरिक्षेत्रांतर्गत कोथळी आणि हरताळे शिवारातील वनजमिनीवर महावितरणच्या ठेकेदाराकडून आवश्यक परवानग्यांशिवाय विद्युत खांब उभारण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या प्रकरणाची स्वतंत्र आणि उच्चस्तरीय चौकशी करून संबंधित ठेकेदारासह जबाबदार अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची भूमिका निश्चित करावी, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते अमोल बाबुराव बोदडे यांनी मुख्य वनसंरक्षक, धुळे यांच्याकडे तक्रार अर्जाद्वारे केली आहे. वनजमिनीचे सीमांकन, कामाचे कार्यादेश, परवानगीपत्रे आणि आर्थिक व्यवहारांशी संबंधित अभिलेखांची तपासणी करण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे.
वनजमिनीचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी वनविभागावर असताना संबंधित जागेवर विद्युत खांब उभारण्यास परवानगी कोणी दिली, आवश्यक प्रशासकीय व कायदेशीर मंजुरी घेण्यात आली होती का, तसेच काम सुरू असताना प्रत्यक्ष स्थळपाहणी करण्यात आली होती का, असे प्रश्न तक्रारदाराने उपस्थित केले आहेत. आवश्यक मंजुरी नसल्यास संबंधित कामावर वेळीच आक्षेप का घेण्यात आला नाही, याचीही चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तथापि, संबंधित काम अनधिकृत असल्याचा अंतिम निष्कर्ष अधिकृत चौकशीनंतरच स्पष्ट होणार आहे. कोथळी आणि हरताळे शिवारातील संबंधित जमिनीचे अधिकृत सीमांकन करून विद्युत खांब वनजमिनीवर उभारण्यात आले आहेत किंवा नाहीत, याची संयुक्त स्थळपाहणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर महावितरणच्या संबंधित ठेकेदाराचा कार्यादेश, कामाचे अंदाजपत्रक, मोजमाप पुस्तिका, देयके आणि वनविभागाकडून देण्यात आलेल्या परवानग्यांची पडताळणी करावी, असे बोदडे यांनी तक्रारीत नमूद केले आहे.
चौकशीत आवश्यक परवानग्या न घेता काम करण्यात आल्याचे सिद्ध झाल्यास संबंधित ठेकेदाराविरुद्ध लागू कायदे आणि नियमांनुसार कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. काम नियमबाह्य असल्याचे आढळल्यास सक्षम प्राधिकरणाने नियमानुसार काम थांबविणे किंवा विद्युत खांब हटविण्याबाबत योग्य निर्णय घ्यावा, अशी भूमिकाही तक्रारदाराने मांडली आहे. या प्रकरणात ठेकेदार, मध्यस्थ आणि वनविभागातील संबंधित अधिकारी यांच्यात आर्थिक हितसंबंध किंवा संगनमत होते का, याची स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांचे आदेश, कार्यालयीन नोंदी, पत्रव्यवहार, स्थळपाहणी अहवाल आणि मंजुरीसंबंधी कागदपत्रे तपासून वस्तुस्थिती स्पष्ट करावी, असे तक्रार अर्जात म्हटले आहे.
आर्थिक देवाणघेवाण, पदाचा गैरवापर किंवा ठेकेदाराला नियमबाह्य मदत केल्याचे ठोस पुराव्यांवरून सिद्ध झाल्यास संबंधित अधिकारी आणि ठेकेदाराविरुद्ध विभागीय तसेच आवश्यकतेनुसार फौजदारी कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. कारवाई केवळ कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांपुरती मर्यादित न ठेवता निर्णयप्रक्रियेत सहभागी असलेल्या सर्व संबंधितांची भूमिका तपासावी, असेही बोदडे यांनी म्हटले आहे. या आर्थिक गैरव्यवहाराच्या आरोपांची अद्याप स्वतंत्रपणे पुष्टी झालेली नाही. मुक्ताईनगर वनपरिक्षेत्रातील अधिकाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीबाबतही तक्रारदाराने प्रश्न उपस्थित केले आहेत. वेल्हाळे परिसरातील राख चोरी किंवा कथित अवैध वाहतुकीच्या प्रकरणात संबंधित अधिकाऱ्यांविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई प्रस्तावित झाल्याची माहिती वृत्तपत्रांत प्रसिद्ध झाल्याचा उल्लेख तक्रारीत करण्यात आला आहे. या वृत्तांतील दाव्यांची अधिकृत अभिलेखांद्वारे पडताळणी करून संबंधित प्रकरणाची सद्यस्थिती स्पष्ट करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
दीपनगर औष्णिक वीज प्रकल्पातील राखेच्या कथित अवैध वाहतुकीसंदर्भातील तक्रारींचीही स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी बोदडे यांनी केली आहे. संबंधित वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्यांची बदली रोखण्यासाठी कथित आर्थिक व्यवहार झाल्याच्या चर्चांचाही तक्रारीत उल्लेख आहे. मात्र, या आरोपांची सत्यता गृहीत न धरता बदली आदेश, प्रशासकीय निर्णय आणि त्यामागील कारणांची निष्पक्ष तपासणी करावी, असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. संबंधित वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्यांची बदली झाली असल्यास ती कायम ठेवण्याबाबत नियमानुसार निर्णय घ्यावा, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. चौकशीवर कोणताही प्रभाव पडू नये, तसेच संबंधित अभिलेख किंवा साक्षीदारांवर प्रभाव टाकला जाऊ नये, यासाठी आवश्यक प्रशासकीय उपाययोजना कराव्यात, असे तक्रार अर्जात नमूद आहे. मुक्ताईनगर वनपरिक्षेत्र कार्यालयात पारदर्शक आणि कर्तव्यदक्ष अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी स्थानिक वनपरिक्षेत्र कार्यालयापुरती मर्यादित न ठेवता उपवनसंरक्षक किंवा मुख्य वनसंरक्षक कार्यालयाच्या नियंत्रणाखाली स्वतंत्र अधिकाऱ्यांच्या पथकामार्फत करावी, अशी मागणी बोदडे यांनी केली आहे. वनजमिनीचे अभिलेख, नकाशे, सीमांकन, विद्युत खांब उभारणीचे कार्यादेश, परवानगीपत्रे, मोजमाप पुस्तिका आणि यापूर्वी प्राप्त झालेल्या तक्रारींवरील कार्यवाहीची तपासणी करावी. चौकशी निश्चित कालमर्यादेत पूर्ण करून अहवालाची माहिती अर्जदाराला लेखी स्वरूपात द्यावी, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली आहे. वनजमीन ही सार्वजनिक आणि पर्यावरणीयदृष्ट्या महत्त्वाची संपत्ती असल्याने तिचा वापर करताना लागू कायदे आणि नियमांचे पालन होणे आवश्यक आहे. कोथळी–हरताळे शिवारातील विद्युत खांब उभारणीच्या प्रकरणात परवानग्या, जमिनीचे सीमांकन आणि संबंधित अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेबाबत उपस्थित झालेल्या प्रश्नांची उत्तरे अधिकृत चौकशीतून मिळणे गरजेचे आहे. या तक्रारीवर ठोस कार्यवाही न झाल्यास वरिष्ठ प्रशासकीय स्तरावर दाद मागण्यासह उपलब्ध कायदेशीर मार्गांचा अवलंब करण्यात येईल, असा इशारा अमोल बाबुराव बोदडे यांनी दिला आहे.
