जळगाव-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या दुष्काळ निवारण पॅकेजअंतर्गत जळगाव जिल्ह्यातील दहावी, बारावी तसेच महाविद्यालयीन, उच्च व तंत्रशिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र, या निर्णयाची अंमलबजावणी सर्व महाविद्यालयांमध्ये प्रभावीपणे व्हावी आणि विद्यार्थ्यांकडून परीक्षा शुल्क आकारले जाऊ नये, यासाठी युवासेनेने पुढाकार घेतला आहे. यासंदर्भात युवासेनेच्या शिष्टमंडळाने कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. विजय माहेश्वरी यांची भेट घेऊन निवेदन सादर केले. परीक्षा शुल्क न घेता परीक्षा अर्ज भरून घेण्यासह यापूर्वी शुल्क भरलेल्या विद्यार्थ्यांना पैसे परत देण्याबाबत विद्यापीठाकडून निर्देश जारी करण्याचे आश्वासन देण्यात आले.
महाराष्ट्र शासनाने २५ सप्टेंबर २०२६ रोजी जाहीर केलेल्या दुष्काळ निवारण पॅकेजअंतर्गत राज्यातील ३४ जिल्ह्यांमधील २६५ दुष्काळग्रस्त तालुक्यांतील विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्क माफीचा लाभ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार इयत्ता दहावी, बारावी तसेच महाविद्यालयीन, उच्च व तंत्रशिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ करण्यात आले आहे. परीक्षा अर्ज भरून घेताना शाळा व महाविद्यालयांनी विद्यार्थ्यांकडून परीक्षा शुल्क आकारू नये, असे निर्देश संबंधित मंडळांनी दिले आहेत.
या निर्णयाच्या कक्षेत जळगाव जिल्ह्यातील सर्व १५ तालुक्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील दुष्काळग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्क माफीचा लाभ मिळणे अपेक्षित आहे. दुष्काळामुळे शेतकरी आणि ग्रामीण भागातील कुटुंबांवर आर्थिक संकट ओढवले असताना विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा आर्थिक भार कमी करण्यासाठी शासनाने हा निर्णय घेतला आहे.
या निर्णयाची विद्यापीठाशी संलग्न असलेल्या सर्व महाविद्यालयांमध्ये योग्य अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी युवासेनेच्या शिष्टमंडळाने कुलगुरू डॉ. विजय माहेश्वरी यांची भेट घेतली. यावेळी विद्यार्थ्यांकडून परीक्षा शुल्क आकारले जाऊ नये, तसेच आधीच शुल्क भरलेल्या विद्यार्थ्यांना त्यांची रक्कम परत मिळावी, अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली. निवेदन देतांना युवा सेना विभागीय सचिव विराज कावडीच्या, निलेश चौधरी, युवासेना जिल्हा युवाधिकारी.
युवासेनेच्या निवेदनाची दखल घेत कुलगुरू डॉ. माहेश्वरी यांनी विद्यापीठातर्फे सर्व संलग्नित महाविद्यालयांना परिपत्रक काढण्याचे आश्वासन दिले. या परिपत्रकाद्वारे विद्यार्थ्यांकडून परीक्षा शुल्क न घेता परीक्षा अर्ज भरून घेण्याचे तसेच यापूर्वी परीक्षा शुल्क भरलेल्या विद्यार्थ्यांना रक्कम परत देण्याबाबत निर्देश दिले जाणार असल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळे दुष्काळग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्क माफीचा प्रत्यक्ष लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा होण्याची शक्यता आहे.
दुष्काळी परिस्थितीमुळे कोणत्याही विद्यार्थ्याचे शिक्षण आर्थिक अडचणीमुळे थांबू नये, हा परीक्षा शुल्क माफीच्या निर्णयामागील मुख्य उद्देश आहे. शासनाने शुल्क माफीचा निर्णय घेतल्यानंतरही महाविद्यालयांकडून विद्यार्थ्यांना शुल्क भरण्यास भाग पाडले जात असल्यास ते खपवून घेतले जाणार नाही, असा इशारा युवासेनेने दिला आहे. शासनाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करताना महाविद्यालयांनी विद्यार्थ्यांच्या हिताला प्राधान्य द्यावे, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्क माफीचा लाभ मिळण्यात अडथळे निर्माण झाल्यास युवासेनेतर्फे तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा युवासेना जिल्हा युवाधिकारी निलेश चौधरी यांनी दिला. विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक हितासाठी युवासेना सातत्याने पाठपुरावा करणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
या शिष्टमंडळात युवासेना विभागीय सचिव विराज कावडीया, युवासेना जिल्हा युवाधिकारी निलेश चौधरी, महानगर युवाधिकारी प्रीतम शिंदे, अजिंक्य पाटील, बलजीत सिंग जोहरी, अरविंद चौधरी आदी उपस्थित होते.
