वरणगाव-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । वरणगाव नगरपरिषदेत काही कर्मचारी दीर्घकाळ एकाच ठिकाणी कार्यरत असून, त्यातील काही कर्मचारी स्थानिक रहिवासी असल्याने त्यांच्या स्थानिक संबंधांचा प्रशासकीय कामकाजावर प्रभाव पडत असल्याचा आरोप तक्रारदार जयराज पवार यांनी केला आहे. शहरातील अनधिकृत बांधकामे, अतिक्रमणे आणि विविध नागरी प्रश्नांबाबत तक्रारी करणाऱ्या नागरिकांवरच दबाव आणला जात असल्याचा आरोप करत पवार यांनी नाशिक विभागीय आयुक्तांकडे निवेदन दिले असून, संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या तसेच संपूर्ण प्रकरणाची स्वतंत्र व निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.
नगरपरिषद ही नागरिकांच्या समस्या सोडविण्यासाठी आणि शहरातील कायदे व नियमांची अंमलबजावणी करण्यासाठी कार्यरत असते. मात्र, तक्रारी करणाऱ्या नागरिकांनाच जाब विचारला जात असेल किंवा तक्रारी मागे घेण्यासाठी दबावाचे वातावरण निर्माण होत असेल, तर हा प्रकार नागरिकांच्या प्रशासकीय यंत्रणेवरील विश्वासासाठी चिंतेचा विषय ठरू शकतो, असा मुद्दा पवार यांनी उपस्थित केला आहे. या आरोपांची सत्यता स्वतंत्र चौकशीतून स्पष्ट होणे आवश्यक असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे. नगरपरिषद हद्दीत नियमबाह्य बांधकाम किंवा अतिक्रमण असल्याचा संशय असल्यास नागरिकांनी प्रशासनाकडे तक्रार करणे अपेक्षित आहे. मात्र, तक्रार केल्यानंतर संबंधित नागरिकालाच ‘तक्रारी करू नका, आम्हाला त्रास होतो’, अशा स्वरूपाचे कथित दबावाचे वातावरण निर्माण केले जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. तक्रारीतील आरोप तथ्यहीन असल्यास तेही अधिकृत चौकशीत स्पष्ट व्हावे आणि आरोपांमध्ये तथ्य आढळल्यास संबंधितांची जबाबदारी निश्चित व्हावी, अशी मागणी पवार यांनी केली आहे.
एकाच ठिकाणी अधिकारी-कर्मचारी वर्षानुवर्षे कार्यरत राहिल्यास स्थानिक नागरिक, व्यावसायिक, बांधकाम व्यावसायिक आणि इतर घटकांशी त्यांचे वैयक्तिक किंवा सामाजिक संबंध निर्माण होणे शक्य आहे. मात्र, अशा संबंधांचा प्रशासकीय निर्णयांवर कोणताही अनुचित प्रभाव पडत आहे का, हा तपासाचा विषय असल्याचे पवार यांनी निवेदनात नमूद केले आहे. नगरपरिषदेचे प्रशासन हे कोणत्याही विशिष्ट व्यक्ती किंवा गटाच्या हितासाठी नव्हे, तर संपूर्ण शहरातील नागरिकांसाठी समान पद्धतीने कार्यरत असणे अपेक्षित असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. अनधिकृत बांधकामे आणि अतिक्रमणांविरोधात तक्रार करणारा नागरिक प्रशासनाच्या कामकाजाला मदत करत असतो. त्यामुळे अशा तक्रारदाराला मानसिक, सामाजिक किंवा प्रशासकीय दबावाचा सामना करावा लागू नये, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. तक्रारी केल्यामुळे नागरिकांना त्रास सहन करावा लागतो अशी भावना निर्माण झाल्यास भविष्यात नागरिक प्रशासनाकडे आपले प्रश्न मांडण्यास पुढे येतील का, असा प्रश्नही या निवेदनातून उपस्थित करण्यात आला आहे.
या प्रकरणात केवळ संबंधित कार्यालयाकडून अहवाल मागवून किंवा खुलासा घेऊन कार्यवाही पूर्ण न करता स्वतंत्र आणि निष्पक्ष चौकशी करण्याची गरज असल्याचे पवार यांनी म्हटले आहे. चौकशीत आरोप निराधार ठरल्यास त्याबाबत स्पष्टता यावी, तर आरोपांमध्ये तथ्य आढळल्यास संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर नियमानुसार प्रशासकीय कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी आहे. वरणगाव नगरपरिषदेत दीर्घकाळ कार्यरत असलेल्या स्थानिक कर्मचाऱ्यांच्या सेवाकालाचा आढावा घेण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या पूर्वीच्या बदल्या, बदलीनंतर पुन्हा वरणगाव येथे झालेल्या नियुक्त्या आणि त्या नियुक्त्यांची प्रशासकीय प्रक्रिया यांची तपासणी करण्याची मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे. यामुळे नियुक्त्या व बदल्यांच्या प्रक्रियेत नियमांचे पालन झाले आहे की नाही, हे स्पष्ट होण्यास मदत होऊ शकते.
पवार यांनी नाशिक विभागीय आयुक्तांकडे दीर्घकाळ वरणगाव नगरपरिषदेत कार्यरत असलेल्या स्थानिक रहिवासी कर्मचाऱ्यांची इतर नगरपरिषदांमध्ये बदली करण्याची मागणी केली आहे. तसेच बदलीनंतर पुन्हा वरणगाव येथे नियुक्ती मिळालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्ती प्रक्रियेची तपासणी, तक्रारींच्या चौकशीवर स्थानिक दबाव किंवा हस्तक्षेप झाला आहे का याची स्वतंत्र चौकशी आणि तक्रारदारावर दबाव आणल्याचे सिद्ध झाल्यास संबंधितांवर प्रशासकीय कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. शहरातील अनधिकृत बांधकामे आणि अतिक्रमणांच्या तक्रारींवर कोणत्याही स्थानिक प्रभावाशिवाय नियमानुसार कारवाई करावी, तक्रारदाराला आवश्यक संरक्षण द्यावे आणि त्याच्यावर कोणत्याही प्रकारचा दबाव येणार नाही, याची प्रशासनाने दक्षता घ्यावी, अशी मागणीही निवेदनात आहे. याशिवाय करण्यात आलेल्या चौकशीची आणि त्यानंतरच्या कारवाईची लेखी माहिती तक्रारदाराला देण्यात यावी, असेही पवार यांनी म्हटले आहे.
या संपूर्ण प्रकरणात आता नाशिक विभागीय आयुक्तांच्या भूमिकेकडे वरणगावकरांचे लक्ष लागले आहे. स्थानिक कर्मचारी, दीर्घकाळाची नियुक्ती आणि तक्रारदारांवरील कथित दबाव या सर्व आरोपांची वस्तुनिष्ठपणे पडताळणी करून आवश्यक निर्णय घेतला जातो का, याकडे नागरिकांचे लक्ष आहे. प्रशासनाकडून होणारी चौकशी पारदर्शक आणि निष्पक्ष राहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. वरणगाव नगरपरिषदेत कर्मचारी बदलणे हा केवळ प्रशासकीय मुद्दा नसून, नागरिकांच्या तक्रारींचे निष्पक्षपणे निवारण होणे आणि प्रशासनावरील नागरिकांचा विश्वास कायम राहणे हा या प्रकरणाचा केंद्रबिंदू आहे. तक्रारदारांनी केलेले आरोप चौकशीत कितपत खरे ठरतात, यावरच पुढील प्रशासकीय कारवाईची दिशा निश्चित होणार आहे. त्यामुळे या प्रकरणाकडे केवळ एका तक्रारीच्या स्वरूपात न पाहता नगरपरिषदेतील प्रशासकीय पारदर्शकता आणि निष्पक्षतेच्या दृष्टीने पाहिले जाणे अपेक्षित आहे.
