अमळनेर-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । अमळनेर तालुक्यातील नगाव खुर्द येथील रेशन दुकान क्रमांक १५२ मध्ये सप्टेंबर २०२६ महिन्याचे धान्य काही लाभार्थ्यांना मिळाले नसल्याच्या तक्रारीनंतर आता या प्रकरणाने गंभीर वळण घेतले आहे. तक्रारीच्या अनुषंगाने पुरवठा अधिकारी रुकसाना शेख यांनी घटनास्थळी भेट देऊन पंचनामा केल्याचे सांगण्यात येत असले, तरी त्यानंतर झालेल्या कार्यवाहीबाबत ग्रामस्थांकडून प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. याच पार्श्वभूमीवर पत्रकार विक्की जाधव यांनी अमळनेरचे प्रांताधिकारी मयूर भंगाळे यांच्याकडे लेखी तक्रार करून स्वतंत्र व निष्पक्ष चौकशीची मागणी केली आहे.
तक्रारीनुसार, नगाव खुर्द येथील काही रेशन लाभार्थ्यांचे अंगठे घेण्यात आले; मात्र त्यांना सप्टेंबर महिन्याचे धान्य प्रत्यक्षात मिळाले नसल्याचा दावा करण्यात आला आहे. त्यामुळे ई-पॉस मशीनवरील व्यवहारांच्या नोंदी आणि लाभार्थ्यांना प्रत्यक्ष वितरित करण्यात आलेल्या धान्याची माहिती यामध्ये तफावत आहे का, याची तपासणी करण्याची मागणी होत आहे. दरम्यान, तपासणीदरम्यान संबंधित रेशन दुकानाच्या गोदामात धान्याचा साठा आढळून आल्याचेही सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे ई-पॉस मशीनवरील नोंदी, स्टॉक रजिस्टर, शासनाकडून प्राप्त झालेले धान्य, लाभार्थ्यांना करण्यात आलेले वितरण आणि प्रत्यक्ष शिल्लक साठा यांची सखोल पडताळणी होणे आवश्यक असल्याचे तक्रारदारांचे म्हणणे आहे.
या प्रकरणात पुरवठा अधिकारी रुकसाना शेख यांनी केलेल्या कार्यवाहीबाबत प्रश्न उपस्थित झाल्यानंतर पत्रकार विक्की जाधव यांनी प्रांताधिकारी मयूर भंगाळे यांच्याकडे तक्रार दाखल केली आहे. संबंधित प्रकरणात कोणत्याही अधिकाऱ्यावर किंवा व्यक्तीवर आरोप निश्चित करण्यापूर्वी स्वतंत्र चौकशी करून वस्तुस्थिती स्पष्ट करण्यात यावी, अशी मागणी तक्रारीत करण्यात आली आहे.
तक्रारीत संबंधित अधिकारी कोणाच्या दबावाखाली काम करत आहेत का किंवा रेशन दुकानदाराशी कोणते आर्थिक अथवा अन्य हितसंबंध आहेत का, याचीही चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. मात्र, या संदर्भातील आरोपांची अधिकृत चौकशीतून पडताळणी होणे आवश्यक असून, चौकशीपूर्वी कोणताही निष्कर्ष काढू नये, अशी भूमिका तक्रारीत मांडण्यात आली आहे. या प्रकरणाची चौकशी वरिष्ठ किंवा स्वतंत्र अधिकाऱ्यामार्फत करण्यात यावी आणि चौकशीचा निष्कर्ष जनतेसमोर आणावा, अशी मागणी पत्रकार विक्की जाधव यांनी केली आहे. तपासणीत नियमभंग, अनियमितता किंवा कर्तव्यात कसूर आढळल्यास संबंधितांवर नियमानुसार कारवाई करण्यात यावी, तसेच पात्र लाभार्थ्यांना सप्टेंबर महिन्याचे त्यांच्या हक्काचे धान्य प्रत्यक्ष मिळाले आहे की नाही, याची खातरजमा करण्यात यावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
