अमळनेर-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । अमळनेर विधानसभा मतदारसंघातील शेतकऱ्यांसाठी सुरू असलेल्या पाठपुराव्याला अखेर यश आले आहे. पावसाअभावी खरीप हंगामातील पिकांचे मोठे नुकसान झालेल्या अमळनेर मतदारसंघाचा महाराष्ट्र शासनाने दुष्काळग्रस्तांच्या यादीत समावेश केला आहे. त्यामुळे संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना शासकीय मदत आणि विविध सवलती मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
मदत व पुनर्वसन विभागाचा शासन आदेश २५ सप्टेंबर रोजी जाहीर करण्यात आला. या आदेशानुसार अमळनेर मतदारसंघाचा दुष्काळग्रस्तांच्या यादीत समावेश झाला आहे. २०२६ च्या खरीप हंगामात पावसाअभावी झालेल्या नुकसानीच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना शासनाच्या विविध मदतीचा लाभ मिळण्याची प्रक्रिया आता पुढे जाणार आहे. या निर्णयाबद्दल आमदार अनिल पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्राताई पवार, पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री तथा जळगाव जिल्ह्याचे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील, जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन तसेच महायुती सरकारचे आभार मानले. दुष्काळी परिस्थितीची प्रत्यक्ष पाहणी करण्यासाठी आमदार अनिल पाटील यांनी शासकीय अधिकारी वर्गासोबत मतदारसंघातील दुष्काळग्रस्त भागाचा दौरा केला होता. यावेळी त्यांनी शेतकऱ्यांच्या अडचणी जाणून घेत पिकांच्या परिस्थितीची प्रत्यक्ष पाहणी केली. पावसाअभावी निर्माण झालेल्या परिस्थितीची गंभीरता लक्षात घेऊन महसूल प्रशासनाला तातडीने पंचनामे करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
पंचनाम्यांची प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण करून त्याचा अहवाल पुढील आवश्यक कार्यवाहीसाठी शासनाकडे सादर करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या. संकटाच्या काळात शासन शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहील, असे आमदार अनिल पाटील यांनी शेतकऱ्यांना सांगितले. अमळनेर विधानसभा मतदारसंघाचा लोकप्रतिनिधी म्हणून शेतकऱ्यांना आवश्यक ती मदत मिळवून देण्यासाठी शासनदरबारी सातत्याने पाठपुरावा सुरू ठेवणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले होते. या दौऱ्यावेळी प्रांताधिकारी मयूर भंगाळे, तहसीलदार उमा ढेकळे, कृषी अधिकारी, मंडळाधिकारी, तलाठी तसेच महसूल प्रशासनातील विविध अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते. महायुती आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते तसेच लोकप्रतिनिधींनीही मोठ्या संख्येने उपस्थित राहून शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांमध्ये सहभाग नोंदवला.
दुष्काळ जाहीर करण्याच्या मागणीचा मुद्दा आमदार अनिल पाटील यांनी नाशिक येथील विभागीय आढावा बैठकीतही उपस्थित केला होता. कृषिमंत्र्यांच्या उपस्थितीत झालेल्या या बैठकीत त्यांनी अमळनेर मतदारसंघातील पावसाअभावी निर्माण झालेली परिस्थिती सविस्तर मांडली. शेतकऱ्यांना तातडीने मदत मिळण्यासाठी मतदारसंघ दुष्काळग्रस्त घोषित करण्याची मागणी त्यांनी केली. तसेच परिस्थितीची गंभीरता लक्षात घेऊन काही तांत्रिक निकषांचा पुनर्विचार करून शेतकऱ्यांना न्याय देण्याची भूमिका त्यांनी मांडली. दरम्यान, अमळनेर व पारोळा तालुक्यांमध्ये पावसाने दीड महिन्यापासून दडी मारल्याने खरीप पिकांवर मोठा परिणाम झाला होता. पिकांची वाढ खुंटल्याने आणि पिके करपू लागल्याने शेतकऱ्यांसमोर आर्थिक संकट निर्माण झाले होते. हातातोंडाशी आलेला घास हिरावला जाण्याची भीती निर्माण झाल्याने शासनाने तातडीने मदत जाहीर करावी, अशी मागणी शेतकरी वर्गातून होत होती.
या पार्श्वभूमीवर आमदार अनिल पाटील यांनी महिन्यापूर्वीच शासनातील वरिष्ठ मंत्र्यांच्या भेटी घेत निवेदने सादर केली होती. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री सुनेत्राताई अजितदादा पवार, कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे आणि मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील यांना निवेदने देऊन अमळनेर व पारोळा तालुक्यांतील पावसाची व पिकांच्या नुकसानीची सद्यस्थिती त्यांच्या निदर्शनास आणून दिली होती. दुष्काळ जाहीर करून बाधित शेतकऱ्यांना शासनाकडून मदत व दिलासा देण्याची आग्रही मागणी त्यांनी केली होती.
