जळगाव-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । महाराष्ट्र सरकारने अनुसूचित जातीच्या (SC) आरक्षणामध्ये उपवर्गीकरण करण्याचा घाट घातल्याचा आरोप करत, या निर्णयाविरोधात आणि संविधानाच्या रक्षणार्थ जळगावमध्ये भव्य ‘जन आक्रोश महामोर्चा’ आयोजित करण्यात आला आहे. ‘आरक्षण उपवर्गीकरण विरोधी लोक संघर्ष समिती, जळगाव जिल्हा’ यांच्या वतीने या मोर्चाची हाक देण्यात आली असून येत्या रविवारी, ४ ऑक्टोबर २०२६ रोजी दुपारी २ वाजता जळगाव येथील कोर्ट चौकातील शिवतीर्थ मैदान, छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळ्याजवळून या महामोर्चाची सुरुवात होणार आहे.
या जन आक्रोश महामोर्चाच्या माध्यमातून १० प्रमुख मागण्या शासनासमोर मांडण्यात येणार आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने अनुसूचित जातीला मिळालेल्या घटनादत्त आरक्षणामध्ये कोणताही बदल करण्यात येऊ नये, आरक्षणासाठी आर्थिक निकष लावले जाऊ नयेत, आणि उपवर्गीकरण करण्यासाठी नेमलेल्या वढेर समितीचा अहवाल मान्य केला जाऊ नये, अशा मागण्यांचा समावेश आहे. याशिवाय महाराष्ट्रातील अनुसूचित जातींची स्वतंत्र जनगणना करण्यात यावी, खाजगी उद्योग आणि कंपन्यांमध्येही आरक्षण लागू करण्यात यावे, आणि उपवर्गीकरणाच्या नावाखाली निर्माण केला जात असलेला जातीय संघर्ष तातडीने बंद करण्यात यावा, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
तसेच, उपवर्गीकरणाच्या वादातून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची केली जाणारी बदनामी रोखण्यात यावी आणि अशी बदनामी करणाऱ्यांवर कडक कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी मोर्चेकऱ्यांनी केली आहे. सोबतच, अनुसूचित जातीच्या शासकीय नोकऱ्यांमधील अनुशेष (बॅकलॉग) तातडीने भरण्यात यावा, या प्रमुख मागणीकडेही शासनाचे लक्ष वेधण्यात येणार आहे.
आरक्षणामधील उपवर्गीकरणामुळे अनुसूचित जाती समुदायामध्ये फूट पाडण्याचा कुटील डाव आखला जात असून हा प्रकार पूर्णतः संविधानविरोधी असल्याचा आरोप आयोजकांनी केला आहे. या पार्श्वभूमीवर आंबेडकरी समाजात एकता व अखंडता टिकवून ठेवण्यासाठी आणि संविधानविरोधी शक्तींना विरोध करण्यासाठी लाखोच्या संख्येने एकत्र येण्याचे आवाहन समितीच्या वतीने करण्यात आले आहे. या महामोर्चाला प्रमुख मार्गदर्शक आणि पाहुणे म्हणून रिपब्लिकन सेनेचे सरसेनापती आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नातू आनंदराज आंबेडकर, केंद्रीय समाजकल्याण मंत्री व रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचे (A) राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास आठवले, पीपल्स रिपब्लिकन पार्टीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रा. जोगेंद्र कवाडे, चर्मकार महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष व माजी मंत्री बबनराव घोलप, भीमशक्तीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष व माजी खासदार चंद्रकांत हंडोरे, तसेच ऑल इंडिया दलित पॅंथर सेनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक केदार यांची विशेष उपस्थिती लाभणार आहे.
या जन आक्रोश महामोर्चाच्या माध्यमातून १० प्रमुख मागण्या शासनासमोर मांडण्यात येणार आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने अनुसूचित जातीला मिळालेल्या घटनादत्त आरक्षणामध्ये कोणताही बदल करण्यात येऊ नये, आरक्षणासाठी आर्थिक निकष लावले जाऊ नयेत, आणि उपवर्गीकरण करण्यासाठी नेमलेल्या वढेर समितीचा अहवाल मान्य केला जाऊ नये, अशा मागण्यांचा समावेश आहे. याशिवाय महाराष्ट्रातील अनुसूचित जातींची स्वतंत्र जनगणना करण्यात यावी, खाजगी उद्योग आणि कंपन्यांमध्येही आरक्षण लागू करण्यात यावे, आणि उपवर्गीकरणाच्या नावाखाली निर्माण केला जात असलेला जातीय संघर्ष तातडीने बंद करण्यात यावा, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
तसेच, उपवर्गीकरणाच्या वादातून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची केली जाणारी बदनामी रोखण्यात यावी आणि अशी बदनामी करणाऱ्यांवर कडक कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी मोर्चेकऱ्यांनी केली आहे. सोबतच, अनुसूचित जातीच्या शासकीय नोकऱ्यांमधील अनुशेष (बॅकलॉग) तातडीने भरण्यात यावा, या प्रमुख मागणीकडेही शासनाचे लक्ष वेधण्यात येणार आहे.
आरक्षण संरक्षणासाठी आयोजित हा जन आक्रोश महामोर्चा जळगाव जिल्ह्यासह संपूर्ण उत्तर महाराष्ट्रात आरक्षणाच्या हक्कासाठी लढणारा एक मोठा एल्गार ठरणार असून सर्व आंबेडकरी व बहुजन बांधवांनी यात मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
