जळगाव-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । जळगाव येथे मुंबई उच्च न्यायालयाचे सर्किट खंडपीठ तातडीने स्थापन करण्यात यावे, या मागणीने आता पुन्हा जोर धरला आहे. यासंदर्भात जळगाव बार असोसिएशनचे पदाधिकारी तसेच वरिष्ठ व कनिष्ठ वकिलांच्या शिष्टमंडळाने मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती संजय देशमुख यांची जळगाव जिल्हा न्यायालयात भेट घेऊन विशेष निवेदन सादर केले. जळगावात उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ झाल्यास उत्तर महाराष्ट्रासह लगतच्या जिल्ह्यांतील पक्षकारांना जलद, सुलभ आणि तुलनेने कमी खर्चात न्याय मिळण्यास मदत होईल, असा मुद्दा शिष्टमंडळाने मांडला.
यावेळी ॲड. संजयसिंग आर. पाटील, जळगाव बार असोसिएशनचे अध्यक्ष ॲड. दर्शन देशमुख, सचिव ॲड. आशिष पाटील, उपाध्यक्ष ॲड. राजेश गवई, ॲड. सचिन चव्हाण, ॲड. अर्जुन पाटील, ॲड. संजय सपकाळे यांच्यासह वरिष्ठ आणि कनिष्ठ वकील उपस्थित होते. तसेच या मागणीसंदर्भात गोवा व महाराष्ट्र बार कौन्सिलचे माजी चेअरमन भरत देशमुख यांचे मार्गदर्शन लाभल्याचे सांगण्यात आले. यावेळी प्रधान जिल्हा न्यायाधीश राजेश जोशी यांचीही उपस्थिती होती.
जिल्हा न्यायालयाच्या ग्रंथालयात न्यायमूर्ती संजय देशमुख यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत ॲड. संजयसिंग आर. पाटील यांनी जळगावात उच्च न्यायालयाचे सर्किट खंडपीठ स्थापन करण्याची आवश्यकता प्रभावीपणे मांडली. जळगावचे पालक न्यायमूर्ती असलेल्या संजय देशमुख यांनी या मागणीबाबत सकारात्मक भूमिका दर्शविल्याचे शिष्टमंडळाकडून सांगण्यात आले.
निवेदनात जळगावच्या भौगोलिक आणि दळणवळणाच्या सुविधांकडे विशेष लक्ष वेधण्यात आले. जळगाव हे रेल्वे, रस्ते आणि विमान वाहतुकीने जोडलेले महत्त्वाचे मध्यवर्ती ठिकाण आहे. धुळे, नंदुरबार तसेच विदर्भातील अकोला आणि बुलढाणा यांसारख्या जिल्ह्यांशी जळगावचे थेट दळणवळण असल्याने या भागातील नागरिकांसाठी जळगाव येथे सर्किट खंडपीठ अधिक सोयीचे ठरू शकते, असा दावा निवेदनातून करण्यात आला.
छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाच्या तुलनेत उत्तर महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांतील पक्षकार आणि वकिलांसाठी जळगाव हे अधिक जवळचे व सोयीचे ठिकाण असल्याचेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. न्यायालयीन कामकाजासाठी वारंवार प्रवास करावा लागणाऱ्या पक्षकारांना प्रवासाचा वेळ, निवास आणि इतर खर्चाचा मोठा आर्थिक भार सहन करावा लागतो. जळगावात सर्किट खंडपीठ स्थापन झाल्यास हा आर्थिक आणि वेळेचा भुर्दंड मोठ्या प्रमाणात कमी होऊ शकतो, अशी भूमिका वकिलांनी मांडली.
छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठात उत्तर महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्यांशी संबंधित हजारो खटले अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असल्याचा मुद्दाही यावेळी उपस्थित करण्यात आला. जळगाव येथे सर्किट खंडपीठ कार्यान्वित झाल्यास संबंधित प्रकरणांची सुनावणी अधिक सुलभ होऊन प्रलंबित खटल्यांच्या निपटाऱ्याला गती मिळू शकते. परिणामी पक्षकारांना न्याय मिळण्यासाठी लागणारा कालावधी कमी होण्यास मदत होईल, असा विश्वास शिष्टमंडळाने व्यक्त केला.
या मागणीचा सर्वाधिक फायदा आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल तसेच आदिवासीबहुल भागातील नागरिकांना होऊ शकतो, असेही निवेदनात नमूद करण्यात आले. न्याय मिळविण्यासाठी दूरच्या ठिकाणी जाणे अनेक पक्षकारांना आर्थिकदृष्ट्या शक्य होत नाही. त्यामुळे त्यांच्या सोयीचा विचार करून जळगाव येथे सर्किट खंडपीठ स्थापन करणे आवश्यक असल्याचे वकिलांनी सांगितले.
सर्किट खंडपीठाच्या मागणीचे निवेदन भारताचे राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, सरन्यायाधीश, पंतप्रधान, केंद्रीय कायदेमंत्री, महाराष्ट्राचे राज्यपाल, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उच्च न्यायालयाचे रजिस्ट्रार, जळगावचे पालक न्यायमूर्ती तसेच जिल्हाधिकारी यांनाही माहितीसाठी पाठविण्यात आले आहे. त्यामुळे या मागणीला व्यापक स्तरावर पाठपुरावा करण्याची तयारी वकिलांच्या शिष्टमंडळाने दर्शविली आहे.
जळगावात सर्किट खंडपीठ स्थापन करण्याचा निर्णय झाल्यास न्यायव्यवस्थेच्या दृष्टीने उत्तर महाराष्ट्रासाठी महत्त्वपूर्ण बदल घडू शकतो. मात्र, याबाबत शासन व न्यायव्यवस्थेच्या पातळीवर पुढील निर्णय होणे आवश्यक आहे. दरम्यान, जळगावात तातडीने सर्किट खंडपीठ स्थापन न झाल्यास सनदशीर मार्गाने आंदोलन उभारण्यात येईल, असा इशारा वकील शिष्टमंडळाने दिला आहे.
