यावल-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । यावल तालुक्यातील जिल्हा परिषद मराठी शाळांमध्ये बसविण्यात आलेल्या CCTV कॅमेऱ्यांच्या हार्ड डिस्कसंदर्भात गंभीर आरोप करण्यात आले असून, या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. यावल तालुका अध्यक्ष तथा कोरपावलीचे सरपंच आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी सामाजिक न्याय विभागाचे विलास नारायण अडकमोल यांनी केंद्रीय राज्यमंत्री रक्षाताई खडसे तसेच जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी करिश्मा नायर यांच्याकडे निवेदनाद्वारे तक्रार केली आहे.
अडकमोल यांनी दिलेल्या निवेदनात यावल तालुक्यातील जिल्हा परिषद शाळांमध्ये बसविण्यात आलेल्या CCTV यंत्रणेची तपासणी करण्याची मागणी केली आहे. संबंधित पुरवठादाराने कॅमेरे आणि मॉनिटर बसविले असले, तरी DVR मध्ये व्हिडीओ रेकॉर्डिंग सेव्ह करण्यासाठी आवश्यक असलेली हार्ड डिस्क बसविण्यात आली नसल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. तक्रारीनुसार, CCTV यंत्रणेतील DVR मध्ये रेकॉर्डिंगचा डेटा साठविण्यासाठी हार्ड डिस्क आवश्यक असते. मात्र, संबंधित यंत्रणेत ही हार्ड डिस्क नसल्याचे अडकमोल यांनी म्हटले आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, हार्ड डिस्कची किंमत साधारण ३ हजार ते ३ हजार ३०० रुपयांच्या आसपास असताना तीच उपकरणामध्ये बसविण्यात आली नसल्याचा आरोप आहे. शाळांमध्ये तांत्रिक बाबींची माहिती नसल्याचा फायदा घेत शिक्षकांकडून साहित्य प्राप्त झाल्याच्या पोचपावत्या घेतल्या जात असल्याचाही आरोप निवेदनातून करण्यात आला आहे. प्रत्यक्षात CCTV यंत्रणा पूर्ण क्षमतेने कार्यरत आहे की नाही, याची पडताळणी करूनच संबंधितांकडून पोच घेण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
हार्ड डिस्क बसविण्यात आली नसेल, तर CCTV कॅमेऱ्यांनी टिपलेले फुटेज दीर्घकाळ साठवून ठेवणे शक्य होणार नाही. त्यामुळे जुलै महिन्यात बसविण्यात आलेल्या या कॅमेऱ्यांमध्ये प्रत्यक्ष रेकॉर्डिंग सेव्ह होत आहे की नाही, याची तातडीने तांत्रिक तपासणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. या प्रकरणात शासनाच्या निधीतून करण्यात आलेल्या CCTV कामाची गुणवत्ता, पुरवठा केलेल्या साहित्याची पूर्तता आणि संबंधित कंत्राटदाराने करारातील सर्व अटींची पूर्तता केली आहे की नाही, याची चौकशी करण्याची मागणी तक्रारदाराने केली आहे. तसेच शाळांना प्रत्यक्ष कोणते साहित्य पुरविण्यात आले, त्याची नोंद काय आहे आणि त्यानुसार देयके अदा करण्यात आली आहेत का, याचीही तपासणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
तक्रारीत पुढे म्हटले आहे की, चौकशीत आरोपांमध्ये तथ्य आढळल्यास संबंधित दोषींवर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी. तसेच शासनाची फसवणूक झाल्याचे निष्पन्न झाल्यास संबंधित पुरवठादाराची देयके अदा करू नयेत आणि नियमानुसार पुरवठादाराला काळ्या यादीत समाविष्ट करण्याची कार्यवाही करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. जिल्हा परिषद शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने CCTV यंत्रणा बसविण्यात येत असताना ती प्रत्यक्षात कार्यरत आणि रेकॉर्डिंगक्षम असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे या तक्रारीनंतर संबंधित शाळांमधील CCTV यंत्रणांची प्रत्यक्ष पाहणी, तांत्रिक तपासणी आणि पुरवठा केलेल्या साहित्याची पडताळणी केल्यास वस्तुस्थिती स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे.
