जळगाव-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । पारोळा तालुक्यातील शिवरे ग्रामपंचायतीमध्ये ग्रामसभा सुरू असताना ग्रामपंचायत अधिकारी स्व. पी. एन. पाटील यांच्यावर झालेल्या अमानुष हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांमध्ये भीती, संताप आणि असंतोषाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. अधिकाऱ्यांच्या सुरक्षेसाठी ठोस कायदेशीर उपाययोजना करण्याच्या मागणीसाठी महाराष्ट्र राज्य ग्रामपंचायत अधिकारी युनियन (DNE-136), जिल्हा शाखा जळगावच्या वतीने आज, मंगळवार १ सप्टेंबर २०२६ रोजी जळगाव शहरात भव्य मूक मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले आहे.
दिनांक १७ ऑगस्ट २०२६ रोजी पारोळा तालुक्यातील शिवरे ग्रामपंचायतीमध्ये नियमित ग्रामसभा सुरू असताना ग्रामपंचायत अधिकारी स्व. पी. एन. पाटील यांच्यावर जमावाकडून हल्ला झाल्याची घटना घडली. या घटनेमुळे त्यांना गंभीर मानसिक व शारीरिक त्रास सहन करावा लागला. या घटनेने जिल्ह्यासह राज्यातील ग्रामपंचायत अधिकारी संवर्गात सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला असून, आपल्या कर्तव्य बजावताना अधिकाऱ्यांच्या जीविताला धोका निर्माण होत असल्याची भावना संघटनेने व्यक्त केली आहे. या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर २३ ऑगस्ट रोजी महाराष्ट्र राज्य ग्रामपंचायत अधिकारी युनियनच्या राज्य कार्यकारिणीची आभासी बैठक झाली. या बैठकीत ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांच्या सुरक्षेसाठी राज्यभर तीव्र आंदोलन करण्याचा आणि प्रत्येक जिल्हा मुख्यालयी भव्य मूक मोर्चा काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार जळगाव जिल्ह्यातही हा मोर्चा काढण्यात येत आहे.
ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांनी १८ ऑगस्टपासून ग्रामसभा कामकाजावर सचिव म्हणून बहिष्कार टाकला असून, अधिकाऱ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी ठोस कायदेशीर उपाययोजना लागू होईपर्यंत हा बहिष्कार सुरू ठेवण्याचा निर्धार संघटनेने व्यक्त केला आहे. आज सकाळी ११ वाजता जिल्हा परिषद जळगाव कार्यालयापासून मूक मोर्चाला सुरुवात होणार आहे. फुले मार्केट, एकमजली इमारत, नेहरू पुतळा, कोर्ट बसस्टॉप मार्गे हा मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे जाणार आहे. मोर्चाच्या पार्श्वभूमीवर कायदा व सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने आवश्यक पोलीस बंदोबस्त उपलब्ध करून देण्याची मागणीही संघटनेने प्रशासनाकडे केली आहे. शिवरे येथील घटनेतील दोषींवर कठोर कारवाई करून स्व. पी. एन. पाटील यांच्या मृत्यूस कारणीभूत ठरलेल्या सर्व समाजकंटकांवर खुनाचा गुन्हा दाखल करावा, उर्वरित आरोपींना तातडीने अटक करावी आणि खटला जलदगती न्यायालयात चालवावा, अशी प्रमुख मागणी संघटनेने केली आहे.
याशिवाय महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमात तातडीने सुधारणा करून वर्षभरात वारंवार होणाऱ्या ग्रामसभांऐवजी वर्षातून केवळ एक आर्थिक नियोजन व आढावा ग्रामसभा घेण्याची कायदेशीर तरतूद करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. ग्रामसभेतील कामकाजाचे अनधिकृत व्हिडीओ चित्रीकरण करून सोशल मीडियावर प्रसारित करण्यास तसेच त्याद्वारे बदनामी करण्यास प्रतिबंध करणाऱ्या कठोर मार्गदर्शक सूचना जारी कराव्यात, अशीही मागणी आहे. संवेदनशील किंवा वादग्रस्त ग्रामपंचायतींच्या बैठकींसाठी प्रशासनाने सक्तीने आणि विनामूल्य पोलीस संरक्षण उपलब्ध करून द्यावे, अशी मागणी संघटनेने केली आहे. तसेच कृषी, आरोग्य, समाजकल्याण यांसारख्या इतर विभागांच्या योजनांसाठी आयोजित करण्यात येणाऱ्या विशेष ग्रामसभांची संपूर्ण प्रशासकीय व आयोजनाची जबाबदारी संबंधित विभागावर सोपवावी, अशी भूमिका संघटनेने मांडली आहे.
वैयक्तिक लाभाच्या योजनांसाठी लाभार्थी निवडण्याची प्रक्रिया ग्रामसभेतून करण्याऐवजी तालुका किंवा पंचायत समिती स्तरावर संबंधित विभागामार्फत छाननी करून पारदर्शक पद्धतीने अंतिम लाभार्थी निवड करण्यात यावी, अशी आणखी एक महत्त्वाची मागणी संघटनेने केली आहे. ग्रामपंचायत अधिकारी हे ग्रामीण प्रशासनातील महत्त्वाचे घटक असून, त्यांना कर्तव्य बजावताना सुरक्षित वातावरण मिळणे आवश्यक आहे. त्यामुळे शासनाने या मागण्यांची गांभीर्याने दखल घेऊन तातडीने कायदेशीर आणि प्रशासकीय उपाययोजना कराव्यात, अशी अपेक्षा संघटनेने व्यक्त केली आहे. आजच्या मूक मोर्चाच्या माध्यमातून शासनाचे लक्ष या प्रश्नाकडे वेधून ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांना सुरक्षितता आणि न्याय मिळवून देण्याची मागणी करण्यात येणार आहे.
