यावल-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । किनगाव बु. गावात मागील काही वर्षांत बांधण्यात आलेल्या अंगणवाडी केंद्रांच्या इमारतींपैकी काही इमारती बांधकाम पूर्ण होऊनही प्रत्यक्ष वापरात नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. काही इमारती बंद व पडून असून, काही ठिकाणी अस्वच्छता, दरवाजे-खिडक्यांचा अभाव तसेच इमारतींचा कथित गैरवापर होत असल्याने शासनाच्या सार्वजनिक निधीच्या वापराबाबत सखोल चौकशी करावी, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते मोहन रमेश पाटील व अफजल सुभान तडवी यांनी केली आहे.
किनगाव बु. येथे सन २०२१-२२, २०२२-२३ आणि २०२३-२४ या कालावधीत विविध ठिकाणी अंगणवाडी इमारती बांधण्यात आल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. प्रत्यक्ष पाहणी केली असता काही इमारती बांधून तयार झाल्यानंतरही त्यांचा नियमित वापर होत नसल्याचे निदर्शनास आल्याचा दावा करण्यात आला आहे. काही केंद्रांमध्ये बालके किंवा लाभार्थी येत नसून परिसरात मोठ्या प्रमाणात घाण व अस्वच्छता असल्याचेही निवेदनात म्हटले आहे.
काही अंगणवाडी इमारतींना दरवाजे नसणे, काही ठिकाणी खिडक्या उपलब्ध नसणे तसेच आवश्यक मूलभूत सुविधांचा अभाव असल्याचेही सांगण्यात आले आहे. शासनाचा लाखो रुपयांचा निधी खर्च करून इमारती उभारण्यात आल्या असतील, मात्र त्या प्रत्यक्ष वापरात नसतील तर या बांधकामांचा मूळ उद्देशच निष्फळ ठरत असल्याचे अर्जदारांनी म्हटले आहे. अंगणवाडी केंद्राची प्रत्यक्ष गरज असल्यास संबंधित इमारती आजही वापरात का नाहीत, असा सवाल उपस्थित करण्यात आला आहे. तसेच जर एखाद्या ठिकाणी पुरेशी लाभार्थी संख्या किंवा बालके उपलब्ध नव्हती, तर त्या ठिकाणी इमारत बांधण्याचा प्रस्ताव कोणी तयार केला आणि त्यास प्रशासकीय मान्यता कोणी दिली, याचीही चौकशी होणे आवश्यक असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
या पार्श्वभूमीवर सन २०२१-२२ ते २०२३-२४ या कालावधीत किनगाव बु. येथे बांधण्यात आलेल्या सर्व अंगणवाडी इमारतींची यादी, त्यांची ठिकाणे, बांधकाम वर्ष आणि मंजूर निधीची माहिती उपलब्ध करून देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. प्रत्येक इमारतीच्या बांधकामापूर्वी संबंधित भागातील बालके व लाभार्थी संख्या किती होती, याबाबत सर्वेक्षण किंवा आवश्यकता अहवाल तयार करण्यात आला होता का, याची माहितीही मागण्यात आली आहे.
अंगणवाडी इमारतींचा प्रस्ताव कोणी तयार केला, ग्रामपंचायतीचा ठराव झाला होता का, प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यता कोणत्या पातळीवर देण्यात आली, तसेच त्यासंबंधीच्या कागदपत्रांच्या प्रती उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी मागणी करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर बांधकामासाठी निधी कोणत्या योजनेतून आणि कोणत्या विभागामार्फत मंजूर झाला, याचीही स्पष्ट माहिती देण्याची मागणी आहे.
प्रत्येक इमारतीचे मंजूर अंदाजपत्रक, प्रत्यक्ष खर्च, कामाची बिले, मोजमाप पुस्तिका (MB), काम पूर्णत्व प्रमाणपत्र तसेच संबंधित अभिलेखांची तपासणी करण्यात यावी, असे निवेदनात नमूद आहे. बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर इमारती महिला व बालविकास विभाग किंवा संबंधित यंत्रणेकडे हस्तांतरित करण्यात आल्या आहेत का, असल्यास हस्तांतरणाची तारीख व संबंधित कागदपत्रेही तपासावीत, अशी मागणी करण्यात आली आहे. सध्या वापरात नसलेल्या अंगणवाडी इमारतींमध्ये बालके व लाभार्थी का येत नाहीत, याचा अधिकृत अहवाल तयार करावा. ज्या इमारतींना दरवाजे, खिडक्या अथवा इतर मूलभूत सुविधा उपलब्ध नाहीत, त्या इमारतींची प्रत्यक्ष स्थळपाहणी करून पंचनामा व सद्यस्थितीचा अहवाल तयार करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
अंगणवाडी इमारतींचा कोणत्याही अनधिकृत कारणासाठी वापर होत असल्यास त्याचीही चौकशी करावी. विशेषतः पत्त्यांचे अड्डे किंवा अन्य गैरप्रकार सुरू असल्याचे आढळल्यास संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे. शासनाचा निधी खर्च करून उभारलेल्या इमारती वापराविना पडून असतील तर त्यासाठी जबाबदार अधिकारी, कर्मचारी किंवा संबंधित व्यक्तींची जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
ज्या अंगणवाडी इमारतींची प्रत्यक्ष गरज आहे, त्या इमारतींची तातडीने स्वच्छता करून आवश्यक दुरुस्ती, दरवाजे-खिडक्या आणि इतर मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात व अंगणवाडी केंद्रे नियमितपणे सुरू करावीत, अशी मागणी करण्यात आली आहे. संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करून त्याचा अहवाल ग्रामपंचायत स्तरावर उपलब्ध करून देण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. शासनाचा पैसा हा जनतेच्या करातून उपलब्ध होणारा सार्वजनिक निधी असल्याने त्याचा योग्य व परिणामकारक वापर होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे गरज नसताना अंगणवाडी इमारती बांधण्यात आल्या असतील किंवा बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर त्या वापरात आणण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही करण्यात आली नसेल, तर संपूर्ण प्रक्रियेची जबाबदारी निश्चित करणे गरजेचे असल्याचे मोहन रमेश पाटील व अफजल सुभान तडवी यांनी म्हटले आहे.
या अर्जाची केवळ नोंद घेऊन प्रकरण दप्तरी दाखल न करता प्रत्यक्ष स्थळपाहणी करून चौकशी करावी व चौकशीचा लेखी अहवाल अर्जदारांना द्यावा. ग्रामपंचायत स्तरावर प्रकरण निकाली निघत नसल्यास ते गटविकास अधिकारी, पंचायत समिती यावल तसेच संबंधित महिला व बालविकास विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे पाठवावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. किनगाव बु. येथील अंगणवाडी इमारतींच्या बांधकामापासून त्यांच्या सद्यस्थितीपर्यंत संपूर्ण प्रक्रियेची चौकशी करून सार्वजनिक निधीचा योग्य वापर झाला आहे का, तसेच बंद किंवा वापराविना असलेल्या इमारती तातडीने कार्यान्वित करण्यासाठी प्रशासन कोणती पावले उचलते, याकडे आता ग्रामस्थांचे लक्ष लागले आहे.
