जळगाव, प्रतिनिधी लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज | जळगाव महापालिकेच्या मालमत्ता कर वसुलीत अपेक्षित प्रगती होत नसल्याने उपमहापौर मनोज चौधरी यांनी महापालिका आयुक्तांकडे दहा सूत्री उपाययोजनांचा प्रस्ताव सादर केला आहे. शहरातील वाढती थकबाकी, वादग्रस्त प्रकरणे आणि घटती वसुली लक्षात घेता महसूल वाढविण्यासाठी तातडीने ठोस पावले उचलण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.
उपमहापौरांनी दिलेल्या पत्रात प्रभाग समिती क्रमांक १ ते ४ मधील मालमत्ता कर वसुलीचा आढावा देताना कोट्यवधी रुपयांची थकबाकी असल्याचे नमूद केले आहे. तसेच अनेक कर प्रकरणे वादग्रस्त असल्याने महापालिकेच्या महसुलावर प्रतिकूल परिणाम होत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. पत्रात विशेष कर वसुली मोहीम राबविणे, विद्यमान मनुष्यबळ अपुरे असल्यास नवीन एजन्सी अथवा कंत्राटी पद्धतीने प्रशिक्षित कर्मचारी नियुक्त करणे, टार्गेट बेस्ड वसुली प्रणाली लागू करणे आणि उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या कर्मचारी व एजन्सींना प्रोत्साहनपर मोबदला देण्याची सूचना करण्यात आली आहे.
याशिवाय मोठ्या थकबाकीदारांची स्वतंत्र यादी तयार करून महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील तरतुदीनुसार जप्ती, सील, नळजोडणी खंडित करणे तसेच परवाने नूतनीकरण न करण्यासारखी कठोर कारवाई करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. वादग्रस्त प्रकरणांचा जलद निपटारा करण्यासाठी स्वतंत्र समिती स्थापन करण्याचाही प्रस्ताव पत्रात आहे. प्रत्येक प्रभागातील वसुलीचा साप्ताहिक आणि मासिक आढावा घेऊन संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करावी, मोठ्या व्यावसायिक आस्थापना, मॉल, उद्योग आणि उच्च थकबाकीदारांसाठी स्वतंत्र वसुली पथक नेमावे तसेच नागरिकांना ऑनलाइन व डिजिटल माध्यमातून कर भरण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी जनजागृती मोहीम राबविण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
वसुलीचे उद्दिष्ट पूर्ण न करणाऱ्या संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करून आवश्यक प्रशासकीय कारवाई करण्यात यावी, अशीही मागणी उपमहापौरांनी केली आहे. महापालिकेची आर्थिक स्थिती सक्षम करण्यासाठी या सर्व उपाययोजना तातडीने अमलात आणाव्यात, असे त्यांनी आयुक्तांना दिलेल्या पत्रात नमूद केले आहे.
उपमहापौर मनोज चौधरी यांनी ३१ जुलै २०२६ रोजी दिलेल्या पत्रात प्रभाग समिती क्रमांक १ ते ४ मधील मालमत्ता कर वसुलीचा आढावा घेतला असता मोठ्या प्रमाणात थकबाकी शिल्लक असल्याचे नमूद केले आहे. तसेच अनेक कर प्रकरणे वादग्रस्त (Dispute Matter) असल्याने महापालिकेच्या महसुलावर प्रतिकूल परिणाम होत असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. पत्रानुसार, विविध प्रभाग समित्यांमध्ये कोट्यवधी रुपयांची मालमत्ता कराची मागणी असून त्याच्या तुलनेत प्रत्यक्ष वसुलीचे प्रमाण कमी आहे. याशिवाय वादग्रस्त प्रकरणांमुळे मोठ्या रकमा अडकून पडल्याने महापालिकेच्या उत्पन्नावर परिणाम होत आहे.
यामुळे मालमत्ता कर वसुली अधिक प्रभावी करण्यासाठी तातडीने नियोजन करावे, थकबाकीदारांविरुद्ध कठोर कारवाई करावी तसेच आवश्यक असल्यास अतिरिक्त एजन्सी किंवा मनुष्यबळ नियुक्त करून महसूल वाढविण्याच्या उपाययोजना राबवाव्यात, अशी मागणी उपमहापौर मनोज चौधरी यांनी आयुक्तांकडे केली आहे. महापालिकेच्या आर्थिक स्थितीला बळकटी देण्यासाठी कर वसुलीला गती देणे आवश्यक असून प्रशासनाने याबाबत तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली आहे.
