अमळनेर-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचूक आणि Citizens for Justice and Peace (CJP) चे संस्थापक अभिजीत दिपके यांच्या लोकशाही, संविधान आणि नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांच्या संरक्षणासाठी सुरू असलेल्या आंदोलनाला संविधान आर्मी, जळगाव जिल्हा यांनी जाहीर पाठिंबा व्यक्त केला आहे. या संदर्भात अमळनेर येथील उपविभागीय अधिकारी यांना निवेदन सादर करण्यात आले असून, आंदोलनकर्त्यांच्या मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय न झाल्यास जिल्हाभर तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही संघटनेने दिला आहे.
निवेदनात संविधान आर्मीच्या वतीने म्हटले आहे की, सोनम वांगचूक आणि अभिजीत दिपके हे संविधानिक मूल्ये, लोकशाही, पर्यावरण संरक्षण आणि नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांसाठी शांततामय मार्गाने आंदोलन करत आहेत. त्यांच्या आंदोलनाला देशभरातील संविधानप्रेमी नागरिकांचा पाठिंबा असून, हा संघर्ष केवळ व्यक्ती किंवा संस्थेचा नसून लोकशाही मूल्यांच्या संरक्षणासाठीचा असल्याचे संघटनेने नमूद केले आहे. संविधान आर्मीने त्यांच्या निवेदनात आंदोलनकर्त्यांवरील कोणतीही दडपशाही अथवा खोटे गुन्हे दाखल करू नयेत, संविधान आणि लोकशाहीवरील कथित हल्ल्यांचा निषेध करावा तसेच नागरिकांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा आणि शांततामय आंदोलनाच्या अधिकाराचा सन्मान राखावा, अशा प्रमुख मागण्या केल्या आहेत.
यासोबतच शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारून राजीनामा द्यावा, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही पदाचा राजीनामा द्यावा, शांततेत आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर व निष्पाप नागरिकांवर दाखल झालेले कथित खोटे गुन्हे तात्काळ मागे घ्यावेत तसेच महाराष्ट्रात अनुसूचित जातींमध्ये उपवर्गीकरण करू नये, अशाही मागण्या निवेदनात करण्यात आल्या आहेत. संविधान आर्मीने शासनाला आवाहन करत सोनम वांगचूक आणि अभिजीत दिपके यांच्याशी तातडीने चर्चा करून त्यांच्या मागण्यांवर सकारात्मक तोडगा काढावा, अशी मागणी केली आहे. अन्यथा जळगाव जिल्हाभर संविधान आर्मीच्या वतीने व्यापक आंदोलन उभारण्यात येईल, असा इशारा संघटनेने दिला आहे.
या निवेदनावर संविधान आर्मी, जळगाव जिल्ह्याचे अध्यक्ष सुभाषभाऊ आगळे, कायदेशीर सल्लागार अॅड. शिवकुमार ससाणे, उपाध्यक्ष प्रभाकर पानपाटील, सुनंदासाई पानपाटील, रविंद्र गायकवाड, नरेश पानपाटील, राजेंद्र शिरसाठ, रविंद्र आगळे, सुकलाल खैरनार, राजू आगळे, दुर्गेश पवार, शुभम पारधी आदींसह अनेक पदाधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. निवेदनाच्या प्रती मुख्यमंत्री, जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधीक्षक यांनाही पाठविण्यात आल्या आहेत.
