यावल-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । यावल पंचायत समितीच्या शेष निधीतून मंजूर करण्यात आलेल्या विविध विकासकामांबाबत तालुक्यात प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, या निधीतून नेमकी कोणती कामे झाली, किती निधी खर्च झाला आणि त्याचा लाभ कोणत्या गावांना मिळाला, याची माहिती सार्वजनिक करण्याची मागणी नागरिकांकडून जोर धरू लागली आहे. शेष निधीच्या खर्चाबाबत पारदर्शकता राखावी आणि संपूर्ण हिशोब जाहीर करावा, अशी मागणी आता तालुक्यातील सुजाण नागरिक आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून होत आहे.
तालुक्यात पंचायत समितीच्या माध्यमातून शेष निधीतून विविध विकासकामे मंजूर झाल्याची माहिती वेळोवेळी देण्यात आली होती. मात्र, प्रत्यक्षात अनेक ठिकाणी संबंधित कामांचा ठोस मागमूस दिसत नसल्याची चर्चा नागरिकांमध्ये सुरू आहे. त्यामुळे मंजूर निधीचा वापर नेमका कोणत्या कामांसाठी झाला, याबाबत विविध प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
नागरिकांच्या मते, पंचायत समितीने शेष निधी अंतर्गत मंजूर करण्यात आलेल्या सर्व विकासकामांची संपूर्ण माहिती अधिकृतपणे प्रसिद्ध करावी. त्यामध्ये कामांचे नाव, संबंधित गाव, मंजूर निधी, प्रत्यक्ष खर्च, काम पूर्ण झाल्याची स्थिती, संबंधित कंत्राटदारांची माहिती तसेच तांत्रिक पूर्णता प्रमाणपत्र यांचा समावेश असावा. ही माहिती सार्वजनिक झाल्यास विकासकामांबाबत असलेला संभ्रम दूर होईल आणि प्रशासनावरील नागरिकांचा विश्वास अधिक दृढ होईल, असे मत व्यक्त करण्यात येत आहे.
तालुक्यात अनेक विकासकामांच्या घोषणा करण्यात आल्या होत्या. काही कामांना प्रशासकीय मंजुरी मिळाल्याचेही सांगण्यात आले. मात्र, अनेक ठिकाणी त्या कामांची अंमलबजावणी झाल्याचे स्पष्टपणे दिसून येत नसल्याने नागरिकांमध्ये उलटसुलट चर्चा सुरू आहे. त्यामुळे शेष निधीचा विनियोग कोणत्या पद्धतीने झाला, याबाबत प्रशासनाने अधिकृत खुलासा करणे आवश्यक असल्याची मागणी होत आहे.
सामाजिक कार्यकर्त्यांनीही या प्रकरणात पारदर्शकता राखण्याचे आवाहन केले आहे. सार्वजनिक निधीतून होणाऱ्या प्रत्येक विकासकामाचा आणि खर्च झालेल्या प्रत्येक रुपयाचा हिशोब नागरिकांसमोर ठेवणे हा लोकशाहीतील उत्तरदायित्वाचा भाग असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले. त्यामुळे प्रशासनाने माहिती लपविण्याऐवजी ती स्वयंस्फूर्तीने जाहीर करावी, अशी अपेक्षाही व्यक्त करण्यात आली आहे.
यावल तालुक्यातील नागरिक आता पंचायत समितीकडून अधिकृत निवेदनाची प्रतीक्षा करत असून, शेष निधीतील सर्व विकासकामांचा तपशील सार्वजनिक करण्याची मागणी अधिक तीव्र होत आहे. प्रशासनाने वस्तुस्थिती स्पष्ट करून नागरिकांच्या शंकांचे निरसन करावे, अशी अपेक्षा तालुक्यात व्यक्त केली जात आहे.
