मुक्ताईनगर-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । नंदुरबार जिल्ह्यातील तापी नदीपात्रातून होत असलेल्या अवैध वाळू उपशाचा गंभीर मुद्दा विधानपरिषदेत गाजला असून, आमदार एकनाथ खडसे यांनी उपस्थित केलेल्या अतारांकित प्रश्नानंतर शासनाने या प्रकरणाची दखल घेत कारवाई सुरू असल्याचे स्पष्ट केले आहे. महसूल मंत्र्यांनी दिलेल्या लेखी उत्तरात तापी नदीतील बेकायदेशीर वाळू उपसा, पर्यावरणाचे होणारे नुकसान आणि शासनाच्या महसुलाचे होणारे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान रोखण्यासाठी विविध उपाययोजना राबविण्यात येत असल्याची माहिती दिली आहे.
नंदुरबार जिल्ह्यातून गुजरात राज्यात वाहणाऱ्या तापी नदीत मोठ्या प्रमाणात बेकायदेशीर वाळू उपसा होत असल्याचा मुद्दा आमदार एकनाथ खडसे यांनी विधानपरिषदेत अतारांकित प्रश्नाद्वारे उपस्थित केला होता. नदीपात्रातील अमर्याद वाळू उपशामुळे पर्यावरणीय समतोल बिघडत असून नदीच्या प्रवाहावर तसेच जैवविविधतेवर परिणाम होत आहे. याशिवाय शासनाच्या महसुलालाही मोठा फटका बसत असल्याने या प्रकरणात तातडीने हस्तक्षेप करण्याची मागणी त्यांनी केली होती. या प्रश्नावर महसूल मंत्र्यांनी दिलेल्या लेखी उत्तरात शासनाने या गंभीर विषयाची तातडीने दखल घेतल्याचे नमूद केले आहे. तापी नदीतील अवैध वाळू उपशामुळे होणाऱ्या नुकसानीच्या पार्श्वभूमीवर नंदुरबार जिल्हाधिकाऱ्यांनी २६ ऑगस्ट २०२४ रोजी गुजरातमधील संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना अधिकृत पत्र पाठवून या प्रकरणात आवश्यक समन्वय व कारवाई करण्याची विनंती केली होती, अशी माहितीही उत्तरात देण्यात आली आहे.
बेकायदेशीर वाळू वाहतुकीला आळा घालण्यासाठी शासनाने ‘वाळू/रेती निर्गती धोरण-२०२५’ प्रभावीपणे लागू केले असून, परराज्यातून होणाऱ्या वाळू वाहतुकीसाठी आता ई-टीपी (E-TP) प्रणाली अनिवार्य करण्यात आली आहे. या माध्यमातून वाळू वाहतुकीवर डिजिटल नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न करण्यात येत असून, बेकायदेशीर उत्खनन आणि वाहतूक रोखण्यासाठी महसूल व पोलीस विभागाच्या संयुक्त विशेष पथकांकडून सातत्याने तपासणी आणि कारवाई केली जात आहे. महसूल मंत्र्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, नंदुरबार जिल्ह्यात सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात अवैध वाळू वाहतुकीच्या ५५ प्रकरणांवर कारवाई करण्यात आली. त्यानंतर १ एप्रिल २०२५ ते ३० जून २०२५ या कालावधीत आणखी ६ प्रकरणे उघडकीस आली. अशा प्रकारे एकूण ६१ प्रकरणांमध्ये कायदेशीर कारवाई करण्यात आली असून, संबंधितांकडून ७०.७९ लाख रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आल्याची माहिती महसूल विभागाने दिली आहे.
