मुक्ताईनगर-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । मुक्ताईनगर विभागातील ब्रेकडाऊन मेंटेनन्सच्या कामांमध्ये झालेल्या कथित अनियमिततेच्या पार्श्वभूमीवर माऊली इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रकरण पुन्हा चर्चेत आले आहे. या प्रकरणातील चौकशी अहवालात कोणताही फेरफार किंवा पुराव्यांमध्ये छेडछाड होऊ नये, यासाठी महावितरणच्या जळगाव प्रादेशिक कार्यालयाचे मुख्य अभियंता यांच्याकडे तातडीने हस्तक्षेप करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. यासंदर्भात मुक्ताईनगर येथील अमोल बाबुराव बोदडे यांनी सविस्तर निवेदन सादर केले असून चौकशी प्रक्रिया पारदर्शक ठेवण्याची मागणी केली आहे.
निवेदनानुसार, माऊली इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीने एप्रिल २०२५ पासून मुक्ताईनगर विभागात ब्रेकडाऊन मेंटेनन्स अंतर्गत केलेल्या विविध कामांमध्ये कथित आर्थिक अनियमितता, निकृष्ट दर्जाची कामे आणि शासनाच्या निधीचा गैरवापर झाल्याची तक्रार यापूर्वी करण्यात आली होती. या तक्रारीची दखल घेत संबंधित अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष स्थळांची पाहणी करून चौकशी केली असून उपअभियंत्यांनी आपला अहवाल कार्यकारी अभियंता, मुक्ताईनगर यांच्याकडे सादर केल्याची माहिती निवेदनात नमूद करण्यात आली आहे. तक्रारदाराच्या म्हणण्यानुसार, चौकशी अहवालात गंभीर आर्थिक अनियमिततेबाबत महत्त्वपूर्ण निरीक्षणे नोंदविण्यात आल्याची माहिती समोर येत आहे. अशा परिस्थितीत हा अहवाल तातडीने वरिष्ठ कार्यालयाकडे पाठविणे अपेक्षित असताना तो अद्याप प्रलंबित असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. तसेच या प्रकरणात आठ सहाय्यक अभियंत्यांना कारणे दाखवा नोटिसा बजावण्यात आल्याची माहितीही निवेदनात नमूद करण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर कार्यकारी अभियंता, मुक्ताईनगर यांच्या कार्यालयाकडील मूळ चौकशी अहवाल तात्काळ मागवून तो सुरक्षितपणे महावितरणच्या जळगाव प्रादेशिक कार्यालयात जमा करण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. चौकशी अहवालातील निष्कर्षांमध्ये कोणताही बदल, फेरफार किंवा पुराव्यांमध्ये छेडछाड होऊ नये, यासाठी वरिष्ठ स्तरावर आवश्यक ती खबरदारी घेण्याची विनंतीही निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.
याशिवाय, चौकशी अहवाल विनाकारण प्रलंबित ठेवण्यात आला असल्यास त्यामागील कारणांची सखोल चौकशी करून संबंधित जबाबदार अधिकाऱ्यांवर नियमानुसार प्रशासकीय कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. शासनाच्या निधीचा वापर, सार्वजनिक हित आणि महावितरणच्या प्रतिमेशी संबंधित हे प्रकरण असल्याने त्याची निष्पक्ष, पारदर्शक आणि वेळेत चौकशी होणे आवश्यक असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. दरम्यान, या प्रकरणाबाबत महावितरणच्या संबंधित अधिकाऱ्यांची अधिकृत भूमिका अद्याप समोर आलेली नाही. संबंधित विभागाकडून प्रतिक्रिया प्राप्त झाल्यानंतर तीही प्रसिद्ध करण्यात येईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
