जळगाव-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी दर्जेदार नियोजन, वेळेत प्रशासकीय मान्यता आणि विकासकामांची गुणवत्तापूर्ण अंमलबजावणी यांना सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात यावे, असे निर्देश राज्याचे पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिले. जिल्हा वार्षिक योजनेचा सलग चार वर्षे १०० टक्के निधी खर्च करून जळगाव जिल्ह्याने राज्यात आदर्श निर्माण केला असून ही कामगिरी प्रभावी नियोजन, सक्षम अंमलबजावणी आणि लोकप्रतिनिधी व प्रशासनातील समन्वयाचे फलित असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील जिल्हा नियोजन समिती सभागृहात आयोजित जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी मुंबई मंत्रालयातून दूरदृश्य प्रणालीद्वारे मार्गदर्शन केले. बैठकीस केंद्रीय क्रीडा राज्यमंत्री रक्षा खडसे, जलसंपदा व आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन, वस्त्रोद्योग मंत्री संजय सावकारे, खासदार स्मिता वाघ तसेच विविध आमदार दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभागी झाले. जिल्हाधिकारी रोहन घुगे, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी करिश्मा नायर, महानगरपालिका आयुक्त आदित्य जिवणे, पोलीस अधीक्षक श्रीकांत धीवरे, वन विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी, जिल्हा नियोजन अधिकारी भरत साळुंखे आणि विविध विभागांचे प्रमुख प्रत्यक्ष उपस्थित होते.
पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी आगामी आर्थिक वर्षात प्रत्येक रुपयाचा विकासासाठी परिणामकारक वापर होणे ही सर्वांची सामूहिक जिम्मेदारी असल्याचे सांगितले. सप्टेंबर २०२६ अखेरपर्यंत सर्व विकासकामांना प्रशासकीय मान्यता देऊन निधी खर्चाला गती देण्याचे नियोजन प्रत्येक विभागाने करावे, असे निर्देश त्यांनी दिले. तसेच महावितरण विभागाने मंजूर, पूर्ण आणि प्रलंबित विकासकामांची छायाचित्रांसह सविस्तर यादी समितीकडे सादर करण्याचे आदेशही त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.
जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी जिल्ह्यातील विविध विभागांकडील प्रलंबित विकासकामे तातडीने पूर्ण करण्यावर भर दिला. प्राथमिक आरोग्य केंद्रे व ग्रामीण रुग्णालये अद्ययावत आणि सर्व सुविधा उपलब्ध राहतील यासाठी सातत्याने लक्ष देण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. ग्रामीण रुग्णालय परिसरातील शवविच्छेदन गृहांची स्वच्छता आणि देखभाल नियमित ठेवण्याबाबतही त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या.
वस्त्रोद्योग मंत्री संजय सावकारे यांनी सलग चार वर्षे जिल्हा वार्षिक योजनेत राज्यात प्रथम क्रमांक कायम राखल्याबद्दल जिल्हा प्रशासनाचे अभिनंदन केले. त्यांनी भुसावळ व वरणगाव परिसरातील प्रलंबित विकासकामांचा आढावा घेत राज्य राखीव पोलीस दलासाठी वरणगाव येथे आवश्यक पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना दिल्या.
बैठकीदरम्यान आमदार सुरेश भोळे यांनी जळगाव महानगरपालिका हद्दीत राहणाऱ्या शेतकऱ्यांना कृषी विभागाच्या विविध योजनांचा लाभ मिळत नसल्याचा मुद्दा उपस्थित करत त्यांना तातडीने लाभ मिळावा, अशी मागणी केली. आमदार चंद्रकांत पाटील व आमदार किशोर पाटील यांनी शासनाच्या गाळमुक्त अभियानाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी सूचना मांडल्या. आमदार नंदकिशोर महाजन, अनिल पाटील, प्रा. चंद्रकांत सोनवणे, किशोर पाटील आणि अमोल जावळे यांनीही आपल्या मतदारसंघातील विविध प्रलंबित विकासकामांचे प्रश्न मांडले.
बैठकीत विधानपरिषदेवर नव्याने निवडून आलेल्या आमदार नंदकिशोर महाजन यांचे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी अभिनंदन केले. तसेच आमदार अनिल पाटील यांच्या वाढदिवसानिमित्त उपस्थित मंत्री, आमदार आणि जिल्हाधिकारी यांनी त्यांना शुभेच्छा दिल्या. बैठकीच्या प्रारंभी जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून सन २०२५-२६ मध्ये मंजूर करण्यात आलेल्या जिल्ह्यातील २९ शहीद जवान स्मारकांच्या कामांचे ऑनलाईन भूमिपूजन पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या हस्ते करण्यात आले. त्यानंतर २ फेब्रुवारी २०२६ रोजी झालेल्या बैठकीच्या इतिवृत्तास मंजुरी देण्यात आली.
सन २०२५-२६ अंतर्गत सर्वसाधारण योजनेसाठी ६७७ कोटी रुपये, अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी ९३ कोटी रुपये आणि आदिवासी उपयोजनेसाठी ६४.६२ कोटी रुपये, अशा एकूण ८३४.६२ कोटी रुपयांच्या निधीच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेऊन खर्चास मान्यता देण्यात आली. जिल्हाधिकारी रोहन घुगे यांनी विविध विकासकामांचे सादरीकरण करत सन २०२६-२७ साठी सर्वसाधारण योजना ७३१ कोटी रुपये, अनुसूचित जाती उपयोजना ९८ कोटी रुपये आणि आदिवासी उपयोजना ७१.०५ कोटी रुपये अशा एकूण ९००.०५ कोटी रुपयांच्या जिल्हा वार्षिक योजनेचे नियोजन बैठकीसमोर मांडले.
जिल्हा विकास आराखड्यांतर्गत वित्तीय प्रोत्साहनाच्या निकषांमध्ये उल्लेखनीय कामगिरी केल्याबद्दल पालकमंत्री गुलाबराव पाटील, जिल्हाधिकारी रोहन घुगे आणि जिल्हा प्रशासनाचे अभिनंदन करणारा ठराव मंत्री संजय सावकारे आणि आमदार अमोल जावळे यांनी मांडला. MahaSTRIDE PMU च्या प्राथमिक मूल्यांकनानुसार जळगाव जिल्हा राज्यात प्रथम क्रमांकावर असून अंतिम मूल्यांकनानंतर जिल्ह्यास सुमारे १६ कोटी रुपयांचे प्रोत्साहनपर अनुदान मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली.
बैठकीत नागरी भागातील अंगणवाडी इमारतींसाठी महानगरपालिका व नगरपालिकांना कार्यान्वयीन यंत्रणा म्हणून मान्यता, डोंगरी विभाग विकास कार्यक्रमाच्या आराखड्यास मंजुरी, महत्त्वाच्या विकास प्रस्तावांना गती, जिल्ह्यातील ‘क’ वर्ग तीर्थक्षेत्रे व पर्यटनस्थळांना शासन निकषांनुसार मान्यता देण्यासह विविध महत्त्वाच्या ठरावांना मंजुरी देण्यात आली. तसेच रावेर व जळगाव लोकसभा मतदारसंघात केळी निर्यात केंद्र उभारणे, केळी कटींग व पॅकेजिंग व्हॅन उपलब्ध करून देणे आणि अहिराणी भाषेचा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) प्रणालीमध्ये समावेश करण्यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्याबाबतही सकारात्मक चर्चा झाली. बैठकीचा समारोप यावल प्रकल्प अधिकारी अरुण पवार यांच्या आभार प्रदर्शनाने झाला
