जळगाव-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । जळगाव महानगरपालिका क्षेत्रातील मौजे मोहाडी येथील गट नं. ६० मधील जमिनीवरील अतिक्रमणाबाबत सुरू असलेल्या न्यायालयीन लढाईत आज एक अत्यंत महत्त्वाची घडामोड समोर आली आहे. लोक संघर्ष मोर्चा विरुद्ध जळगाव महानगरपालिका आणि इतर यांच्यात सुरू असलेल्या कायदेशीर वादात न्यायालयाने जळगाव महानगरपालिकेचा अर्ज मंजूर केला असून, यामुळे संबंधित प्रकरणातील दाव्याला मोठा कलाटणी मिळाली आहे. या जमिनीवर भील समाजातील गरीब नागरिक गेल्या अनेक वर्षांपासून झोपड्या बांधून राहत असल्याचा दावा करत लोक संघर्ष मोर्चाने न्यायालयात धाव घेतली होती.
गणेश निळकंठ सूर्यवंशी यांनी ‘लोक संघर्ष मोर्चा’ या संघटनेच्या वतीने भील समाजाच्या कल्याणासाठी हा प्रातिनिधिक दावा दाखल केला होता. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, भील समाजातील अत्यंत गरीब आणि मागासलेले नागरिक वर्ष २००९ पासून मौजे मोहाडी येथील गट क्र. ६० मधील २ हेक्टर ८० आर जमिनीवर तात्पुरत्या झोपड्या उभारून राहत आहेत. मूळ रेकॉर्डनुसार ही जमीन जळगाव महानगरपालिकेच्या (प्रतिवादी क्र. १) मालकीची आहे, जी मनपाने सुरुवातीला कंपोस्ट डेपो आणि बीफ मार्केटसाठी संपादित केली होती. मात्र, नंतरच्या काळात या जागेचा वापर व्यापारी उद्देशासाठी ‘अटलांटा इन्फ्रास्ट्रक्चर’ या कंपनीला देण्याच्या हेतूने मनपाने येथील रहिवाशांना बेकायदेशीर नोटीस बजावल्याचा आरोप वादी पक्षाने केला होता. याविरोधात एम.आर.टी.पी. ॲक्ट अंतर्गत पालिकेने दिलेल्या नोटिसीला आव्हान देण्यात आले होते.
दुसरीकडे, जळगाव महानगरपालिकेच्या वतीने न्यायालयात जोरदार युक्तिवाद करण्यात आला. वादींनी हा दावा योग्य पद्धतीचा अवलंब न करता दाखल केला असून सदर संघटना नोंदणीकृत नसल्याचे त्यांनी कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिले. तसेच, ती जमीन ग्रामपंचायतीच्या अंतर्गत येत असल्याचे वादी सांगत असले तरी उपलब्ध पुराव्यांवरून ती जागा मनपाच्या मालकीची असून अतिक्रमणधारकांना नोटिसा बजावून कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली आहे, असा युक्तिवाद मनपाने केला. याशिवाय, एम.आर.टी.पी. कायद्याच्या कलम १४९ अंतर्गत अशा प्रकारच्या नोटिसीविरोधात दिवाणी न्यायालयात (Civil Suit) दाद मागण्यास स्पष्ट मनाई असल्यामुळे हा दावा खारीज करण्याची मागणी मनपाने अर्जाद्वारे (Exh. 18) केली होती.
दोन्ही बाजूंचा सविस्तर युक्तिवाद आणि कागदपत्रांचे अवलोकन केल्यानंतर न्यायालयाने नमूद केले की, सदर अतिक्रमणधारकांना यापूर्वीच वेळोवेळी पुरेशी संधी आणि सवलत देण्यात आली होती. वर्तमानपत्रात देखील याबाबतच्या नोटिसा प्रसिद्ध झाल्या होत्या. एम.आर.टी.पी. कायद्याच्या कडक तरतुदींनुसार दिवाणी न्यायालयात या कारवाईला आव्हान देण्यास कायदेशीर अडचण असल्याचा निष्कर्ष न्यायालयाने काढला. ४ थे संयुक्त दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ स्तर) जयदीप एम. चौहान यांनी २९ जून २०२६ रोजी निकाल देत जळगाव मनपाचा ‘Exh. 18’ अंतर्गत अर्ज मंजूर केला असून, सदर दावा निकाली काढला आहे.
जळगाव येथील मौजे मोहाडी येथील गट क्र. ६० मधील २ हेक्टर ८० आर जमिनीवरील भील समाजाच्या कथित अतिक्रमणाबाबत लोक संघर्ष मोर्चाने जळगाव मनपाविरोधात दाखल केलेला खटला कोर्टाने निकाली काढला आहे. मनपाच्या वतीने दाखल करण्यात आलेला कायदेशीर अर्ज (Exh. 18) कोर्टाने मंजूर केला असून, एम.आर.टी.पी. ॲक्टच्या तरतुदीनुसार दिवाणी न्यायालयात या नोटिसीला आव्हान देता येणार नसल्याचे स्पष्ट करत न्यायालयाने जळगाव मनपाच्या बाजूने निर्णय दिला आहे.
