दीपनगर-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । शासकीय कामकाजात पारदर्शकता निर्माण करण्यासाठी आणि भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी माहितीचा अधिकार कायदा हे सामान्य नागरिकांच्या हाती देण्यात आलेले प्रभावी लोकशाहीचे शस्त्र मानले जाते. मात्र भुसावळ औष्णिक विद्युत केंद्र प्रशासनाकडून या कायद्याच्या अंमलबजावणीकडे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप माहिती अधिकार कार्यकर्ते आणि जनप्रतिनिधींमधून केला जात आहे. माहिती अधिकारांतर्गत दाखल करण्यात आलेल्या अर्जांना वेळेत उत्तर मिळत नसल्याने तसेच माहिती देण्यात टाळाटाळ होत असल्याने प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, विविध माहिती अधिकार कार्यकर्ते तसेच जनप्रतिनिधींनी औष्णिक विद्युत केंद्र प्रशासनाकडे अनेक विषयांवर माहिती मागविण्यासाठी अर्ज दाखल केले आहेत. मात्र संबंधित जन माहिती अधिकारी विहित कालावधीत अर्जदारांना माहिती उपलब्ध करून देत नसल्याची तक्रार आहे. माहितीचा अधिकार कायद्यानुसार अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर ३० दिवसांच्या आत अर्जदाराला माहिती उपलब्ध करून देणे अथवा आवश्यक शुल्काबाबत लेखी स्वरूपात कळविणे बंधनकारक आहे. मात्र अनेक प्रकरणांमध्ये ही प्रक्रिया वेळेत पूर्ण होत नसल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.
अर्जदारांच्या म्हणण्यानुसार, अनेक वेळा अर्ज दाखल केल्यानंतर तीन ते चार महिने संबंधित कार्यालयाच्या अधिकाऱ्यांकडे पाठपुरावा करावा लागतो. तरीही अपेक्षित माहिती मिळत नसल्याने नागरिकांमध्ये नाराजी व्यक्त होत आहे. काही अर्जदारांना कार्यालयातून पाठविण्यात आलेली पत्रे जावक तारखेपासून एक ते दोन महिन्यांनंतर प्राप्त झाल्याची उदाहरणेही समोर आली आहेत. त्यामुळे माहिती अधिकार कायद्याच्या उद्दिष्टांनाच हरताळ फासला जात असल्याची भावना व्यक्त होत आहे.
एका माहिती अधिकार कार्यकर्त्याने सांगितल्यानुसार, प्रथम अपील सुनावणीसाठी त्यांना दोन तारखेला दिपनगर येथील प्रशासकीय कार्यालयात उपस्थित राहण्याबाबत पत्र पाठविण्यात आले होते. मात्र ते पत्र त्यांच्यापर्यंत तीन तारखेला पोहोचल्याने सुनावणीस उपस्थित राहणे शक्य झाले नाही. अशा प्रकारच्या घटनांमुळे अर्जदारांचे नुकसान होत असून प्रशासनाच्या पत्रव्यवहार व्यवस्थेवरही प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांच्या मते, भुसावळ औष्णिक विद्युत केंद्र प्रशासनाकडून माहिती सहजासहजी उपलब्ध करून दिली जात नसल्याने अर्जदारांना अनावश्यक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. माहिती देण्यास होणारी टाळाटाळ आणि विलंब यामुळे प्रशासनातील पारदर्शकतेबाबत शंका निर्माण होत असल्याचे मत विविध स्तरांतून व्यक्त केले जात आहे.
दरम्यान, काही दिवसांपूर्वी भुसावळ औष्णिक विद्युत केंद्रातील कथित २५९ कोटी रुपयांच्या गैरव्यवहाराची चर्चा समोर आली होती. माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांचे म्हणणे आहे की, वेळोवेळी माहिती उपलब्ध झाली असती तर अशा प्रकारच्या कथित अनियमितता आणि गैरव्यवहारांवर लवकर अंकुश ठेवणे शक्य झाले असते. संबंधित अधिकाऱ्यांच्या कार्यकाळात माहिती मिळविण्यात आलेल्या अडचणींमुळे अनेक बाबी वेळेत समोर आल्या नसल्याचा आरोपही करण्यात येत आहे.
या पार्श्वभूमीवर भुसावळ औष्णिक विद्युत केंद्राचे मुख्य अभियंता विराज चौधरी यांनी या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेऊन जन माहिती अधिकारी यांच्या कार्यपद्धतीचा आढावा घ्यावा, माहिती अधिकार कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करावी तसेच दोषी आढळणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर योग्य ती कारवाई करावी, अशी मागणी माहिती अधिकार कार्यकर्ते आणि जनप्रतिनिधींकडून केली जात आहे.
माहितीचा अधिकार हा नागरिकांचा मूलभूत लोकशाही अधिकार मानला जातो. त्यामुळे या कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी होणे आवश्यक असून भुसावळ औष्णिक विद्युत केंद्र प्रशासनाने माहिती देण्यातील विलंब आणि त्रुटी दूर करून पारदर्शक प्रशासनाची भूमिका स्वीकारावी, अशी अपेक्षा नागरिकांकडून व्यक्त केली जात आहे.
