पारोळा-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या नव्या कर्जमुक्ती योजनेवर शेतकरी संघटनांकडून तीव्र नाराजी व्यक्त होत असून, ही योजना शेतकऱ्यांच्या अपेक्षांची पूर्तता करणारी नसून त्यांच्या दिशाभूल करणारी असल्याचा आरोप महाराष्ट्र शेतकरी संघटनेचे संस्थापक तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष शेतकरी नेते सुनील देवरे यांनी केला आहे. मुख्यमंत्री यांनी सातबारा कोरा करण्याचे आश्वासन दिले असताना प्रत्यक्षात जाहीर झालेल्या शासन निर्णयात अनेक अटी, नियम आणि निकष लावून शेतकऱ्यांची फसवणूक करण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.
सुनील देवरे यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, मुख्यमंत्री यांनी २ जून रोजी कर्जमुक्तीबाबत शासन निर्णय जारी करून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचा दावा केला. मात्र या निर्णयाचा सखोल अभ्यास केल्यास प्रत्यक्षात बहुतांश शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ मिळणार नसल्याचे दिसून येते. उलट कर्जमुक्त होण्यासाठी शेतकऱ्यांना नवीन कर्ज घेण्याची वेळ येऊ शकते, अशी परिस्थिती निर्माण झाली असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
त्यांनी सांगितले की, २०१३ पासून लाखो शेतकऱ्यांच्या सातबारा उताऱ्यावर कर्जाची नोंद आहे. २०१७ आणि २०१९ मधील कर्जमुक्ती योजनांमध्ये अनेक शेतकरी लाभापासून वंचित राहिले होते. त्यामुळे यावेळी त्या सर्व शेतकऱ्यांचा समावेश करून सरसकट सातबारा कोरा करण्यात येईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र नव्या योजनेत २०१९ पूर्वीच्या कर्जबाजारी शेतकऱ्यांकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला.
परदेशी समितीने केलेल्या अभ्यासावरही त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. २०१९ पूर्वीचे शेतकरी शेतकरी नाहीत का, त्यांचे कर्ज कर्ज नाही का आणि ते थकबाकीदार नाहीत का, असा सवाल उपस्थित करत त्यांनी शासनाच्या धोरणावर टीका केली. शासनाने फक्त २०१९ नंतरच्या काही विशिष्ट शेतकऱ्यांना लाभ देण्याची भूमिका घेतल्याने मोठा शेतकरी वर्ग पुन्हा एकदा वंचित राहणार असल्याचे त्यांनी म्हटले. याशिवाय मागील दोन कर्जमुक्ती योजनांमध्ये नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांचे प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र अनेक पात्र शेतकऱ्यांना आजतागायत या लाभाची प्रतीक्षा असल्याचे देवरे यांनी नमूद केले. त्यामुळे २०२६ मधील नव्या योजनेत जाहीर करण्यात आलेल्या लाभांबाबतही शेतकऱ्यांच्या मनात शंका निर्माण झाल्याचे त्यांनी सांगितले.
कर्जमुक्तीच्या नावाखाली केवळ घोषणा करून सरकार वाहवा मिळवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप करत सुनील देवरे यांनी या योजनेचा जाहीर निषेध नोंदविला आहे. महाराष्ट्र शेतकरी संघटनेसह राज्यातील विविध सहयोगी संघटनांच्या माध्यमातून याविरोधात राज्यव्यापी आंदोलन उभारण्यात येणार असल्याचा इशाराही त्यांनी दिला. शेतकऱ्यांना खऱ्या अर्थाने दिलासा देण्यासाठी सरसकट कर्जमुक्ती लागू करणे, सातबारा उतारे कोरे करणे आणि पूर्वीच्या योजनांतील प्रलंबित प्रोत्साहनपर लाभ तातडीने वितरित करणे आवश्यक असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले. अन्यथा राज्यभरातील शेतकरी संघटना एकत्र येऊन तीव्र आंदोलन छेडतील, असा इशारा त्यांनी शासनाला दिला आहे.
