यावल-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध सामाजिक सुरक्षा योजनांचा लाभ घेणाऱ्या लाभार्थ्यांसाठी महत्त्वाची सूचना जारी करण्यात आली आहे. यावल तालुक्यातील संजय गांधी निराधार योजना, श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्ती वेतन योजना तसेच इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजनांच्या लाभार्थ्यांनी ३० जून २०२६ पूर्वी आपला डिजिटल हयातीचा दाखला (लाईव्ह सर्टिफिकेट) सादर करणे बंधनकारक असल्याचे आवाहन तहसीलदार मोहनमाला नाझिरकर आणि संगणकीकरण विभागाचे नायब तहसीलदार मनोज खारे यांनी केले आहे.
केंद्र शासन पुरस्कृत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्ती वेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्ती वेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग निवृत्ती वेतन योजना तसेच सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागांतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या संजय गांधी निराधार योजना आणि श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्ती वेतन योजनेच्या लाभार्थ्यांना शासनाच्या नव्या निर्देशांनुसार डिजिटल पद्धतीने हयातीचे प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक करण्यात आले आहे.
राज्य शासनाने ७ मे २०२६ रोजी काढलेल्या शासन निर्णयानुसार लाभार्थ्यांनी सत्यापन ॲपच्या माध्यमातून ऑनलाइन डिजिटल लाईव्ह सर्टिफिकेट तयार करून संबंधित कार्यालयात सादर करावयाचे आहे. या प्रक्रियेमुळे लाभार्थी प्रत्यक्ष हयात असल्याची खातरजमा डिजिटल माध्यमातून होणार असून योजनांमधील पारदर्शकता आणि अचूकता वाढण्यास मदत होणार आहे.
या कामासाठी तालुकास्तरावर विविध यंत्रणा सज्ज करण्यात आल्या आहेत. आपले सरकार सेवा केंद्र, ग्राम महसूल अधिकारी तसेच महसूल सेवक यांना लाभार्थ्यांचे डिजिटल हयातीचे प्रमाणपत्र तयार करून देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे लाभार्थ्यांनी कोणत्याही अडचणीशिवाय जवळच्या सेवा केंद्रात किंवा संबंधित महसूल अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून ही प्रक्रिया पूर्ण करावी, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
तहसील प्रशासनाने सांगितले की, शासनाच्या निर्देशांनुसार ३० जून २०२६ ही अंतिम मुदत निश्चित करण्यात आली आहे. या मुदतीत आवश्यक प्रमाणपत्र सादर न केल्यास लाभ वितरण प्रक्रियेवर परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे सर्व पात्र लाभार्थ्यांनी वेळेत आवश्यक कार्यवाही करून शासनाच्या नियमांचे पालन करावे.
यावल तहसील कार्यालयाकडून लाभार्थ्यांना वेळोवेळी सूचना देण्यात येत असून कोणताही लाभार्थी या प्रक्रियेपासून वंचित राहू नये यासाठी जनजागृतीही करण्यात येत आहे. विशेषतः वृद्ध, विधवा, दिव्यांग आणि निराधार लाभार्थ्यांनी या सूचनेकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करावी, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे.
