जळगाव-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । शहरात मोठ्या प्रमाणावर नवीन घरे बांधून वापरात आली असतानाही अनेक मालमत्तांची अद्याप घरपट्टी आकारणी झालेली नसल्याचे गंभीर वास्तव समोर आले आहे. या पार्श्वभूमीवर उपमहापौर मनोज चौधरी यांनी प्रशासनाच्या कामकाजावर तीव्र नाराजी व्यक्त करत संबंधित अधिकाऱ्यांना तातडीने कारवाईचे आदेश दिले आहेत.
गुरुवार, २१ मे रोजी उपमहापौर मनोज चौधरी यांच्या दालनात उपायुक्त धनश्री शिंदे , हाऊस टॅक्स विभागीय अधिकारी, प्रभाग अधिकारी, टी.पी. अधिकारी तसेच नवीन घर मॅपिंग संबंधित कर्मचाऱ्यांची संयुक्त आढावा बैठक पार पडली. या बैठकीत शहरातील नव्याने उभ्या राहिलेल्या बांधकामांचा आढावा घेण्यात आला. अनेक घरे प्रत्यक्षात वापरात असूनही त्यांची अधिकृत नोंदणी व घरपट्टी आकारणी प्रलंबित असल्याचे निदर्शनास आले.
यावेळी उपमहापौर मनोज चौधरी यांनी प्रशासनाला स्पष्ट शब्दांत जाब विचारत, महानगरपालिकेच्या महसुलाला फटका बसत असताना संबंधित विभागांनी जबाबदारीने काम करणे आवश्यक असल्याचे सांगितले. नव्याने बांधलेल्या प्रत्येक मालमत्तेचे तात्काळ सर्वेक्षण करून त्यांची घरपट्टी नोंदणी पूर्ण करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. तसेच बांधकाम परवानगी विभाग, मॅपिंग विभाग आणि घरपट्टी विभाग यांच्यात प्रभावी समन्वय निर्माण करण्यावर भर देण्यात आला.
बैठकीदरम्यान घर मॅपिंगसाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या एजन्सीच्या कामकाजावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले. महानगरपालिकेमार्फत कोट्यवधी रुपयांचा खर्च करून एजन्सी नेमण्यात आली असतानाही संबंधित मॅपिंग कंट्रोल कॉन्ट्रॅक्टरकडून अपेक्षित दर्जाचे व परिणामकारक काम होत नसल्याची बाब उपमहापौरांनी अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून दिली. शहरातील अनेक नवीन बांधकामांची माहिती अद्याप अधिकृत नोंदीत समाविष्ट न झाल्यामुळे महसुली नुकसान होत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
संबंधित एजन्सीकडून अधिक जबाबदारीने व काटेकोरपणे काम करून घेण्यात यावे, प्रत्येक नवीन बांधकामाची अचूक माहिती संकलित करून तत्काळ घरपट्टी आकारणी करण्यात यावी, तसेच कामात कोणताही हलगर्जीपणा आढळल्यास संबंधितांवर जबाबदारी निश्चित करण्यात येईल, असा इशाराही मनोज चौधरी यांनी दिला. प्रशासनाने अधिक सक्षम, पारदर्शक आणि उत्तरदायित्वाने काम करण्याची गरज त्यांनी अधोरेखित केली.
महानगरपालिकेच्या आर्थिक बळकटीसाठी महसुलात वाढ होणे ही काळाची गरज असल्याचे सांगत, शहरातील प्रत्येक करपात्र मालमत्ता करजाळ्यात आणण्यासाठी प्रशासनाने युद्धपातळीवर मोहीम राबवावी, असे आवाहन बैठकीत करण्यात आले. या बैठकीनंतर मनपाच्या महसूल वसुली प्रक्रियेला अधिक गती मिळणार का, याकडे आता नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
