यावल-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । महाराष्ट्रातील हजारो पोलीस कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांसाठी अत्यंत दिलासादायक निर्णय घेत राज्य सरकारने अखेर प्रलंबित असलेल्या DG लोन अर्थात गृहकर्ज अग्रिमासाठी 1768.08 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. या संदर्भातील शासन निर्णय 12 मे 2026 रोजी जारी करण्यात आला असून, गेल्या दोन ते अडीच वर्षांपासून प्रतीक्षेत असलेल्या पोलीस कर्मचाऱ्यांना यामुळे मोठा दिलासा मिळाला आहे.
महाराष्ट्र पोलीस दलातील सुमारे 4 ते 5 हजार पोलीस कर्मचारी तसेच अधिकाऱ्यांनी सन 2023 मध्ये स्वतःचे हक्काचे घर बांधण्यासाठी DG लोन मिळावे यासाठी अर्ज दाखल केले होते. मात्र दीर्घकाळ निधी मंजूर न झाल्यामुळे अनेक कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले होते. वाढती महागाई, घरांच्या किमती आणि आर्थिक अडचणी यामुळे अनेक पोलीस कर्मचाऱ्यांचे घराचे स्वप्न रखडले होते.
या प्रश्नासाठी पोलीस बॉईज असोसिएशनने सातत्याने पाठपुरावा केला. संस्थापक अध्यक्ष प्रमोद तानाजी वाघमारे यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यभरातील जिल्हाध्यक्षांनी विविध स्तरांवर निवेदने देत आंदोलन छेडले होते. जिल्हाधिकारी, स्थानिक आमदार आणि पालकमंत्री यांच्या माध्यमातून मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस, तत्कालीन उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे वारंवार मागणी करण्यात आली होती.
डिसेंबर 2025 मध्ये नागपूर येथे झालेल्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान विधान भवनावर भव्य मोर्चा काढण्यात आला होता. या वेळी गृहराज्यमंत्री पंकज भोयर यांची भेट घेऊन त्यांना निवेदन सादर करण्यात आले होते. त्यानंतर अप्पर गृहसचिव राधिका रस्तोगी यांच्या उपस्थितीत पोलीस बॉईज असोसिएशनच्या शिष्टमंडळाची बैठक पार पडली होती. या बैठकीत पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या गृहकर्जाचा विषय गांभीर्याने मांडण्यात आला होता.
अखेर या सातत्यपूर्ण आंदोलनाला आणि पाठपुराव्याला यश मिळाले असून महायुती सरकारने DG लोन मंजूर करत 1768.08 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. त्यामुळे राज्यातील हजारो पोलीस कर्मचाऱ्यांना स्वतःचे घर उभारण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. पोलीस बॉईज असोसिएशनचे संस्थापक अध्यक्ष प्रमोद वाघमारे यांनी हा निर्णय पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या संघर्षाचा विजय असल्याची भावना व्यक्त केली आहे.
