नवी दिल्ली-वृत्तसेवा | पश्चिम बंगालमध्ये भाजपच्या विजयाचे पडसाद आता आंतरराष्ट्रीय पातळीवर उमटू लागले असून, बांगलादेशातील सत्ताधारी पक्ष बीएनपीने या निकालावर समाधान व्यक्त केले आहे. न्यूज एजन्सी एएनआयशी संवाद साधताना बीएनपीचे माहिती सचिव अजीजुल बारी हेलाल यांनी भाजपचे अभिनंदन करत, या विजयामुळे भारत-बांगलादेश संबंध अधिक दृढ होण्याची शक्यता व्यक्त केली.
हेलाल यांनी पश्चिम बंगालमधील ममता बॅनर्जी सरकारवर तीस्ता नदी पाणीवाटप करार लांबणीवर टाकल्याचा आरोप केला. त्यांच्या मते, हा करार भारत आणि बांगलादेश दोन्ही देशांच्या हिताचा असूनही तो केवळ राज्यस्तरीय विरोधामुळे अडकून राहिला आहे. नवीन नेतृत्वाखाली हा प्रश्न मार्गी लागेल, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
बीएनपीने सुवेंदू अधिकारी यांच्या नेतृत्वाखालील संभाव्य सरकारकडून भारत-बांगलादेश संबंध सुधारण्यास गती मिळेल, असा विश्वास व्यक्त केला आहे. पश्चिम बंगाल ही बांगलादेशासोबत सर्वात मोठी सीमा असलेली भारतीय राज्य असल्याने, तेथील राजकीय बदलांचा थेट परिणाम द्विपक्षीय संबंधांवर होतो, असेही हेलाल यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, तीस्ता नदी पाणीवाटपाचा प्रश्न अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. हिमालयातून उगम पावणारी ही नदी सिक्कीम आणि पश्चिम बंगालमधून वाहत बांगलादेशात प्रवेश करते. सुमारे 414 किमी लांबीच्या या नदीवर भारतातील सुमारे 1 कोटी आणि बांगलादेशातील 2 कोटी लोकांचे जीवन अवलंबून आहे. या नदीच्या पाण्यावरून दोन्ही देशांमध्ये दीर्घकाळापासून वाद सुरू आहे.
बांगलादेशने तीस्ता नदीच्या 50 टक्के पाण्याची मागणी केली आहे, तर भारतालाही मोठा हिस्सा हवा आहे. 1983 मध्ये दोन्ही देशांमध्ये अंतरिम करार झाला होता, मात्र तो पूर्णपणे लागू झाला नाही. 2011 मध्ये प्रस्तावित करारात बांगलादेशला 37.5% आणि भारताला 42.5% पाणी देण्याची योजना होती, परंतु पश्चिम बंगालच्या विरोधामुळे तोही अमलात येऊ शकला नाही.
ममता बॅनर्जी यांनी सातत्याने या कराराला विरोध केला आहे. त्यांच्या मते, राज्यातील पाण्याचा प्रवाह आधीच कमी असून, अतिरिक्त पाणी दिल्यास उत्तर बंगालमध्ये सिंचन व पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर होऊ शकतो. तसेच, फरक्का बॅरेजमधून पाणी वळवणे कोलकाता बंदराच्या कार्यक्षमतेसाठी आवश्यक असल्याचा त्यांचा दावा आहे.
भारत आणि बांगलादेश यांच्यात सुमारे 54 सामायिक नद्या असल्या तरी आतापर्यंत केवळ गंगा (1996) आणि कुशियारा (2022) या दोन नद्यांवरच औपचारिक करार झाले आहेत. तीस्ता नदीवरील करार मात्र अद्याप प्रलंबित असून, तो द्विपक्षीय संबंधांतील महत्त्वाचा मुद्दा ठरला आहे.
