जळगाव-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज प्रतिनिधी । महाराष्ट्र शासनाच्या शिक्षण विभागाने राज्यातील ७३६ शिक्षणसंस्थांना सरकारी अनुदानासाठी अपात्र ठरवत मोठा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयात ३२४ माध्यमिक शाळा आणि ४१२ कनिष्ठ महाविद्यालयीन विभागांचा समावेश असून, अनेक वर्षे संधी देऊनही पात्रता निकष पूर्ण न केल्याने ही कारवाई करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. या निर्णयामुळे शिक्षण क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, संबंधित संस्था विनाअनुदान तत्त्वावर कार्यरत होत्या. शिक्षकांची शैक्षणिक पात्रता, कर्मचारी भरती आराखडा, शैक्षणिक गुणवत्ता आणि प्रशासकीय निकष पूर्ण केल्यास वेतनासाठीचे अनुदान मिळू शकते, अशी अनेकवेळा संधी शासनाने दिली होती. मात्र, आवश्यक निकष पूर्ण न केल्याने अखेर शासनाने कठोर भूमिका घेत ही कारवाई केली.
या निर्णयाचा सर्वाधिक फटका मुंबई, ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यांना बसला असून या तीन जिल्ह्यांतील तब्बल १६८ संस्था अनुदानापासून वंचित राहणार आहेत. ठाणेतील ६८, मुंबईतील ५४, पालघरमधील ४६, पुण्यातील २६, रायगडमधील २१ आणि नाशिकमधील १९ संस्थांचा यात समावेश आहे. ग्रामीण भागातील अनेक जिल्ह्यांनाही या निर्णयाचा परिणाम जाणवणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी शिक्षण विभागाने विशेष खबरदारी घेतली आहे. या संस्थांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मे महिन्यात अनुदानित किंवा शासकीय शाळांमध्ये स्थलांतरित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक वर्ष वाया जाणार नाही, याची दक्षता प्रशासनाकडून घेतली जात आहे.
या निर्णयावर शिक्षण क्षेत्रातून मिश्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. काही शिक्षणतज्ज्ञांनी वारंवार संधी देऊनही निकष पूर्ण न करणाऱ्या संस्थांवर कारवाई योग्य असल्याचे म्हटले आहे, तर दुसरीकडे अनेक शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांच्या रोजगारावर याचा परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
महाराष्ट्र राज्य मुख्याध्यापक संघाचे माजी उपाध्यक्ष महेंद्र गणपुले यांनी या निर्णयावर खंत व्यक्त करत, संस्था चालवण्याची मान्यता शासनाने दिली असताना स्वयंअर्थसहाय्यित अटींचा आग्रह का, असा सवाल उपस्थित केला आहे.
दरम्यान, शासनाने संबंधित संस्थांना नियमांच्या चौकटीत येण्यासाठी अखेरची संधी दिली आहे. ज्या संस्थांचे स्वरूप अद्याप निश्चित झालेले नाही, त्यांनी ‘स्वयंअर्थसहाय्यित’ तत्त्वावर नव्याने मान्यता घेणे ३० एप्रिल २०२६ पर्यंत बंधनकारक करण्यात आले आहे. दिलेल्या मुदतीत प्रक्रिया पूर्ण न केल्यास संबंधित संस्थांची पूर्वीची मान्यता रद्द केली जाईल, असा इशाराही प्रशासनाने दिला आहे.
राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे शिक्षण व्यवस्थेतील शिस्त आणि गुणवत्ता निकषांवर भर देण्याचा स्पष्ट संदेश गेला असून, येत्या काळात या निर्णयाचे दूरगामी परिणाम शिक्षण क्षेत्रावर दिसून येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
