जळगाव-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । महिला आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून देशातील राजकारण पुन्हा एकदा तापले असून, २०२९ च्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारच्या घटनादुरुस्ती प्रयत्नांना लोकसभेत मोठा धक्का बसला आहे. या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसने भाजपवर जोरदार हल्लाबोल करत महिला आरक्षणाचा वापर सत्तेसाठी राजकीय साधन म्हणून केला जात असल्याचा आरोप केला आहे.
बुधवार, २२ एप्रिल रोजी काँग्रेस भवनात आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना काँग्रेसचे जिल्हा समन्वयक तथा माजी आमदार राजेश एकडे यांनी सांगितले की, महिला आरक्षणाच्या नावाखाली भाजपने २०२९ साठी सत्तेची समीकरणे बदलण्याचा प्रयत्न केला; मात्र तो अपयशी ठरला. यावेळी जिल्हाध्यक्ष प्रदीप पवार, आयेश्वरी राठोड, सरचिटणीस ज्ञानेश्वर कोळी, उपाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील, निरीक्षक डॉ. अरविंद कोलते, तसेच प्राचार्य डॉ. ए. डब्ल्यू. खर्चे आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.
राजेश एकडे यांनी माहिती देताना सांगितले की, मार्च २०२४ मध्ये केंद्र सरकारने विशेष अधिवेशन बोलावून १२९ वे घटनादुरुस्ती विधेयक मांडले होते. याआधी सप्टेंबर २०२३ मध्ये ‘नारी शक्ती वंदन अधिनियम’ मंजूर करण्यात आला होता. या कायद्याअंतर्गत लोकसभा आणि राज्य विधानसभांमध्ये महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय झाला असला, तरी त्याची अंमलबजावणी जनगणना आणि मतदारसंघ परिसीमन प्रक्रियेनंतरच होणार अशी अट ठेवण्यात आली होती. त्यामुळे प्रत्यक्ष अंमलबजावणी २०२९ पूर्वी शक्य नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, १५ मार्च २०२६ रोजी पुन्हा विशेष अधिवेशन बोलावून सरकारने या कायद्यात सुधारणा करण्याचा प्रयत्न केला. नव्या प्रस्तावानुसार २०२९ च्या निवडणुकीतच महिला आरक्षण लागू करण्याची तरतूद करण्यात आली होती. यासाठी लोकसभेतील जागांची संख्या ५४८ वरून ५८० पर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव पुढे आला होता. मात्र, जनगणना आणि परिसीमनाशिवाय हा बदल शक्य नसल्याने तसेच आवश्यक दोन तृतीयांश बहुमत न मिळाल्यामुळे हे विधेयक लोकसभेत मंजूर होऊ शकले नाही. या घडामोडीमुळे सरकारला राजकीयदृष्ट्या मोठा धक्का बसल्याचे मत व्यक्त करण्यात येत आहे.
विरोधकांच्या मते, महिला आरक्षणाचा मुद्दा हा केवळ सामाजिक न्यायाचा विषय नसून तो सत्तेची समीकरणे बदलण्यासाठी वापरण्यात येत आहे. सरकारला खरोखरच महिलांचे प्रतिनिधित्व वाढवायचे असेल, तर विद्यमान जागांमध्येच पक्षांतर्गत ३३ टक्के उमेदवारी महिलांना देणे शक्य असल्याचेही एकडे यांनी नमूद केले. मात्र, तसे न करता भविष्यातील निवडणुकीत फायदा मिळवण्याचा राजकीय डाव रचला जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
यासोबतच मतदारसंघ परिसीमन प्रक्रियेवरही गंभीर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. लोकसंख्येच्या आधारावर होणाऱ्या या प्रक्रियेमुळे उत्तर आणि दक्षिण भारतातील राज्यांमध्ये प्रतिनिधित्वाचा असमतोल निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये साक्षरता व कुटुंबनियोजन प्रभावी असल्याने लोकसंख्या वाढ तुलनेने कमी आहे, तर उत्तर भारतात ती जास्त असल्याने भविष्यातील राजकीय समीकरणांवर त्याचा परिणाम होऊ शकतो.
जातीनिहाय जनगणना अद्याप न झाल्यामुळे दलित, आदिवासी आणि ओबीसी महिलांना न्याय मिळेल का, हा प्रश्नही उपस्थित केला जात आहे. संविधानातील कलम ८२ नुसार परिसीमन प्रक्रिया राबवली जाते; मात्र सध्याच्या परिस्थितीत त्यात सुधारणा करण्याची गरज असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
परिसीमन आयोगाच्या रचनेवरही विरोधकांनी शंका व्यक्त केली आहे. आयोगात सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश अध्यक्ष असतात, तर निवडणूक आयुक्त सदस्य म्हणून कार्यरत असतात. सध्याच्या नियुक्त्या सरकारच्या प्रभावाखाली असल्याचा आरोप करत विरोधकांनी मतदारसंघांची पुनर्रचना पक्षपाती पद्धतीने होण्याची भीती व्यक्त केली असून, या प्रकाराला ‘जेरिमॅंडरिंग’ असे संबोधले जाते.
महिला सुरक्षेच्या मुद्द्यावरूनही सरकारवर टीका करण्यात आली. देशातील विविध घटनांमध्ये महिलांवरील अत्याचार, मणिपूरमधील हिंसाचार, तसेच दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात बेपत्ता होणाऱ्या मुलींचा प्रश्न अद्याप गंभीर असल्याचे सांगण्यात आले. या पार्श्वभूमीवर महिला सक्षमीकरणासाठी ठोस उपाययोजना करण्यात सरकार अपयशी ठरल्याचा आरोपही करण्यात आला.
