महिला अधिकाऱ्यांमध्ये दक्षिण राज्ये आघाडीवर, हिंदी पट्टा अजूनही मागे

दक्षिण भारतातील राज्यांनी या बाबतीत आघाडी घेतली आहे. तेलंगणा येथे 39% महिला जिल्हाधिकारी असून ते देशात अव्वल आहे. त्यानंतर तामिळनाडू (38%), केरळ (36%) आणि आंध्र प्रदेश (35%) या राज्यांचा क्रम लागतो. कर्नाटक मध्येही हा आकडा 32% पर्यंत पोहोचला आहे.

हिंदी पट्ट्यात मात्र चित्र तुलनेने कमकुवत आहे. मध्य प्रदेश हे 31% महिला जिल्हाधिकाऱ्यांसह या क्षेत्रात आघाडीवर असून, 55 जिल्ह्यांपैकी 17 ठिकाणी महिला अधिकारी कार्यरत आहेत. मात्र, हेच एकमेव मोठे राज्य आहे जिथे हा आकडा 30% च्या वर आहे.

इतर राज्यांमध्ये स्थिती चिंताजनक आहे. बिहार (18%), उत्तर प्रदेश (16%), हरियाणा (18%), गुजरात (18%) आणि झारखंड (16%) या राज्यांमध्ये महिलांचे प्रतिनिधित्व कमी आहे.

ईशान्येकडील राज्यांमध्येही मिश्र चित्र दिसते. सिक्किम येथे 33% महिला जिल्हाधिकारी आहेत, तर मेघालय आणि मिझोराम मध्ये प्रत्येकी 27% आहे. पश्चिम बंगाल मध्ये हा आकडा 26% आहे.

दरम्यान, ओडिशा येथे केवळ 8% महिला जिल्हाधिकारी असून, तेलंगणा (39%) च्या तुलनेत हा जवळपास 10 पट कमी आहे.

एकूणच, महिलांना प्रशासनात मोठ्या जबाबदाऱ्या देण्याच्या बाबतीत राज्यांमध्ये मोठी तफावत दिसून येत आहे. महिला आरक्षण कायद्याच्या अंमलबजावणीनंतर या चित्रात सुधारणा होईल का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.