नवी दिल्ली-वृत्तसेवा | सर्वोच्च न्यायालयाने शनिवारी महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवत स्पष्ट केले की, मतदान करण्याचा आणि निवडणूक लढवण्याचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार नसून तो वैधानिक (कायद्याने दिलेला) अधिकार आहे. त्यामुळे हे अधिकार केवळ कायद्याने ठरवलेल्या मर्यादेतच लागू राहतात.
न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरत्ना आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय देताना सांगितले की, मतदानाचा अधिकार नागरिकाला निवडणूक प्रक्रियेत सहभागी होण्याची संधी देतो. मात्र, निवडणूक लढवण्याचा अधिकार हा स्वतंत्र आणि अतिरिक्त अधिकार असून, त्यावर पात्रता, अटी व अपात्रतेचे नियम लागू केले जाऊ शकतात.
न्यायालयाने यापूर्वीच्या निर्णयांचा संदर्भ देत स्पष्ट केले की, हे अधिकार संविधानातील मूलभूत अधिकारांमध्ये मोडत नाहीत, तर संबंधित कायद्यांनुसार दिलेले आहेत. त्यामुळे सरकार किंवा संबंधित प्राधिकरणांना या अधिकारांवर काही अटी घालण्याचा अधिकार आहे.
हे प्रकरण राजस्थानमधील जिल्हा दुग्ध उत्पादक सहकारी संघांच्या निवडणुकीशी संबंधित आहे. या संघांसाठी तयार करण्यात आलेल्या उपनियमांमध्ये उमेदवारांची पात्रता ठरवण्यासाठी काही निकष घालण्यात आले होते. यामध्ये किमान दिवस दूध पुरवठा, दुधाची किमान मात्रा, समित्यांची कार्यस्थिती आणि लेखापरीक्षणाचे निकष यांचा समावेश होता.
काही प्राथमिक सहकारी संस्थांनी हे नियम अन्यायकारक असल्याचे सांगत राजस्थान उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. 2015 मध्ये एकल खंडपीठाने हे उपनियम रद्द केले, मात्र त्याआधी झालेल्या निवडणुका वैध ठरवल्या. त्यानंतर 2022 मध्ये विभागीय खंडपीठानेही हा निर्णय कायम ठेवला.
यानंतर निबंधकांनी उपनियमांमध्ये बदल करण्याची प्रक्रिया सुरू केली. या पार्श्वभूमीवर काही जिल्हा दूध संघांच्या अध्यक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते. त्या अपीलवर सुनावणी करताना न्यायालयाने वरील महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले.
