मुंबई – वृत्तसेवा । राज्यातील बांधकाम आणि रिअल इस्टेट क्षेत्रासाठी मोठा दिलासा देणारे महत्त्वपूर्ण निर्णय जाहीर करण्यात आले असून, उत्खनन रॉयल्टी आणि बिनशेती (NA) प्रक्रिया डिजिटल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी ही माहिती देत, प्रशासकीय प्रक्रियेत मोठे सुलभीकरण होणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत CREDAI च्या प्रतिनिधींशी चर्चा करताना बांधकाम व्यावसायिकांच्या अनेक प्रलंबित मागण्या मार्गी लावण्यात आल्या. या निर्णयांमुळे प्रकल्पांचा खर्च कमी होण्यास मदत होईल तसेच कामकाजाचा वेग वाढेल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.
उत्खननादरम्यान निघणाऱ्या गौण खनिजाबाबत मोठा निर्णय घेत, तेच खनिज संबंधित बांधकाम प्रकल्पात वापरल्यास त्यावर कोणतीही रॉयल्टी आकारली जाणार नाही, अशी घोषणा करण्यात आली. यामुळे बांधकामाचा खर्च कमी होऊन उद्योगाला आर्थिक दिलासा मिळणार आहे. तसेच रॉयल्टी भरण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ करून ती सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी लागू करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे.
बिगरशेती (NA) परवान्यासाठी लागणारी क्लिष्ट आणि वेळखाऊ प्रक्रिया आता पूर्णपणे डिजिटल करण्यात येणार असून, पुढील दहा दिवसांत ही प्रणाली कार्यान्वित करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे यापुढे जिल्हाधिकाऱ्यांकडे प्रत्यक्ष जाण्याची गरज भासणार नाही आणि गृहप्रकल्पांना गती मिळेल.
याशिवाय, पुणे जिल्ह्यात यशस्वी ठरलेल्या डिजिटल ट्रॅकिंग प्रणालीचा ‘पुणे पॅटर्न’ राज्यभर राबवण्याबाबत सकारात्मक चर्चा झाली. नोंदणी झालेल्या कागदपत्रांची त्वरित नोंद मिळकत पत्रिकेवर होणे आवश्यक असल्याची मागणीही मान्य करण्यात आली आहे.
या निर्णयांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी अश्विनी भिडे आणि जमाबंदी आयुक्त रविंद्र बिनवडे यांच्यासोबत स्वतंत्र बैठका आयोजित करण्यात येणार आहेत. तांत्रिक अडचणी लवकरात लवकर दूर करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
सरकारच्या या निर्णयांमुळे राज्यातील बांधकाम क्षेत्राला मोठी चालना मिळणार असून, प्रशासनातील पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता वाढेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
