चोपडा-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । चोपडा शहरात स्मार्ट वीज मीटर बसवण्याच्या प्रक्रियेवरून वाद निर्माण झाला असून, माहिती अधिकार कार्यकर्ते दिलीप नेवे यांनी महावितरणवर गंभीर आरोप करत जबरदस्तीने बसवलेले स्मार्ट मीटर काढून जुन्या मीटरची पुनर्स्थापना करण्याची मागणी केली आहे. या प्रकरणामुळे शहरात प्रशासन आणि नागरिकांमध्ये तणावाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
नेवे यांनी महावितरणच्या उपकार्यकारी अभियंत्यांना पाठवलेल्या स्मरणपत्रात म्हटले आहे की, त्यांच्या अनुपस्थितीत त्यांच्या घरात घुसून जुने मीटर काढून स्मार्ट मीटर बसवण्यात आले. ४ जानेवारी २०२६ ते २१ फेब्रुवारी २०२६ या कालावधीत ते धुळे कारागृहात न्यायाधीन बंदी असताना ही कारवाई करण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. या काळात महावितरणचे अधिकारी आणि कर्मचारी घरात प्रवेश करून व्हिडिओ शूटिंग करत कुटुंबीयांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण केल्याचेही त्यांनी नमूद केले आहे.
नेवे यांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांच्या कुटुंबीयांवर मानसिक दबाव निर्माण करून कोणतीही पूर्वपरवानगी न घेता स्मार्ट मीटर बसवण्यात आले. आधीच घरातील परिस्थिती संवेदनशील असताना ही कारवाई केल्याने कुटुंबीय हतबल झाले होते, असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यांनी याला बेकायदेशीर कृत्य ठरवत संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी केली आहे.
स्मार्ट मीटर बसवण्यासाठी कोणताही स्पष्ट शासकीय आदेश नसल्याचा दावा करत नेवे यांनी महावितरणच्या विविध पत्रांचा दाखला दिला आहे. तसेच समांतर मीटर बसवण्याचा अधिकार संबंधित कार्यालयाला नसल्याचेही त्यांनी नमूद केले. यापूर्वीही त्यांनी २० जानेवारी २०२५ रोजी स्मार्ट मीटर न बसवण्याबाबत लेखी आक्षेप नोंदवला होता, असेही त्यांनी सांगितले आहे.
या प्रकरणी त्यांनी महावितरणच्या अधिकाऱ्यांवर “लोकशाहीची पायमल्ली” केल्याचा आरोप करत विचारणा केली आहे की, अशा बेकायदेशीर कारवाईबाबत फौजदारी कारवाई का करण्यात येऊ नये. त्यांनी स्पष्ट इशारा देत सांगितले की, १५ दिवसांत योग्य निर्णय न घेतल्यास चोपडा शहरातील मुख्य चौकात लोकशाही मार्गाने तीव्र आंदोलन करण्यात येईल.
या संदर्भातील निवेदनाच्या प्रती तहसीलदार चोपडा, कार्यकारी अभियंता धरणगाव आणि शहर पोलीस स्टेशन चोपडा येथेही पाठवण्यात आल्या आहेत. परिस्थिती चिघळल्यास कायदेशीर कारवाईसह व्यापक जनआंदोलन उभारण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
या संपूर्ण प्रकरणामुळे चोपडा शहरात स्मार्ट मीटर बसवण्याच्या प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, प्रशासनाने या वादावर तातडीने तोडगा काढण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. नागरिकांच्या संमतीशिवाय अशा उपाययोजना राबविणे कितपत योग्य आहे, यावरही चर्चा सुरू झाली आहे.
