मुक्ताईनगर-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । जळगाव जिल्ह्यात सुरू असलेल्या ऊसतोड मजूर नोंदणी प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता आणि भ्रष्टाचार होत असल्याचे गंभीर आरोप समोर आले असून, शासनाच्या स्पष्ट निर्देशांनाही धाब्यावर बसवून नोंदणी केली जात असल्याने प्रशासनाच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
मुक्ताईनगर तालुक्यासह जिल्ह्यात विविध ठिकाणी सुरू असलेल्या या नोंदणी प्रक्रियेत दलाल सक्रिय असल्याचे आरोप सामाजिक कार्यकर्ते अमोल बोदडे यांनी केले आहेत. त्यांनी विभागीय आयुक्तांकडे दिलेल्या तक्रारीत नमूद केले आहे की, पैसे घेऊन अपात्र व्यक्तींना ऊसतोड मजूर म्हणून नोंदवले जात आहे. स्थानिक पातळीवरही याबाबत नाराजी व्यक्त होत असून, प्रत्यक्षात ऊसतोड कामाशी संबंध नसलेल्या बांधकाम मजुरांची नोंदणी केली जात असल्याचे सांगितले जात आहे.
तक्रारीनुसार, दलालांकडून प्रत्येकी एक हजार ते दोन हजार रुपयांपर्यंत रक्कम घेतली जात असून, त्यानंतर नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण केली जात आहे. त्यामुळे पात्र मजुरांवर अन्याय होत असून, शासनाच्या योजनांचा लाभ अपात्रांना मिळत असल्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
विशेष बाब म्हणजे १२ फेब्रुवारी २०२६ रोजी शासनाने काढलेल्या निर्णयानुसार ऊसतोड मजूर नोंदणीसाठी संबंधित ग्रामसेवकाचे प्रमाणपत्र अनिवार्य करण्यात आले आहे. मात्र प्रत्यक्षात वापरण्यात येणाऱ्या नोंदणी ॲपमध्ये अशा प्रमाणपत्राचा कोणताही पर्याय उपलब्ध नसल्याचे समोर आले आहे. यामुळे शासन निर्णय आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणी यामध्ये मोठी तफावत असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
याशिवाय, गावागावांमध्ये अनधिकृत कॅम्प उभारून मोठ्या प्रमाणावर नोंदणी केली जात असल्याचेही निदर्शनास आले आहे. या कॅम्पवर कोणतेही अधिकृत नियंत्रण नसल्याने प्रक्रियेतील पारदर्शकता पूर्णपणे धोक्यात आल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे. ग्रामपंचायत, ग्रामसेवक तसेच संबंधित प्रशासन या प्रकाराकडे दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोपही करण्यात येत आहे.
दरम्यान, बांधकाम कामगार कल्याण मंडळाच्या योजनांचा लाभ आधीच घेतलेल्या मजुरांनाच पुन्हा ऊसतोड मजूर म्हणून नोंदवून दुहेरी लाभ मिळवून दिला जात असल्याचेही गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. यामुळे शासनाच्या निधीचा गैरवापर होत असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
या संपूर्ण प्रक्रियेत जिल्हा नोडल अधिकारी तथा सहाय्यक आयुक्त, कामगार कल्याण यांच्यावरही दुर्लक्ष केल्याचे आरोप होत असून, प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी जोर धरत आहे. दोषींवर कठोर कारवाई करून नोंदणी प्रक्रिया पारदर्शक करण्याची गरज व्यक्त होत आहे.
दरम्यान, या प्रकरणाची तात्काळ दखल न घेतल्यास लोकशाही मार्गाने आंदोलन छेडण्याचा इशारा सामाजिक कार्यकर्ते अमोल बोदडे यांनी विभागीय आयुक्तांना दिलेल्या निवेदनातून दिला आहे. त्यामुळे प्रशासनासमोर या प्रकरणाची गांभीर्याने चौकशी करण्याचे आव्हान उभे ठाकले आहे.
