नवी दिल्ली-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज वृत्तसेवा । दत्तक घेणाऱ्या महिलांच्या हक्कांना मोठा दिलासा देत सर्वोच्च न्यायालयाने मातृत्व रजेसंदर्भात ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. सोशल सिक्युरिटी कोड, 2020 मधील भेदभावपूर्ण कलम 60(4) रद्द करत, सर्व दत्तक मातांना 12 आठवड्यांची मातृत्व रजा मिळायलाच हवी, असे स्पष्ट निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. यामुळे तीन महिन्यांपेक्षा मोठ्या मुलांना दत्तक घेणाऱ्या महिलांवर होणारा अन्याय दूर झाला आहे.
न्यायमूर्ती जे.बी. पारदीवाला आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने दिलेल्या या निर्णयात मातृत्वाचा अर्थ केवळ प्रसूतीशी जोडता येत नाही, असे ठामपणे सांगितले. मातृत्व लाभाचा उद्देश हा आईपणाशी संबंधित असून, दत्तक घेतलेल्या मुलाचे संगोपन आणि जबाबदाऱ्या या नैसर्गिक मातेसारख्याच असतात. त्यामुळे मुलाच्या वयानुसार रजेमध्ये भेद करणे हे असंवैधानिक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
सोशल सिक्युरिटी कोडमधील कलम 60(4) अंतर्गत केवळ तीन महिन्यांखालील बालक दत्तक घेतल्यासच मातृत्व रजा मिळत होती. मात्र, प्रत्यक्षात दत्तक प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत बहुतांश मुले तीन महिन्यांपेक्षा मोठी होतात, त्यामुळे ही अट व्यवहार्य नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. ही तरतूद संविधानातील समानतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन करत असल्याचे सांगत न्यायालयाने ती रद्द केली.
या निर्णयात न्यायालयाने कुटुंबाच्या व्याख्येबाबतही महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले. कुटुंब केवळ जैविक नात्यांवर आधारित नसते, तर दत्तक घेणे हा देखील तितकाच वैध आणि मान्य मार्ग आहे. दत्तक मूल आणि जैविक मूल यांच्यात कोणताही फरक करता येत नाही, असे ठामपणे सांगत न्यायालयाने सर्व प्रकारच्या मातांना समान हक्क देण्यावर भर दिला.
नवीन निर्देशांनुसार, कोणतीही महिला जर कायदेशीररित्या मूल दत्तक घेत असेल किंवा सरोगसीद्वारे ‘कमिशनिंग मदर’ असेल, तर तिला मुलगा किंवा मुलगी सुपूर्द झाल्याच्या तारखेपासून 12 आठवड्यांची मातृत्व रजा मिळणार आहे. यामुळे दत्तक प्रक्रियेनंतर मुलाच्या संगोपनासाठी आवश्यक वेळ आणि आधार महिलांना मिळणार आहे.
हा निर्णय ‘हंसानंदिनी नंदुरी विरुद्ध भारत सरकार’ या प्रकरणात देण्यात आला. 2021 मध्ये दाखल याचिकेत मॅटर्निटी बेनिफिट अॅक्ट, 1961 मधील कलम 5(4) ला आव्हान देण्यात आले होते. 2017 च्या दुरुस्तीनंतर लागू करण्यात आलेल्या वयोमर्यादेला याचिकाकर्त्याने भेदभावपूर्ण ठरवले होते. 2025 मध्ये सोशल सिक्युरिटी कोड लागू झाल्यानंतरही ही अट कायम राहिल्याने न्यायालयाने सुधारित याचिकेवर सुनावणी करत अंतिम निर्णय दिला.
प्रजनन स्वातंत्र्याचा व्यापक अर्थ स्पष्ट करताना न्यायालयाने म्हटले की, हा अधिकार केवळ जन्म देण्यापुरता मर्यादित नसून दत्तक घेणेही त्याचाच एक भाग आहे. मुलाच्या सर्वोत्तम हिताला सर्वोच्च प्राधान्य देणे आवश्यक असल्याचेही न्यायालयाने अधोरेखित केले.
याचबरोबर न्यायालयाने केंद्र सरकारला पितृत्व रजेबाबतही महत्त्वाचा सल्ला दिला आहे. पितृत्व रजेला सामाजिक सुरक्षा लाभ म्हणून मान्यता देणारा कायदा करण्याची गरज व्यक्त करत, पालकांच्या गरजांनुसार रजेचा कालावधी निश्चित करण्याचे निर्देश दिले.
