नवी दिल्ली-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज वृत्तसेवा । सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी (Other Backward Classes) आरक्षणासंबंधी महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. न्यायालयानुसार, एखादा उमेदवार क्रीमी लेयरमध्ये येतो की नॉन-क्रीमी लेयरमध्ये, याचा निर्णय फक्त पालकांच्या उत्पन्नावर आधारित करता येणार नाही. बुधवारी (११ मार्च २०२६) दिलेल्या या निर्णयानुसार १९९३ मधील मार्गदर्शक तत्त्वांचा आधार घेऊन पद, व्यवसाय, मालमत्ता आणि इतर घटकही विचारात घेतले जातील.
न्यायमूर्ती पी.एस. नरसिम्हा आणि आर. महादेवन यांच्या खंडपीठानं हा निर्णय दिला. त्यांनी स्पष्ट केले की, उमेदवाराचे पालक सरकारी नोकरीत ग्रुप C किंवा D (क्लास III किंवा IV) मध्ये असतील, तर त्यांचा पगार क्रीमी लेयर ठरवताना गणनेत धरला जाणार नाही. तसेच शेतीतून होणाऱ्या उत्पन्नालाही या गणनेतून वगळण्यात आले आहे. क्रीमी लेयर ठरवताना व्यवसाय, भाडे, मालमत्ता इत्यादी उत्पन्न स्रोतांचा विचार केला जाईल. यासाठी सरासरी सलग तीन वर्षांसाठी वार्षिक उत्पन्न ८ लाख रुपयांपेक्षा कमी असावे.
या निर्णयामध्ये कार्मिक व प्रशिक्षण विभागाच्या (DoPT) २००४ च्या पत्रातील पॅरा ९ रद्द करण्यात आला आहे. या पत्रात बँक, खासगी क्षेत्र आणि सार्वजनिक उपक्रमांतील कर्मचाऱ्यांच्या पगाराचा समावेश क्रीमी लेयरमध्ये केला जाणार असल्याचा उल्लेख होता, जो न्यायालयाने भेदभावपूर्ण असल्याचे ठरवून रद्द केला.
सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय पूर्वलक्ष्यी (रेट्रोस्पेक्टिव्ह) पद्धतीने लागू करण्याचे आदेश दिले असल्याने हजारो ओबीसी उमेदवारांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. यापूर्वी फक्त पगाराच्या आधारावर अनेक उमेदवारांना क्रीमी लेयरमध्ये समाविष्ट करून आरक्षणापासून वंचित ठेवले जात असे.
न्यायालयाने कार्मिक व प्रशिक्षण विभागाला (DoPT) हा निर्णय अंमलात आणण्यासाठी सहा महिन्यांचा कालावधी दिला आहे. गरज पडल्यास अतिरिक्त पदे (सुपरन्युमरेरी) निर्माण करण्याचा पर्याय देखील ठेवण्यात आला आहे. यापुढे सिव्हिल सर्व्हिसेस परीक्षा आणि इतर आरक्षण लाभांसाठी जिल्हाधिकारी किंवा तहसीलदारांकडून जारी केलेल्या वैध ओबीसी-एनसीएल प्रमाणपत्राला प्राधान्य दिले जाणार आहे.
