यावल-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । रावेर मतदारसंघातील शेतकऱ्यांचे वादळी पाऊस, गारपीट आणि जमीन खरडून झालेल्या शेती नुकसानीचा प्रश्न राज्य विधिमंडळाच्या अधिवेशनात जोरदारपणे मांडण्यात आला. रावेरचे आमदार अमोल हरिभाऊ जावळे यांनी हा मुद्दा उपस्थित करत बाधित शेतकऱ्यांना तातडीने आर्थिक मदत देण्याची मागणी राज्य सरकारकडे केली. नैसर्गिक आपत्तीमुळे मोठ्या प्रमाणावर शेतीचे नुकसान झाल्याचे त्यांनी सभागृहात स्पष्ट केले.
सध्या सुरू असलेल्या महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या अधिवेशनात प्रश्न उपस्थित करत आमदार जावळे यांनी मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव पाटील यांचे लक्ष वेधले. त्यांनी सांगितले की, मे, जून आणि जुलै २०२३ दरम्यान झालेल्या वादळी पाऊस व गारपिटीमुळे मतदारसंघातील अनेक गावांमध्ये शेतीपिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. या आपत्तीमुळे केळी, कापूस, ज्वारी यांसारख्या प्रमुख पिकांवर मोठा परिणाम झाला असून अनेक शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान झाले आहे.
प्रशासनाकडून करण्यात आलेल्या पंचनाम्यानुसार अनेक गावांतील मोठ्या क्षेत्रावरील शेती बाधित झाली आहे. नैसर्गिक आपत्तीनंतर नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी मदत जाहीर करण्यात आली असली तरी काही प्रकरणांमध्ये अंतिम अहवाल सादर न झाल्याने अनेक शेतकरी अजूनही मदतीपासून वंचित असल्याचे जावळे यांनी अधिवेशनात मांडले.
आमदार जावळे यांच्या म्हणण्यानुसार सुमारे ३०९४ शेतकरी शासनाच्या आर्थिक मदतीपासून वंचित राहिले आहेत. संबंधित प्रकरणांमध्ये अंतिम अहवाल सादर करण्यात झालेल्या विलंबामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळालेला नाही. त्यामुळे प्रशासनाने तातडीने अंतिम अहवाल सादर करून शासनाच्या नियमानुसार नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत मंजूर करावी, अशी ठाम मागणी त्यांनी सभागृहात केली.
नैसर्गिक आपत्तीमुळे आधीच आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना तातडीने मदत मिळणे अत्यंत आवश्यक असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. शासनाने या प्रकरणात त्वरित हस्तक्षेप करून शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा, असेही त्यांनी नमूद केले.
दरम्यान, हा मुद्दा अधिवेशनात उपस्थित झाल्यानंतर रावेर मतदारसंघातील शेतकरी वर्गात आशेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. शासनाकडून लवकरात लवकर निर्णय घेऊन नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत मिळेल, अशी अपेक्षा शेतकरी व्यक्त करत आहेत.
