मुंबई-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज वृत्तसेवा। राज्यातील वाढती वाहतूक कोंडी आणि शहरी प्रदूषणावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. आज ९ मार्चपासून संपूर्ण राज्यात नवीन ऑटो रिक्षा परवाने देण्यास तात्पुरती स्थगिती देण्यात आली असल्याची घोषणा राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी केली आहे. मंत्रिमंडळासोबत चर्चा करून स्पष्ट धोरण आणि मानक कार्यपद्धती (एसओपी) तयार झाल्यानंतरच पुढील काळात नवीन परवान्यांबाबत निर्णय घेतला जाणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
परिवहन मंत्री सरनाईक यांनी सांगितले की, राज्यातील प्रमुख शहरांमध्ये ऑटो रिक्षांची संख्या झपाट्याने वाढली आहे. विशेषतः Mumbai आणि उपनगरांमध्ये रिक्षांची मोठ्या प्रमाणात वाढ झाल्यामुळे वाहतुकीवर प्रचंड ताण निर्माण झाला आहे. परिणामी रस्त्यांवर वाहतूक कोंडी वाढत असून नागरिकांना दररोज मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर वाहतूक व्यवस्थेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी काही काळासाठी नवीन परवाने देण्याची प्रक्रिया स्थगित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
या निर्णयाबाबत केंद्र सरकारशी पत्रव्यवहार करण्यात आला होता. त्यानंतर Ministry of Road Transport and Highways ने राज्य सरकारला स्थानिक परिस्थितीनुसार निर्णय घेण्याचा सल्ला दिला आहे. तसेच Motor Vehicles (Amendment) Act, 2019 अंतर्गत राज्यांना वाहतूक व्यवस्थापनासाठी आवश्यक अधिकार देण्यात आले आहेत. याशिवाय Motor Vehicles Act, 1988 मधील कलम ६७(३) नुसार प्रवासी व मालवाहतूक परवान्यांबाबत बदल करण्याचा आणि विविध योजना राबविण्याचा अधिकार राज्य सरकारला आहे. या अधिकारांचा वापर करून वाहतूक कोंडी कमी करणे, लास्ट माईल कनेक्टिव्हिटी सुधारणे आणि शहरांतील वाहतूक व्यवस्था अधिक शिस्तबद्ध करण्याचे उद्दिष्ट सरकारने ठेवले आहे.
सरनाईक यांनी पुढे सांगितले की, सध्या राज्यभरात सुमारे १४ लाख ऑटो रिक्षा परवाने वितरित करण्यात आले आहेत. काही ठिकाणी एकाच कुटुंबातील अनेक सदस्यांच्या नावावर रिक्षा परवाने असल्याच्या तक्रारी सरकारकडे आल्या आहेत. तसेच काही प्रकरणांमध्ये परदेशी नागरिक, विशेषतः बांगलादेशी नागरिकांना अवैध मार्गाने परवाने मिळाल्याच्या तक्रारी देखील प्राप्त झाल्या आहेत. या सर्व पार्श्वभूमीवर परवाना प्रणाली अधिक पारदर्शक आणि नियंत्रित करण्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतल्याचे त्यांनी सांगितले.
राज्यातील पाच लाखांहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या शहरांमध्ये ऑटो रिक्षा परवान्यांबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्य सरकारकडे असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे प्रत्येक शहराची वाहतूक परिस्थिती, नागरिकांच्या गरजा आणि उपलब्ध सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था लक्षात घेऊन लवकरच नवीन धोरण तयार करण्यात येणार आहे. त्यानंतर स्पष्ट एसओपी जाहीर करूनच पुढील काळात नवीन परवाने देण्याबाबत अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे.
दरम्यान, राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे सध्या नवीन ऑटो रिक्षा परवाने मिळणार नाहीत. वाहतूक व्यवस्थेचे नियमन, प्रदूषणावर नियंत्रण आणि परवाना प्रणाली अधिक पारदर्शक करण्याच्या उद्देशाने घेतलेल्या या निर्णयाकडे राज्यातील लाखो रिक्षाचालक आणि नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
