जळगाव-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । जळगाव तालुक्यात अवैध गौण खनिज म्हणजेच वाळू वाहतुकीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी प्रशासनाने कारवाईचा वेग वाढवला असून अशा कारवाईदरम्यान जप्त करण्यात आलेल्या वाहनांबाबत मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. शासकीय दंडाची रक्कम न भरलेल्या वाहनमालकांवरील कारवाईचा भाग म्हणून प्रशासनाने जप्त 34 वाहनांचा जाहीर लिलाव करण्याचा निर्णय घेतला असून हा लिलाव 12 मार्च 2026 रोजी तहसील कार्यालयात आयोजित करण्यात येणार आहे.
जळगाव तालुक्यात अवैध वाळू वाहतुकीवर महसूल विभागाकडून सातत्याने कारवाई केली जात आहे. या कारवाईदरम्यान जप्त करण्यात आलेली अनेक वाहने सध्या प्रशासकीय इमारत आवार, आकाशवाणी चौक, जळगाव येथे ठेवण्यात आली आहेत. संबंधित वाहनमालकांना शासकीय नियमांनुसार दंडाची रक्कम भरण्याची सूचना देण्यात आली होती. मात्र अनेक वाहनमालकांनी अद्यापही दंड भरलेला नसल्यामुळे प्रशासनाने या वाहनांचा जाहीर लिलाव करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या निर्णयानुसार एकूण 34 वाहनांचा जाहीर लिलाव 12 मार्च 2026 रोजी सकाळी 11 वाजता तहसील कार्यालय, जळगाव येथे जाहीर बोली पद्धतीने होणार आहे. या लिलावामध्ये इच्छुक नागरिकांना सहभागी होता येणार असून वाहनांची बोली लावून ती खरेदी करण्याची संधी उपलब्ध होणार आहे. प्रशासनाने या प्रक्रियेला पारदर्शक ठेवण्यासाठी सर्व नियम व अटी स्पष्टपणे जाहीर केल्या आहेत.
लिलावासाठी ठेवण्यात आलेल्या वाहनांची सविस्तर माहिती, त्यांची हातची किंमत, संबंधित दंडाची रक्कम तसेच लिलावाच्या अटी व शर्ती तहसील कार्यालय, जळगाव येथील नोटीस बोर्डावर प्रसिद्ध करण्यात आल्या आहेत. तसेच जिल्हा प्रशासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावरही ही माहिती उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. त्यामुळे इच्छुक नागरिकांना लिलावापूर्वी सर्व माहिती पाहता येणार आहे.
लिलावात सहभागी होऊ इच्छिणाऱ्या नागरिकांनी विहित नमुन्यातील अर्ज भरून तो 11 मार्च 2026 रोजी सायंकाळी 5 वाजेपर्यंत तहसील कार्यालय, जळगाव येथे जमा करावा, असे आवाहन तहसीलदार शितल राजपूत यांनी केले आहे. अर्ज सादर करताना आवश्यक कागदपत्रे व नियमांचे पालन करणे बंधनकारक असल्याचेही प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
याशिवाय, ज्या वाहनांचा या लिलावामध्ये समावेश नाही परंतु ती प्रशासकीय इमारत आवारात किंवा इतर ठिकाणी जप्त अवस्थेत आहेत आणि ज्यांच्या वाहन क्रमांक किंवा चेसीस नंबरमध्ये तफावत आढळून येत आहे, अशा वाहनांना भंगारात देण्याची कारवाई करण्यात येणार आहे. या माध्यमातून संबंधित वाहनमालकांकडून दंडात्मक रकमेची वसुली करण्यात येईल, असेही तहसीलदार शितल राजपूत यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे स्पष्ट केले आहे.
