जळगाव -लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । भूमि अभिलेख विभागातील प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाकडून होत असलेल्या दिरंगाईच्या निषेधार्थ जिल्हाधिकारी कार्यालयातील भूमि अभिलेख कार्यालयासमोर कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत कामबंद आंदोलनास सुरुवात केली आहे. तांत्रिक वेतनश्रेणी, सुधारीत आकृतीबंध, खाजगीकरणाचा निर्णय रद्द करणे आदी मागण्यांसाठी ‘भूमि अभिलेख कर्मचारी कृती समिती, महाराष्ट्र राज्य’च्या माध्यमातून टप्प्याटप्प्याने आंदोलन छेडण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, मुख्य सचिव तसेच महसूल व वित्त विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले आहे. दिनांक १४ जानेवारी २०२० च्या आदेशानुसार तांत्रिक वेतनश्रेणी अद्याप लागू करण्यात आलेली नसल्याचा आरोप कर्मचाऱ्यांनी केला आहे. तसेच ४ जून २०२५ रोजी मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत दीडशे दिवसांत मागण्या मान्य करण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते; मात्र मुदत संपूनही निर्णय न झाल्याने संताप व्यक्त करण्यात आला आहे.
कर्मचाऱ्यांच्या शासन स्तरावरील प्रमुख मागण्यांमध्ये तांत्रिक वेतनश्रेणीची अंमलबजावणी, भूकरमापक व परिरक्षण भूकरमापक पदांची वाढ, मोजणी कर्मचाऱ्यांना निश्चित प्रवासभत्ता वेतनात समाविष्ट करणे, विभागात तांत्रिक ज्ञान नसलेल्या अधिकाऱ्यांची बदली थांबविणे, विभागाचे खाजगीकरण रद्द करणे आणि शेतरस्ते मोजणी व हद्दकायम संदर्भातील शासन निर्णयाची अंमलबजावणी आदींचा समावेश आहे. तसेच जमाबंदी आयुक्त व संचालक, भूमि अभिलेख हे संवर्ग पद भारतीय अभियांत्रिकी सेवेतून भरण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
जमाबंदी आयुक्त स्तरावरील मागण्यांमध्ये ई-मोजणी व्हर्जन २ सॉफ्टवेअर अधिक सुलभ करणे, नियुक्ती प्राधिकाऱ्याच्या परवानगीशिवाय थेट फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची पद्धत बंद करणे, अन्यायकारक परिपत्रक रद्द करणे, प्रत्येक कर्मचाऱ्याला स्वतंत्र मोजणी साहित्य उपलब्ध करणे, सुट्टीच्या दिवशी कामकाज टाळणे, अन्यायकारक प्रतिनियुक्ती थांबविणे आणि अतिरिक्त कामाचा मोबदला देणे यांचा समावेश आहे.
आंदोलनाची रुपरेषा जाहीर करत १८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी मोजणी साहित्य कार्यालयात जमा करून काळ्या फिती लावून कामकाज, २० फेब्रुवारीपासून मोजणी काम बंद, २३ ते २६ फेब्रुवारीदरम्यान सामूहिक रजा आंदोलन आणि २७ फेब्रुवारी रोजी पुणे येथील जमाबंदी आयुक्त कार्यालयावर आक्रोश मोर्चा व धरणे आंदोलन करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. मागण्या मान्य न झाल्यास २ मार्च २०२६ पासून राज्यभर बेमुदत कामबंद आंदोलन करण्यात येईल, असा इशाराही देण्यात आला आहे.
या आंदोलनाची माहिती महाराष्ट्र राज्य मानवी हक्क आयोग तसेच पोलिस महासंचालक आणि विभागीय आयुक्तांना देण्यात आली आहे. राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनाही याबाबत कळविण्यात आले असून आंदोलनाची संपूर्ण जबाबदारी शासनावर राहील, असे कृती समितीने स्पष्ट केले आहे.
