मुंबई-वृत्तसेवा | राज्य सरकारने बंजारा समाजाच्या अनुसूचित जमाती (एसटी) प्रवर्गात समावेशाच्या मागणीवर अभ्यास करण्यासाठी सहा सदस्यीय उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे. उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती काम करणार असून, या निर्णयामुळे बंजारा समाजाला मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याच्या निर्णयानंतर नाराजी व्यक्त करणाऱ्या बंजारा समाजाने एसटीमध्ये समावेशासाठी जालना, बीड, छत्रपती संभाजीनगर, परभणी, नांदेड, बुलढाणा, जळगाव आदी जिल्ह्यांत मोठे मोर्चे काढले होते. हैदराबाद गॅझेटच्या आधारे एसटीमध्ये समावेश व्हावा, अशी मागणी मोर्चेकऱ्यांनी केली होती. तसेच न्यायालयात जाण्याचा इशाराही देण्यात आला होता. या पार्श्वभूमीवर सरकारने या मागणीची दखल घेत सखोल अभ्यास करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
इतर मागास बहुजन कल्याण विभागामार्फत मा. मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली ४ नोव्हेंबर २०२५ रोजी बंजारा समाजाच्या विविध प्रश्नांवर बैठक घेण्यात आली होती. त्यानंतर ११ डिसेंबर २०२५ रोजी बैठकीचे इतिवृत्त निर्गमित करण्यात आले. या बैठकीतील निर्णयानुसार बंजारा प्रवर्गातील उपवर्गासह संपूर्ण समाजाचा अनुसूचित जमातीमध्ये समावेश करण्याबाबत सखोल अभ्यास करून अहवाल सादर करण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
शासन निर्णयानुसार, या समितीच्या अध्यक्षपदी एम. एल. तहलियानी यांची नियुक्ती करण्यात आली असून ते उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश आहेत. समितीत डॉ. सी. जे. सोनोवाल हे मानववंशशास्त्रज्ञ, डॉ. शैलेशकुमार दारोकर हे समाजशास्त्रज्ञ, अॅड. नितीन गांगल हे कायदेतज्ज्ञ आणि डॉ. संदिपान गव्हाळे हे विशेष अभ्यासक म्हणून सदस्य आहेत. तसेच आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे येथील सहसंचालक हे सदस्य सचिव म्हणून काम पाहणार आहेत.
ही समिती बंजारा समाजाच्या ऐतिहासिक, सामाजिक, मानववंशशास्त्रीय आणि कायदेशीर पैलूंचा सर्वंकष अभ्यास करून शासनाला अहवाल सादर करणार आहे. समितीच्या अहवालानंतर राज्य सरकार पुढील निर्णय घेणार असून या प्रक्रियेकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
