यावल-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । यावल तालुक्यात लिपिक संवर्गाच्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी सुरू झालेल्या बेमुदत कामबंद आंदोलनामुळे शासकीय कामकाजावर मोठा परिणाम जाणवत आहे. जय महाराष्ट्र शासकीय निमशासकीय अधिकारी व कर्मचारी संघटनेच्या यावल तालुका शाखेच्या नेतृत्वाखाली २३ फेब्रुवारी २०२६ पासून या संपाला सुरुवात झाली असून महसूल, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद तसेच इतर शासकीय कार्यालयांतील दैनंदिन कामकाज ठप्प झाल्याचे चित्र आहे.
संघटनेच्या निवेदनानुसार, लिपिक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढ, पदोन्नती, रिक्त पदे तातडीने भरणे आणि वाढता कामाचा ताण या प्रमुख मागण्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. विशेषतः १ नोव्हेंबर २००५ नंतर नियुक्त कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, ही आंदोलनाची मुख्य मागणी आहे. याशिवाय जिल्हा परिषद आणि इतर विभागांतील समान स्वरूपाच्या प्रश्नांवर शासनाने तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी मागणीही संघटनेने केली आहे.
आंदोलनाचा पहिला टप्पा १६ फेब्रुवारीपासून सुरू करण्यात आला होता. त्या दिवशी कर्मचाऱ्यांनी असहकार आंदोलन करत कार्यालयीन कामकाज ठप्प ठेवून शासनाच्या नावाने निवेदन दिले. १७ फेब्रुवारी रोजी काळ्या फिती लावून निषेध नोंदवण्यात आला, तर १८ फेब्रुवारीला सामूहिक रजा आंदोलन राबविण्यात आले. २० फेब्रुवारी रोजी वरिष्ठ कार्यालयांकडे मोर्चा काढून निवेदन सादर करण्यात आले. मात्र मागण्यांकडे शासनाचे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप करत संघटनेने आंदोलन तीव्र करत अखेर २३ फेब्रुवारीपासून बेमुदत कामबंद आंदोलन सुरू केले.
सद्यस्थितीत विविध दाखले, प्रमाणपत्रे, महसूल प्रकरणे, अनुदान प्रस्ताव आणि इतर प्रशासकीय कामांमध्ये विलंब होत असल्याने नागरिकांची गैरसोय वाढली आहे. अनेक नागरिकांना कार्यालयीन कामांसाठी वारंवार चकरा माराव्या लागत असल्याचे चित्र दिसत आहे. जर हा संप दीर्घकाळ सुरू राहिला तर तालुक्यातील प्रशासकीय यंत्रणेवर त्याचे गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
दरम्यान, शासनाने सकारात्मक भूमिका घेत लिपिक संवर्गाच्या मागण्यांवर तातडीने तोडगा काढावा, अन्यथा आंदोलन आणखी तीव्र करण्याचा इशारा संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिला आहे. त्यामुळे येत्या काही दिवसांत शासन आणि संघटना यांच्यातील चर्चेकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
