जळगाव-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज प्रतिनिधी । जळगाव जिल्हा परिषदेच्या स्व-उत्पन्नाचे सन २०२६-२७ या वर्षाचे ५० कोटी ९७ लक्ष ७५ हजार रुपयांचे मूळ अंदाजपत्रक बुधवारी २५ फेब्रुवारी रोजी ठराव समितीच्या सभेत सादर करण्यात आले. या अर्थसंकल्पाला ठराव समितीच्या अध्यक्ष तथा सीईओ मीनल करनवाल यांनी मंजुरी दिली आहे. तसेच सन २०२५-२६ या वर्षाचे ४६ कोटी ९३ लक्ष रुपयांचे सुधारित अंदाजपत्रकही यावेळी मंजूर करण्यात आले.
बैठकीचे आयोजन आणि उपस्थिती :
जिल्हा परिषदेच्या शाहू महाराज सभागृहात बुधवारी २५ फेब्रुवारी रोजी सकाळी ११ वाजता पार पडलेल्या या बैठकीला अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी रणधीर सोमवंशी, प्रकल्प संचालक राजू लोखंडे, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी विनोद चावरिया, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज चौधर यांच्यासह सर्व खातेप्रमुख उपस्थित होते.
महत्त्वाच्या तरतुदी आणि सामाजिक न्याय :
या अर्थसंकल्पात सामाजिक समतोलावर भर देण्यात आला आहे. मागासवर्गीय कल्याणासाठी २५० लक्ष, दिव्यांग कल्याणासाठी १५३ लक्ष तर महिला व बाल कल्याणासाठी १०२ लक्ष रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, मागील वर्षाचा अनुशेष भरून काढण्याला प्राधान्य देण्यात आले आहे.
भटक्या श्वानांसाठी ‘आश्रय निवारा केंद्र’ :
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार आणि ग्रामविकास विभागाच्या परिपत्रकानुसार, ग्रामीण भागातील भटक्या श्वानांच्या समस्येवर मात करण्यासाठी १०० लक्ष रुपयांची तरतूद ‘ABC आश्रय निवारा केंद्र’ उभारण्यासाठी करण्यात आली आहे. तसेच पशुसंवर्धन विभागामार्फत श्वानांच्या निर्बीजीकरणासाठी ५० लक्ष आणि आरोग्य विभागामार्फत रेबीज प्रतिबंधक लसींसाठी २० लक्ष रुपयांची स्वतंत्र तरतूद केली आहे.
शिक्षण आणि कृषी क्षेत्राला बळ :
शिक्षण विभागात जिल्हा परिषद शाळांच्या सक्षमीकरणासाठी ‘ऑफ ग्रीड सौर ऊर्जा’ सुविधा पुरवण्यासाठी २० लक्ष आणि शिष्यवृत्ती परीक्षा व विज्ञान प्रदर्शनासाठी ६२ लक्ष रुपये खर्च केले जाणार आहेत. कृषी विभागात शेतकऱ्यांना ५० टक्के अनुदानावर विद्युत पंप, केळी निर्यातक्षम पीक प्रात्यक्षिक आणि स्लरी फिल्टर योजनांसाठी सुमारे १४० लक्ष रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
पाणीपुरवठा आणि पायाभूत सुविधा :
ग्रामीण भागातील पाणीपुरवठा योजनांच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी ५३० लक्ष तर ग्रामीण रस्ते, मोऱ्या आणि साठवण बंधाऱ्यांच्या दुरुस्तीसाठी ४७५ लक्ष रुपयांची भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. संगणकीकरण आणि ई-गव्हर्नन्सच्या माध्यमातून कार्यालयीन कामकाज हायटेक करण्यासाठी २०० लक्ष रुपये खर्च केले जाणार आहेत. एकूणच, प्रशासकीय कामकाज सुधारण्यासोबतच ग्रामीण भागातील शेवटच्या घटकापर्यंत विकास पोहोचवण्याचा मानस या अर्थसंकल्पातून दिसून येत आहे.
